भारतले ‘ओके’ नभनिकनै परराष्ट्रमन्त्रिको दिल्ली जाने रहर

दिल्लीका नेपाली राजदुत घर फर्किने मनस्थितिमा

काठमाडौं- नेपाल र भारतबिच परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावली जनवरी १४ मा दिल्ली उत्रिने भनिए पनि बैठक हुने नहुने संबन्धमा अझ टुंगो लागेको छैन । द्वीदेशिय सम्बन्ध र वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो बैठक हुने नहुने बारेमा भारत सरकारले अहिलेसम्म अधिकारिक प्रतिकृया दिएको छैन । तर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत यात्रा भने निस्चित भइसकेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जान लागेको पुष्टि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार धनगढीमा आयोजित सभामा सिमा र नाका सम्बन्धी समस्या तुरुन्त समाधान हुने बताउँदै भने “हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री यहि जनवरी १४ तारिख दिल्ली जाँदैहुनुहुन्छ ।” उता भारतले भने परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय बैठकको समय एक साता मात्र बाँकी रहँदा समेत औंपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

जनवरी १४ र १५ मा दिल्लीमा बस्ने भनिएको परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय यो बैठकको टुङ्गो नलागेको स्थिति किन पनि देखिन्छ भने अहिलेसम्म बैठकका लागि कुनै प्रकारको सहजीकरण र वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूभाग र नयाँ राजनीति नक्शा बारे कुराकानी गर्ने मनस्थिती बनाएर राजनीतिक असन्तुलनकै माझ आफ्नो राजनीतिक प्रोपोगान्डा चलाऊन खोजेको देखिए पनि भारतीय मनस्थिती भने सकारात्मक देखिन्न । यसै साता मात्रै नेपाल भारत सिमा विन्दुको महाकाली नदी छेउकै दसगजा क्षेत्रमा तटवन्ध बनाएर भारतले सबै प्रकारका द्विपक्षिय वार्ताहरुमा सरोकार नराखेको जनाउ दिइसकेको छ ।

यस अघिपनि भारतले कलापानी नक्शा विबादमा सबै प्रकारका वार्ताका आग्रहहरुलाई अश्विकार गरेको थियो । त्यसपछी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहित नयाँ नेपालको नक्शा समिटिएका कुनैपनि पाठ्यक्रम बितरण नगर्न आदेश दिएका थिए । तथापी भारतीय पक्ष वार्ताका लागि तयार भएन ।
अहिले दिल्लीमा हुने भनिएको संयुक्त आयोगको मुख्य एजेन्डा भनेको नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्शा र भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागहरु हुने बताइएपनि कामचलाऊ हैशियतमा रहेको ओली सरकारसँग भारतीय पक्ष आश्वास्त छैन । ओली सरकार स्वयंपनि कामचलाऊ हैशियतमा यो तहको उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिने कुरामा आशावादी छैन ।

यदी भारतले बैठक गर्ने भनिहाल्यो भनेपनि कामचलाऊ हैशियतको यो सरकारले गर्ने सम्झौता, सहमती वा कुनै प्रकारका वैधानिकता बारेमा नेपाल भारत दुबै पक्षमा आशंका छ । परराष्ट्रका एक जना अधिकारी भन्छन- यो बैधानिकताका बारेमा भारत सरकारले आफ्नो खुफिया संयन्त्रबाट स्थिती आँकलन गरिरहेको छ ।

दिल्लीका राजदुत घर फर्किने मनस्थितिमा

यसै बिच दिल्लीमा रहेका राजदुत निलाम्बर आचार्यले आफ्नो उमेर तथा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण दिल्ली केन्द्रमा बसेर उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै काठमाडौं फर्कन चाहेको आफ्ना निकटका ब्यक्तिहरुसँग बताउन थालेका छन् । उमेरमा ८० पुग्नै लागेका राजदुत आचार्य झन्डै दुई वर्ष अघि ओली सरकारकै सिफारिसमा दिल्लीमा राजदुत भएर गएका थिए । तर कोरोना संक्रमणमा भारतमा रहेका नेपालीलाई सरसहयोग गर्न र विश्वासयुक्त कुटनितिक ब्यवहार समेत देखाउन नसकेको भनेर आचार्यले आलोचना खेप्दै आएका छन् ।

यसअघि श्री ५ को सरकारमा मन्त्री र श्रीलंकाका लागि राजदुत भैसकेका आचार्यलाई इपीजी टोलीमा रहेर काम गरेवापत दिल्लीमा राजदुत बनाएर पठाइएको मुल्यांकन हुने गरेको छ ।

दिल्ली सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण ६५ नाघेका पाकाहरुलाई घर बाहिर ननिस्किन सूचना गर्नासाथै राजदुत आचार्यलाई स्वास्थ्य समस्याको बहाना देखाउने अवशर मिलेको छ- दिल्ली दुतावासमा काम गरेर भर्खरै परराष्ट्र फर्केका एक अधिकारिले भने- उहाँ झन्डै एक वर्ष यता दिल्ली दुतावासको परिसरमा सिमित हुनुहुन्छ । नियोगमा कुनै प्रकारको कुटनितिक गतिविधी र संवाद हुन नसकेपछी राजदुत आचार्यले स्वयं घर फर्कने इच्क्षा देखाउनु भएको हो ।