एन आन एनको विशेष महाधिवेशनद्वारा संशोधित विधान पारित, निशुल्क सदस्यता बदर

गैर आवाशिय नेपाली संघको आज देखि शुरु भएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशनले संघको बिधान संशोधन सहित पारित गरेको छ । यो सँगै संघ स्थापना भएयता सन् २००३ पछी दोस्रो पटक विधान संशोधन गरिएको छ । यस अघि सन् २०१७ मा पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । बिभिन्न बिवाद र असहमतिका बिच शुरु भएको यो विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न भुषण घिमिरे संयोजक रहेको बिधानको संशोधन मस्यौदा समितिले गत बुधवार छलफलका लागि केन्द्रिय समितिमा पेस गरेको थियो । त्यसलाई केन्द्रिय समितिको बहुमतले पारित गरेको थियो । तर विशेष महाधिवेशनले भने केन्द्रिय समितिले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको बिधानलाई बिभिन्न परिमार्जन पछी मात्र पास गरेको छ ।

काठमाडौंमा भएको पछिल्लो महाधिवेशन पछी बनेको केन्द्रिय समितिले निशुल्क सदस्यताको कुरा मुख्य रुपमा उठाउँदै आएका थियो । तर निशुल्क सदस्यताको विषय बिधानमै समेट्ने संस्थापन पक्षको प्रयास विशेष अधिवेशनले पारित गरेन । अब एनआरएनको सदस्य बन्न चाहने ६ महिना विदेशमा बसेको जोसुकैले आइसीसीले तोकेको शुल्क बुझाउनु पर्ने छ ।

सन् २०१९ मा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशन पछी स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा बिभाजित एनआरएनको एउटा गुट कुनै भर्चुअल विशेश महाधिवेशको बिपक्षमा रहँदै आएको थियो भने संस्थापना पक्षकाले आफूहरुले गरेका कतिपय प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि विधान संशोधनको एउटा मात्र बाटो विशेष आधिवेशनलाई बनाएको थियो ।

विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन भएको भएको छलफलमा एनआरएनलाई एक बनाएर लैजाने शर्तमा संशोधित मस्यौदामा परिमार्जन सहित पारित गरिएको एक जना आइसीसी सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए । उनका अनुसार संशोधित मस्यौदामा कतिपय बुँदाहरु निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने खालका थिए । जुन परिमार्जन सहित राखिएको छ ।

आज भएको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावलीले दुबै पक्षलाई मिलेर जान आग्रह गरे । उनले भने- तपाईंहरु एक भएर जानु भयो भने मात्र हामी सबैले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौं । सबैको भलाई तपाईंहरु मिलेर जानुमा नै छ ।

कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष तथा अहिलेका दुबै पक्षका कि मेकरहरु जिवा लामिछने र शेष घले पनि सहभागी थिए ।