सर्बोच्चद्वारा संसद पूनर्स्थापनापछिको बाटो : अब के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गरिएकू प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । मंगलबार साँझ यो फैसलासँगै सभामुख अग्नी सापकोटालाई १३ दिन भित्र संसद अधिबेशन डाक्न निर्देशनात्मक आदेश जारिसमेत गरेको छ । सभामुखले अब संसद आव्हान गर्ने छन् । आज ढिला भएकाले संभवत भोली या पर्सीसम्म संसद आव्हान गरिने छ । यो आव्हान गर्ने काम महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् जाने हो । सरकारलाई जानकारि भएपनि आधिकारिक रुपमा संवैधानिक तरिकाले जाने महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् जाने हो । आज ढिला भैसकेकाले संभवत भोलीनै होला त्यो काम ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् त्यो बैधानिक रुपमा पुगेपछि राष्ट्रपतीले संसद आव्हान गर्ने छिन् । नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपतीबाट संसद आव्हान हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले १३ दिन भित्र भनेकाले १३ औं दिन अघिसम्म अनेक प्रयास, बादबिवाद, खेल, राजनितिक सरगर्मी चल्छ । त्यस अघि अरु खालका किचिमिची चल्लान् । र १३ औं दिनबाट हो संसद चल्ने ।
राष्ट्रपतीले संसद बोलाउनै पर्छ । नबोलाए के हुन्छ ? भन्ने यस्तो कुरा नेपालको संविधानले परिकल्पनानै नगरेकोले त्यता नजाउँ । बोलाउनै पर्छ । बोलाउँदिनन् कि ? भन्ने यो जुन खाले नेपाली तर्क छ त्यस्तो नेपाली सिस्टमले गर्दैन ।
संसद बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्नुपर्यो । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउनु पर्छ संसदमा ।
अर्को पक्ष के छ भने अहिलेसम्म नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेको छैन । प्रधानमन्त्रीले ४० प्रतिशत प्रतिनिधी सभाका सदस्य आफ्नो पक्षमा देखाउन नसके उनले दल फुटाउन पाउँदैनन् ।
तर आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत नपुगे वा मानौं ३० प्रतिशत मात्रै पुगेमा के गर्लान् ? उनले दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउन सक्छन् । अध्यादेश मार्फत् ३० प्रतिशत पुगेपनि दल फुटाउन पाइने’ भन्ने प्रावधान ल्याएएर दल फुटाउन् सक्छन् । त्यस्तो कसरि हुन्छ भने संसद नभएकै बेला अध्यादेश ल्याउने हो । अध्यादेश मार्फत् ४० प्रतिशत भन्दा कम भएपनि दल फुटाउन पाइने भन्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीले दल फुटाउँछन् । नेकपा अन्तत आधिकारिक रुपमा संसदमा दुई चिरा हुन्छ ।
नेकपा आधिकारिक रुपमा फुटेपछि संसदमा जसको बहुमत पुग्छ त्यसैले सरकार बनाउँछ । नेकपा फुट्यो भने उसले बहुमत पुर्याउन कुन कुन अरु दलसित मिलेर सरकार बनाउन आफ्नो बहुमत देखाउँछ उसैले बनाउने हो । दुई दलको बहुमत पुग्ला कि ? अथवा तिन चार मिलेर बहुमत पुर्याउलान् कि ? त्यसमा सरकार कुन कुन दल मिलेर बनाउने भन्ने सहमति, खेलहरु होलान् ।
एउटा कुरा के पक्का भयो आजको सर्बोच्च अदालतको निर्णयले भने संसदमा बहुमत भएको सरकारको कार्यकाल पुरा नहुँदै, संसदमा सरकार बन्ने बिकल्प रहेसम्म अब नेपालमा संसद बिघटन हुन्न । यो संविधाननै फाले भने त अर्को कुरो । यो संविधान रहेसम्म अब संस्द बिघटन त्यसरि हुने छैन भन्ने स्पष्ठ भयो ।
(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष, संवैधानिक राजनितिका ज्ञाता, राजनितिक विष्लेशक तथा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेसितको कुराकानिमा आधारित)
