न रहे दल, न नेता : एमाले फुटेर ‘कम्युनिष्ट नेपाल र ओली’ हुने अवस्था

credit-nepal24hours.com

२०७१ असारमा काठमाडौंमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अनौठो निर्णय भएको थियो । महाधिवेशनमा राजनीतिक दस्ताबेज भने नेपाल समुह (माधवकुमार) बाट पारित भएको थियो । तर पार्टी अध्यक्षमा भने केपी शर्मा ओली चुनिएका थिए । त्यो अनौठो अवस्था र शक्तिको गठबन्धन के होला र कसो होला भनिरहेकै बेला गत निर्वाचनमा चुनावी तलामेलका नाममा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएको थियो ।

तर, बितेको ६ वर्षको राजनीतिक शक्ति र सत्ताको गोलचक्करमाझ आज स्थिती अर्कै बनिसकेको छ । २०७१ असारमा नेकपा एमालेको अधिवेशनमा जो जसले पार्टीको दस्तावेज लेखेका थिए, तीमध्येकै माधवकुमार नेपाल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता नेताहरु आज उनै पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट ‘निलम्बन’मा परेका छन् । अर्कातिर, २ वर्षअघि जोडिएको नेकपा पनि फेरि एमाओवादी र एमालेको यथास्थानमा पुगिसकेको छ । यसबेला चौतर्फी रुपमा उब्जिएको प्रश्न हो— नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाएरै छाड्ने खेलमा के देशी–विदेशी शक्ति सफल भएकै हो ?

यो प्रश्नमा पनि सबैभन्दा बढी औंलो तेर्सिएको अवस्था प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर देखिन्छ । जोडबलले बनेको नेकपा टुटफुटपछि र आफैंले बिगठन गरेको संसद अदालतको बलमा पुर्नस्थापित भैसकेपछि एक तरहमा ओलीको शक्ति र हठमा स्वभाविक होस आउनैपर्ने हो तर, त्यसो भएको देखिएन । ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु एवं एमाले पार्टीका ‘ह्याभीवेट’ झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई समेत पार्टी बिमुख गराउने हैसियतमा उत्रिएका देखिन्छन् । आखिर किन ? आखिरमा यी ओलीका पछाडी कसको साथ–सहयोग छ ? यसमा कुन शक्तिको आशिर्वाद छ होला ?

नेताहरु माधवकुमार नेपाल र भीम रावलपछि एमालेको नवौं महाधिवेशनमा दस्ताबेज बनाउन बनेको १५ सदस्यीय कार्यदलका दुई सदस्य घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई बिहीबार निलम्बन गरिसकेका छन् । यो निलम्बन निर्णयअनुसार नेपाल र रावलको कारबाही आउँदो आगामी असोज १६ गते फुकुवा हुनेछ भने भुसाल र पाण्डे असोज १९ सम्म ‘प्रतिबन्धित’ रहने छन् । ओलीमा यो हदको दम्भ, हठ र शक्ति आखिर कहाँबाट आयो होला ?

किनभने यो राजनीतिक तरंग र निर्णयपछि बिहिवारबाटै एमाले पार्टी पनि चोइटिएर फेरि समानान्तर पार्टी संगठन बन्ने क्रम सुरु भएको छ— नेकपा (नेपाल–खनाल) । एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले गण्डकी प्रदेशमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । पोखराको लेकसाइडमा आयोजित कार्यक्रममा सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा २२ सदस्यीय समानान्तर कमिटी घोषणा भैसकेको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल स्वयमले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका हुन् । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषालका अनुसार अब ७७ वटै जिल्लामा कमिटी हुनेछन् । अहिलेसम्म कास्की, गोरखा, अर्घाखाँची, ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, खोटाङमा जिल्ला कमिटी बनिसकेका छन् । २२ वटा जनवर्गीय संगठन रहेको एमाले अब यसरी टुक्रा–टुक्रामा नेकपा ओली–नेपाल–खनाल र केही समयमा नेकपा (वामदेव गौतम) समेत बन्न सक्ने लक्षण देखा परेको छ ।

उसो त, गत चैत ४ र ५ गते खनाल–नेपाल समूहले राजधानीमा आफू पक्षका नेताहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको थियो । उक्त भेला रोक्न ओलीले खनाल–नेपाल समूहलाई आग्रह गरेका थिए । तर नरोकिएपछि उनले पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । ओलीलाई स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा नेताहरूले उल्टै प्रतिप्रश्नसहितको पत्र पठाएपछि ओलीले चार नेतालाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरिसकेका छन् । ओलीले कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेपछि खनाल–नेपाल समूह अब ओलीको ज्यादति सहेर बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्दै आफ्नो शक्ति विस्तारमा जुटेको हो ।

यहिबेला अर्को संकटको स्थिती किन पनि देखा परेको हो भने यसरी आफ्नै पार्टीकित्ताभित्र कारवाही र निलम्बन अघि बढ्दै जाँदा र पार्टीभित्रै समानान्तर कमिटि बनिरहेका बेला ओली सरकार स्वभावत अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

अहिलेसम्म ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको गत बुधवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले यस्तो माग अघि सारेको हो । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएका आधारमा यही चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ ।

यसरी आफ्नै पार्टीभित्र विश्वासको मत लिन नसकेका बेला संसदभित्र ओलीले बहुमत विश्वास हासिल गर्लान् भन्न पनि मुश्किल छ । किनभने ओलीको काम र बोलीबचनमा न कांग्रेस न जनता समाजबादी आश्वस्त र विश्वस्त हुन सकेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि हालै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपालाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । यो असामान्य स्थितीमाझ सदन, पार्टी र संगठनका सामु ‘भगौडा’ छवि बनाइसकेका ओलीले संसदमा उभिएर विश्वासको मत लेलान् भनेर पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । यो स्थितीमा अब केही साताभित्रैमा आगामी मंसीरको मिति तोकेर आम निर्वाचनको घोषणा भैहालेमा पनि आश्चर्य मान्ने स्थिती देखिन्न । अन्तत नेपाली कांग्रेस पार्टीको भित्री इच्छा र अठोट पनि निर्वाचनमैं गएर टुंगिएको देखिन्छ ।

यतिखेर एमाले कित्तामा बौद्धिक र बिचारवादी नेता भनेर चिनिएका पूर्व (असफल) कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको ट्वीट निकै चर्चामा छ । उनी लेख्छन्—ओलीको व्यक्तिवादी, अवसरवादी, दक्षिणपन्थी तथा बिसर्जनवादी ताण्डवलाई पराजित गरेर हामीले लोकतन्त्र र वामपन्थको ऋण तिर्नेछौँ । मेरो पार्टीको अध्यक्ष भएर ओलीले गरेका बर्बादीका लागि मैले दुनियाँसँग माफी माग्छु ।