आइएलओको आर्थिक सहयोग कार्यक्रम शुरु नहुँदै अवरोध गर्न खोजिएको आरोप

गैर आवाशिय नेपाली संघ केन्द्रले आइएलओको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै अनियमितता भएको देखिएमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कडा कारवाही गर्ने बताएको छ । संघले भनेको छ ‘मानवियताको यस्तो काममा पनि कतै अनियमितता देखिए भने हामीले त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने छौ ।’

शनिवार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तले अनियमितता भएको हो भने निर्मम कारबाही गरिने बताए । “मानवियताका कार्यमा पनि कसैले अनियमितता गरेको छ भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई संस्थामा कुनै स्थान छैन” पन्तले भने ।

कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै संस्थाको पहलमा मलेशिया सहित खाडीका ९ राष्ट्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको उद्दारका लागि आइएलओको सहयोगमा गत सेप्टेम्बर देखि कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । तर कार्यक्रम चलीरहदा विभिन्न देशमा खास गरेर खाडी मुलुकहरुमा राहत रकममा अनियमितता भएको भन्ने चर्को बिरोध आएपछी केन्द्रिय समितिले संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुगमन समिती गठन गरेको थियो ।

श्रेष्ठको अनुगमन समितिले अनियमितता भएको भनिएका देशहरुमा स्थानिय संघ संस्थामा आवद्ध बिभिन्न ब्यक्तिहरु सम्मिलित छानविन समिती गठन गरेको छ । जसमध्ये सबै भन्दा चर्चित र बढी गुनासाहरु आएको देश युएईको छानविन समितीले यसै हप्ता आफ्नो रिपोर्ट अनुगमन समितिका संयोजक महेश श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो । जसमा ब्यापक अनियमितता भएको किटान गरिएको छ ।

तर केन्द्रको गुनासो भने अर्कै छ- आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएका ब्यक्तिहरुलाई स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने । स्पष्टिकरणका लागि अनुगमन संयोजक महेश श्रेष्ठले पत्र काटीसकेको संघले जनाएको छ । अध्यक्ष पन्तले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि स्पष्टिकरण दिने मौका दिनुपर्ने बताउदै भने “यदी उनिहरुको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो भएन भने हदैसम्मको कारवाही हुन्छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले छानविन र अनुगमनका लागि आफुहरुलाई न त परराष्ट्र मन्त्रालय, न नेपाल सरकार, न आइएलओ कसैको पनि दवाव नभएको बताउँदै भने- यो हाम्रै चाहनामा बनेको हो । उठेका गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अनुगमन गर्ने कुरा हामीले नै सोचेको हो । यदी अनियमितताका कुरा प्रमाणित भए कारवाही गर्न संघ पछी हट्ने छैन ।

छानविन समितिका सदस्यहरुलाई तपाईंहरुले किन धम्की दिनु भएको भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा महासचिव शर्माले भने- ‘हामीले यो मानवियताका काममा त्यहाँका समितिहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेका हौं । यदी यही कुरालाई धम्की भनिन्छ भने यो अत्यन्त दुराग्रहपूर्ण भावना हो ।

सम्मेलनमा संघका उपाध्यक्ष तथा आइएलओको यो राहत तथा उद्दार कार्यक्रमका संयोजक बद्री केसीले ‘आइएलओको यो कार्यक्रम शुरु नै नहुँदै अवरोध गर्न खोजिएको’ बताए । उनले भने ‘धेरैले यो कार्यक्रमलाई शुरुदेखिनै अवरोध गर्न खोजेका थिए । तर पनि मानवियताका कुरामा हामीले कुनैपनि सम्झौता गरेनौं ।’

उनले यो कार्यक्रमको बिभिन्न चरणमा आन्तरिक र वाह्य लेखा परिक्षण भएको बताउँदै भने “कोभिड–१९ बाट प्रभावितहरुको लागि स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार स्पष्ट रुपमा संस्थाका आर्थिक नियमावलीलाई आधार बनाई खर्च गरिएको छ । यस्ता खर्चहरुका बारेमा संस्थाले आन्तरिक तथा स्वतन्त्र लेखा परिक्षणको कार्य समेत गरेको छ । हालसम्मका सम्पूर्ण खर्चहरुलाई दाताले समेत परिक्षण गरेको र नियमित रुपमा खर्चको प्रतिवेदन समेत दातालाई दिने गरेका छौँ । खर्चका बिल तथा भर्पाईहरु स्पष्ट रुपमा फाईलिङ्ग गरी राखिएको छ । सो कार्यका लागि संघको सचिवालयमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा सचिवालयमा समेत कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा अधिकृतले समेत स्वीकृत खर्चको प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको छ ।’

केसीले आइएलओको यस कार्यक्रम अन्तर्गत १६ हजार ३ सय ८९ जना ब्यक्ती लाभान्वित भएको बताए । उनले भने “अन्य देशमा पनि दु:ख पाएका कोही छन भने आफूहरुलाई सूचना दिन स्थानिय समितिहरुलाई पनि खवर गरिएको छ ।”

आफ्नो मन्तब्यको क्रममा केसीले नेपालप्लसको नाम त लिएनन । तर नेपालप्लस तर्फ संकेत गर्दै भने – ‘केही मेडिया मेरो विरुद्दमा नियोजित रुपमै लागेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रोजेक्ट बद्री केसीको ब्यक्तिगत प्रोजेक्ट होइन । यो मानवियताका लागि गरिएको सामुहिक प्रयास हो ।’

बिगत केहीदिन यता नेपालप्लसले छानविन समितिको गोप्य भनिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुका साथै अनियमितताका बिभिन्न कोणबाट समाचार संप्रेषण गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक अनियमिततामा नाम नमुछिए पनि यो राहत तथा उद्दार कार्यक्रमको प्रोजेक्ट मेनेजरको रुपमा उनको नाम समाचारमा जोडिने गर्दछ । तर उनले आफू माथि एकतर्फी प्रहार भएको बताए ।

गत वर्ष आइएलओसँग करिव १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको यो योजनामा संझौता भएपछी सेप्टेम्बर देखि मलेशिया लगायत खाडीका ९ देशमा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । गैर आवाशिय संघका अनुसार ७ महिनाको यो अवधिमा जम्मा आधा रकम बराबरको मात्र काम हुन सकेको छ । यो कार्यक्रमका लागि दाताले नै थपेको समयमा पनि अब दुई महिना मात्र समय बाँकी छ ।

‘यो दुई महिनामा तपाईंहरुले बाँकी बजेट खर्च हुन सकेन भने के हुन्छ ?’ भन्ने अर्को एउटा जिज्ञासामा संयोजक केसीले काम गर्नका लागि पहिलेको जस्तो स्थिती नरहेको बताउँदै भने ‘यदी बजेट खर्च नहुने अवस्था भएमा हामीले समय थप गर्छौ । तर यो अवस्था आउँदैन ।’

गैरआवाशिय संघले आयोजना गरेको चरण चरणका राहत कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट प्राप्त सहयोगबाट विभिन्न ५० देशका कम्तिमा पनि ३ सय भन्दा बढी शहर र राज्यमा रहेका करिब १ लाख ७० हजार भन्दा बढी नेपालीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको दावी गरेको छ । जसका लागि २५ सय भन्दा बढी स्वयंसेवकहरुले सेवा दिइएको बताइएको छ ।

संघका अनुसार हालसम्म विभिन्न गन्तव्य मुलुक र नेपालमा गरी झण्डै १६,३०० भन्दा बढी नेपाली कामदारहरुलाई यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न किसिमको सहयोग पुयाईएको छ । सामान्य गल्तीहरुका कारणले जेलमा तथा नजरबन्दमा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई आवश्यक कानूनी परामर्श तथा सहयोग पुर्‍याई तत्काल घर फिर्ती कार्यमा सहयोग पुयाईएको छ ।