अफगान संकट- ‘ज्यान जोगाउन पनि पालोमा बस्नुपर्छ’

अफगानिस्तानमा गोर्खा सैनिक । तस्विर स्रोत- द गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट

दक्षिण एशियाली मुलुक अफगानिस्तानमा एक महिनायता चर्किएको तालिबान आक्रमण र प्रभाव बिस्तारले त्यहाँ रहेका १० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारहरुमाझ जीवन–मरणको प्रश्न उब्जिएको छ ।

अफगानिस्तानका ३४ प्रान्तमध्ये २० भन्दा बढीमा मुश्लिम कट्टरबादी समूह तालिबानको हस्तक्षेप देखिएपछि राजधानी काबुलमा रहेका विदेशी दूतावास र विदेशी कामदारसमेत अफगान भूमी छाडेर भाग्न थालेका छन् । अमेरिकाले आफ्ना नागरिक र दूतावासका कर्मचारीसमेत लिन हवाइ सुरक्षा दस्ता लिएर शनिबारबाट काबुलबाट उडान भर्न थालेको छ । बेलायत, युरोपेली संघ, जापान, जर्मनी, क्यानडाजस्ता दूतावासका अधिकारी पनि चार्टड फ्लाइटबाट घर फिर्न थालेका छन् ।

काबुलको अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत एक नेपाली सुरक्षाकर्मीका अनुसार, अगष्टको २० तारिकभित्रमा दूतावासमा रहेका ३ सयभन्दा बढी नेपालीलाई घर फर्काइने टुंगो भएको छ । तर, घर फर्कने क्यूको फ्लाइटमा पनि पहिलो चरणमा भारतीय नागरिक, त्यसपछि बंगालादेशी र मात्रै नेपालीको पालो आउन सक्ने भनिएको छ ।

‘हामीले सुरक्षाबेसको काम गर्न छाडेका छौं, अब घर फर्कने पालो पर्खेर बसेका छौं,’काबुल एयरपोर्ट नजिकैको बेसबाट ती नेपालीले भने—‘तर, जीवन मरणको यो घडीमा समेत आफ्नो घर फर्कनैका लागि पालो पर्खेको हाम्रो अवस्था निकै दुखलाग्दो छ ।’

अहिलेसम्म अफगानिस्तान संकट बारे नेपाल सरकारले केही नबोलेको र आफ्ना नागरिक घर फर्काउन कुनै प्रकारको पहल नगरेको अवस्थामा काबुलमा रहेका नेपाली कामदार आक्रोशित समेत बनेका छन् ।

‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय तहका सुरक्षित रोजगारदाता कम्पनीको सेवासर्त र नेपाल सरकारको सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर यहाँ रोजगारीमा आएका हौं’जापानी दूतावासमा कार्यरत एक नेपालीले भने—‘हामी न गैर कानूनी कामदार हौं, न भगौडा हौं । तैपनि आफ्ना नागरिकलाई कठीनाइ परेका बेलामा उद्धार तथा समन्वयमा नेपाल सरकारले किन केही पनि बोल्नै नचाहेको हो ?’

अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामलालाई दिल्लीको नेपाली दूतावासले हेर्दै आएकोमा दुतावाससमेत अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको संख्या र स्थितीबारे बेखबर छ । अहिलेसम्म काबुल गएर ओहोदाको प्रमाणपत्र समेत बुझाउन नसकेको अवस्थामा दिल्लीका राजदूत निलाम्बर आचार्य कुर्सीमा बसिरहेका छन् ।

‘नेपाली नागरिकलाई जो जसले अफगानिस्तान पुर्याएका हुन्, उनीहरु नै यी कामदारको सुरक्षा र उद्धारमा अग्रसर हुनुपर्छ भनेर हामीलाई भनिएको
छ,’काबुलको राष्ट्रसंघीय निकायमा कार्यरत एक नेपालीले भने—‘नेपाली दूतावास, नेपाल सरकार वा हाम्रा हितमा काम गरिदिने र सामान्य ट्राभल
डकुमेन्ट बनाइदिने कोही जिम्मेवार अधिकारी समेत अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’

जानकारीमा आएअनुसार, तालिबान विद्रोही समूह अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट ११ किलोमिटर पर रहेको दक्षिणी सहरमा कब्जा जमाउन पुगिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अफगानिस्तानको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान लागेको र युद्ध जारी रहे त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारणहरूले चुकाउनुपर्ने बताएका छन् ।

तालिबानको अग्रपङ्क्तिमा रहेका कमान्डर तथा सेनाले इस्लामिक शरिया कानुनको आफ्नो संस्करण पुनः लागु गराउने विषयमा आफूहरू कटिबद्ध रहेको जनाइसकेका छन् । उक्त कानुनमा १२ वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूलाई विद्यालय जानबाट रोक्ने, चोरीको आरोप लागेकाहरूको हात वा खुट्टा काटिदिने र यौन व्यभिचार गर्नेहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने जस्ता प्रावधान छन् ।