एनआरएनए निर्वाचन बिवाद : आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेर परराष्ट्रमा पठाएको भन्दै शर्माद्वारा आपत्ती
एनआरएनए केन्द्रले प्रतिनिधी चयनमा बिधान उल्लंघन गरेको लगायतका १९ आरोप लगाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको उजुरिमा आफ्नो नाम दुरुपयोग गरिएको भन्दै दिपक शर्माले एनआरएनए केन्द्रमा निबेदन दिएका छन् ।
उजुरिकर्ताहरुले लगाएका बिभिन्न आरोपको निरुपण नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारानै अनुगमन गर्न र छानबिन गरिदिनसमेत आग्रह गर्दै पठाएको पत्रमा आफ्नो अनुमतिबिना नाम दिएको भन्दै त्यसका बिरुद्द एनआरएनए केन्द्रमा उजुरि दिएका हुन् ।
नेपालप्लससितको सम्पर्कमा दिपक शर्माले यस अघि भएको विशेष अधिबेशनका बिरुद्द आफूले बिधान बिपरित गरिएको देखेर बिरोध जनाएको तर हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमै उजुरि दिनेबारे आफूसित कसैले सल्लाह, सहमतीनै नगरेको बताए ।
“युरोपबाट केहि साथीहरुले फोन गरेर मलाई दिपकजी महाधिवेशन प्रनितिधी छनौटमा मनपरि भएको छ । यस्ता यस्ता समस्या रहेकोले केन्द्रिय समितिमा जानकारि गर्नुपर्यो भने । मैले हुन्छ नी आफ्नो संस्थाभित्र छलफल गर्न त के भयो र भनेको थिएँ । केन्द्रिय समितिमा लिखित जानकारि दिने भन्दै कुरा गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हालेको उजुरिमा मेरो सहमति बेगर नाम मुछेछन्’ शर्माले नेपालप्लससित भने “निबेदकहरुको नामको सूची भएको ईमेल पठाए । त्यसमा एउटा लिंकपनि रहेछ । त्यो लिंक खोलेर हेरें । भित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि हाल्नेको सूचीमा मेरो नामपनि देख्दा त म अचम्म परें । मैले त्यस्तो सहमति गरेकै छैन ।’
आफू बिधी, बिधान, पद्दती र संस्थाको हितकालागि काम गर्ने हुनाले बिधिबिधानको पालना नहुँदा जहिलेपनि सत्यको पक्षमा बोल्ने गरेको, संस्थामा छलफल र बिरोध गर्ने गरेपनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि हाल्न भने आफ्नो कुनै सहमती नभएको शर्माले नेपालप्लसलाई बताए ।
उनले त्यसका बिरुद्द एनआरएनए केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तलाई निबेदननै दिएर बिरोध जनाएको उल्लेख गर्दै भने ‘सोध्दै नसोधी आर्काको नाम राख्नु भनेको त दुरुपयोग हो नी । मैले मेरो नामको दुरुपयोग गरियो भनेर लेखेको निबेदन अध्यक्ष र आइसिसीहरुलाई पठाइसकेको छु ।’
ओसेयानिक क्षेत्रिय संयोजकमा उम्मेदवारीसमेत घोषणा गरेका शर्माले प्रतिनिधी छनौटमा अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड लगायतका केहि देशमा बिधिबिधान बिपरित भएको र आफूले त्यसको केन्द्रिय समितिमा बिरोध गरेको समेत उल्लेख गरे ।
शर्माको भनाईमा न्युजिल्याण्डमा ६१ जना प्रतिनिधी भएकोमा हाल बढाएर ९१ जना पुर्याइएको छ । अष्ट्रेलियामा २५ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक नियम अनुसार ४५ जनाको निर्वाचन हुनुपर्नेमा ३१ जनाको मात्रै निर्वाचन गरेर १४ जना समितिलेनै छानेको लगायतका कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । “तर ति कुरा आफ्नै संस्थामा छलफल, बिरोध गरौं भन्ने हो । केन्द्रमा बिरोध गर्नुपर्यो भनेर सोध्दै नसोधी परराष्ट्र मन्त्रालयमा नाम हालेर दुरुपयोग गर्नु त भएन नी” शर्माले थपे ।
यसैसित संवन्धित अघिल्लो समाचार
एनआरएनएको निर्वाचन प्रकृया रोक्न परराष्ट्रसित आदेशात्मक माग : विधान बिपरितका १९ आरोपसहित हस्ताक्षर
