एनआरएनए केन्द्रिय समितिको कार्यकाल ६ महिना र निर्वाचनको मिति केहि समय थप्ने तयारि

गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यकाल छ महिनालागि थप गरि निर्वाचन केहि समयकालागि सार्ने तयारि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । तर निर्वाचन सरेपनि केहि दिनलाई सार्ने तयारि भएको हो ।

गैर आवाशिय नेपाली संघको विधान (२००३) संशोधित २०२१ अनुसार हालको कार्यकारी समितिको कार्यकाल यहि अक्टोबर १८ मा समाप्त हुँदै छ । अक्टोबर १८ पछि यो कार्य समिति अबैधानिक हुनाले यो कार्यसमितिले गर्ने निर्वाचनपनि अबैधानिक हुने छ ।

अबैधानिक समितिले गरेको निर्वाचनपनि अबैधानिक हुने वा अवैधानिक केन्द्रिय समितिले निर्वाचन गर्न नपाउने विषय उठाएर फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न सक्ने संभावना रहेकाले त्यसलाई रोक्न केन्द्रिय समितिले आफ्नो कार्यकाल बिधानत ६ महिना बढाउन लागेको हो ।

विधानको धारामा उल्लेख भएको प्रावधान

गैर आवाशिय नेपाली संघको विधान परिच्छेद-५ को अनुसूची १३ दशमलव २ मा भनिएको छ- अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आवस्यक देखेमा तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मितिलाई पछि सार्न वा स्थगित गर्न सक्ने छ । तर यो अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।’

संस्थाको विधानको यहि धारा अनुसार केन्द्रिय समितिले आफ्नो कार्यकाल ६ महिना थप्न लागेको हो । विधानत ६ महिना कार्यकाल थपेपछि यो समिति बैधानिक हुने छ र ढुक्कले बैधानिक रुपमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न पाउने छ ।

यस विषयमा बुझ्न नेपालप्लसले गैर आवाशिय नेपाली संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तसित सम्पर्क गरेको थियो । ‘संघको केन्द्रिय निर्वाचन ६ महिना सर्न सक्ने हल्ला छ के हो ? ६ महिनानै सर्न लागेको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा पन्तले भने ‘निर्वाचन सर्छ तर केहि दिनकालागि मात्रै । निर्वाचन अक्टोबरमै हुन्छ । निर्वाचन २२ देखि २५ भित्रै हुन्छ ।’

यसैबिच एनआरएनएको निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गर्न १० दिनको समयावधि थपिदिन केन्द्रिय समिति समक्ष माग गरेको छ ।

केन्द्रिय समितिका एक सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए अनुसार निर्वाचन समितिलाई समय थप गरेलगत्तै अर्थात् अबको एक हप्ताभित्रै निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिक सार्वजनिक गर्ने तयारि गरेको छ ।

एनआरएनएको केन्द्रिय निर्वाचनकालागि खासगरि प्रतिनिधी छनौटका विषयमा हाल तिब्र बिवाद छ । यो बिवादलाई समाधान गर्न संरक्षक परिषदलाई जिम्मेवारि दिईेएको छ । केहि ब्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिनिधी छनौटको विषय टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन रोक्न माग गर्दै उजुरि हालेका थिए ।

परराष्ट्रमा उजुरि परेपछि मन्त्रालयले प्रतिनिधी छनौटको बिवाद समाधान नगरि निर्वाचन नगर्नु, निर्वाचन दुबै पक्षको सहमती लिएर गर्नु भन्ने आदेश जारि गरेको थियो । यसपछि एनआरएनए र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच दूरि बढेको थियो ।

प्रतिनिधी छनौटको बिवाद र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्वाचन रोक्नु भन्ने पत्रपछि उत्पन्न बिवादले निर्वाचन कुन मितिमा कसरि हुने हो भन्ने धेरै संशय मच्चिएको छ । केन्द्रिय समितिका अधिकांश कार्यकारी पदाधिकारीहरु तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा अडिग छन् भने अर्को पक्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरिनै हालेर प्रतिनिधी छनौट प्रक्रिया पुरै छानबिन हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । सकेसम्म निर्वाचन पर सार्ने मनशायमा छ ।

यहि दोहोरो बिवादले निर्वाचन प्रक्रीयाको भविष्य अनिस्चित बनेका बेला केन्द्रिय समितिले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याएर बैधानिक बन्ने र केहि दिनकालागि मात्रै निर्वाचन सारेर अक्टोबर महिनाभित्रै निर्वाचन गर्ने रणनिति अँगालेको हो ।