एनआरएनए महाधिवेशनकालागि नयाँ मिति तोक्न परराष्ट्र मन्त्रालय सहमत
अनेक विवादका कारण रोकिएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशनको नयाँ मिति घोषणा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए नेत्रित्वबिच सहमति भएको छ । आजै विहिवार परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का र एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरुसहितको बैठकले महाधिवेशन मिति तोक्ने सहमति गरेको हो ।
उपलब्ध पूर्व अध्यक्षहरुसितको बैठककालागि परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले एक घण्टा अघि फोन गरेर बैठकमा बोलाएका थिए ।
बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्ने सहमति गर्नु अघि मन्त्री खड्काले प्रतिनिधी छनौटका विषयमा भएको सहमतिबारे चासो राखेका थिए ।
त्यसपछि एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठसहितको अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिनिधी छनौटका समाधान बारेको रिपोर्ट, हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका सरोकार र समाधानका उपायसहितको लिखित सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस अघिनै परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काले “पूर्व अध्यक्षहरुको बिच प्रतिनिधी छनौटका विषयमा सहमति गरेर आउनुस्” भनेकाले आज भएको बैठकमा उपलब्ध पूर्व अध्यक्षहरुबिच सहमति गरेर लगिएको थियो ।
सहमतिहरुबारे लिखित सुझाव पाएपछि अध्यक्ष कुमार पन्तले एक दुई दिनभित्रैमा मतदाता सूची परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका छन् । प्रतिनिधी छनौटका विषयमा भएको सहमति परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाएको एक दुई दिनमै महाधिवेशनको मिति तोक्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
एनआरएनए केन्द्रले तयार पारेको मतदाता सूचीको सत्यतथ्य पुरै दुई हप्ता लगाएर कुल आचार्यका तर्फबाट मन केसी, यादव पण्डित र केन्द्रिय समितिका तर्फबाट मध्यमार्गी भूमिका खेलेका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले कम्प्युटर प्रणालीको सत्यतथ्य जाँच गरेका थिए । दुबै तर्का प्रतिनिधीले जाँच गरेकाले अब यो मतदाता सूचीमापनि विवाद नहुने बताइ एको छ ।
हालसम्म उठेका समस्याका विषय र समाधानका उपायहरु किटान गर्न अध्यक्ष कुमार पन्तले यस अघि कोशाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । श्रेष्ठले एनआरएनए प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, यादव पण्डित र उपाध्यक्ष मन केसीलाई राखेर रिपोर्ट तयार पारेका थिए ।
यो रिपोर्ट दुबै पक्षका प्रतिनिधी बसेर तयार पारेकाले यहि रिपोर्टको सुझाव अनुसार अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खण्डाकलाई बुझाएका हुन् । दुबै पक्षका प्रतिनिधीले सामुहिक रुपमा रिपोर्ट तयार पारेकाले यसमा सहमति भएको हुँदा अब महाधिवेशनको मिति तय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै अप्ठेरो नहुने बताइएको छ ।
“दुबै तर्फका प्रतिनिधी राखेर प्रतिनिधी छनौटको विषयमा सहमति गरिएको छ । मतदाता सूची एक एक गरेर दुई हप्तासम्म बसेरै कम्प्युटर प्रणालीमा हेरेका छन् । अबपनि कसैले विवाद गर्छ भने त्यस्ता एक दुई जनाले विवाद गर्दै गर्छन् महाधिवेशन, निर्वाचन रोकिन्न” बैठकमा उपस्थित एक जनाले नेपालप्लसलाई नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने ।
