एनआरएनएमा कसले धाएको छैन राजनितिक पार्टीको ढोका ?

प्रतिनिधीहरुको नामावली प्रकाशित गर्ने बेला किन बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलियाको नाम मात्रै लिईन्छ । यि भन्दापनि अझ बढी समस्या भएका देशका नाम किन प्रकाशित गरिन्न । यि देशका प्रतिनिधीको नामै घटाएर किन दुख दिईन्छ ? यि तिन देशका साथीहरुले के बुझ्नु भएको छ भने आफ्नो पक्षमा भएन भनेर दुख दिने नियत राखिएको छ । त्यो अहिले मात्रै होइन कि म उपाध्यक्ष हुँदादेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नियातबस दुख दिईेएएको हो ।

त्यो भन्दा अनियमितता भएका प्रशस्तै उदाहरण दिन सक्छु । जस्तो जापानको घटना लिउँ । जापानमा छानबिन समिति बन्यो । छानबिन कमिटीले अनियमितता भयो भनेकै छ । भारतको उडिसा लगायत कहाँकहाँबाट भोट हालेपनि भनिएको छ । तर त्यो देशको प्रतिनिधी सयमा सय प्रकाशित गर्नु र युके, आयरल्याण्ड, हल्याण्ड, अमेरिका, अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधी सर्लक्कै घटाउनु के हो त्यो ?

कुनै देशका भोटर, डेलिगेट्स ठाडो रुपमा घटाउने त्यस्तो गर्न लाज लाग्दैन ? त्यसको दाबी बिरोध गर्नकोलागि प्रकाशित गर्नु पर्दैन ? संसारभरिनै एकरुपता हुनुपर्दैन ? ८५ देशमा एनआरएनए छन् भन्ने हो भने ति देशमा दाबी बिरोध त सबै देशमा प्रकाशित गरेर गर्नुपर्‍यो नी । ठाडै प्रतिनिधी घटाउने ? दाबी बिरोध गर्नुभन्दा पहिलेनै नाम हटाएर प्रकाशित गर्ने भनेको कतिसम्म न्यायोचित छ ?

यो विषयमा हाम्रो साथीहरुले परराष्ट्रमा निबेदन दिनुभएको छ । आइसिसीमा नोट अफ डिसेन्टनै लेख्नुभएको छ पदाधिकारीले । उपाध्यक्षले लगायत संसारभरिकाले ईमेल लेख्नुभएको छ । बोल्नुभएको छ । म्यासेज पठाउनु भो । ति कुराको सुनुवाई भयो त ? अरु एनसिसीका बारेमा आएर समस्याका बारेमा कति छलफल भयो त ? त्यतातिर न्यायोचित तरिकाले हामीले छलफल गराउने कि नगराउने ? जहाँ राम्रो भएको छ त्यसलाई नराम्रो बनाउने । अनि यो अभियानलाई डुबाउन खोजेको हो ?

अहिलेको समस्या भनेको डेलिगेट्स चयनको समस्या हो । वास्तवमा यो ६५ प्रतिशत र १० ले गराएको समस्या हो । त्यसको समाधान हामीले समयमा गराउन सकेनौं । मेरो दोष हो ? अहिलेको पदाधिकारीले जिम्मा लिनुपर्ने कि नपर्ने ? गराउन नसक्ने जिम्मा अरुलाई दोष लगाएर हुन्छ ? परराष्ट्रमा म गएको हो ? चित्त नबुझ्ने साथीहरु जानुभएको हो ।

विधानले दिए अनुसार, संसारभरिका गैर आवाशीय नेपालीले चाहे अनुसार विधान अनुसार, कुनै खालको कुद्रिष्टी नराखिकन, जुनजुन डेलिगेट्स चयन हुने प्रावधान छ डेलिगेट चयन गर्ने । ति डेलिगेट्सहरुलाई कुनै उद्देश्य नराखिकन निर्वाचन समितिलाई दिएर निर्वाचन गरिदिने हो भने त्यहाँ छलफल गर्नुपर्ने ठाउँनै छैन ।

वास्तवमा मैले के भन्न खोजेको भने अहिलेको समस्या भनेको डेलिगेट्स चयनको समस्या हो । वास्तवमा यो ६५ प्रतिशत र १० ले गराएको समस्या हो । त्यसको समाधान हामीले समयमा गराउन सकेनौं । मेरो दोष हो ? अहिलेको पदाधिकारीले जिम्मा लिनुपर्ने कि नपर्ने ? गराउन नसक्ने जिम्मा अरुलाई दोष लगाएर हुन्छ ? परराष्ट्रमा म गएको हो ? चित्त नबुझ्ने साथीहरु जानुभएको हो । जुनजुन देशमा अनियमितता भएको हो त्यो देशका सच्चा गैर आवाशीय नेपालीले निबेदन दिनुभएको हो । पदाधिकारीहरुले दिनुभएको हो । म अध्यक्षको प्रत्याशीको हिसावले मसित सल्लाह, सुझाव लिने कुरा एउटा ठाउँमा होला । यो निबेदन दिने कसले बनायो ? यो समस्याको समाधान नगर्ने बाटो कसले तयार गर्‍यो ? अहिले जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले छालफल गरेर ति समस्याको समाधान किन नगर्ने ?

जुलाई महिनाभरि एनसिसीहरुको चुनाव गर्छौं । अगस्ट १५ सम्म डेलिगेट्सको नामावली पठाउँछौं । त्यतिखेरै डेलिगेट्स चयन गर्ने संसारभरि एक हप्ताको समय राखिदिएको भए के हुन्थ्यो । कुनै देशमा १० मिनेट, कुनै देशमा दुई दिनको दिएको छ । ल भर्म भरेन, पाएन भनेको छ । अनि आफ्ना परिवारका १७ जना ६५ प्रतिशतमा हालेको छ । यो न्यायोचित हो ? यो यो मितिसम्म बनेकालाई डेलिगेट्स बनाउने भनेर किन मिति निस्चित गरिन्न ? जसरि जुलाई ३१ सम्म एनसिसीको निर्वाचन सक्ने र अगस्ट १५ सम्म डेलिगेट्स चुन्ने भन्ने मिति छ त्यसरिनै किन मिति तोकिन्न ?

नेपाली कांग्रेसको राजनितिलाई एनआरएन भित्र मैले ल्याएको भन्ने कुरा होइन । हिजोको दिनको मूल्यांकन गर्नुभयो भने एनआरएनएमा कति पार्टीहरु संलग्न भए, कति भएनन् । अहिले कांग्रेस मात्रै संलग्न छ कि सबै दल संलग्न छन् त्यो मूल्यांकन गरौं न एक चोटि । कांग्रेसले मात्रै कुल आचार्य राम्रो भनेको छ कि सबै दलले भनेको छ । नेपालका दलले पत्याउँदैमा ईर्ष्या गरेर भएन नी !

राष्ट्रिय समन्वय समितिको अधिवेशन भन्दा पछाडीका सदस्यलाई डेलिगेट्समा गन्ति नगर्ने केन्द्रिय सचिवालयले निर्णय गरेको छ । तर आज एमएसमा हेर्नु भयो भने सेप्टेम्बर ९ सम्मकोलाई सदस्य बनाईएको छ । हेर्नुस् त दूर्गती !

एनआरएनएमा राजनिति गर्नु भो तपाईले भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा मलाइ एउटा कहानी भन्न मन लाग्यो । एउटा मगन्तेले दुग्ध पसेलेकहाँ गएर दही मागेछ । पसलेले दही दिएनछ । नदिएपछि ऊ ढोकामा बसेर ‘यसकोमा दही नकिन, यसकोमा दही नकिन’ भनेर ग्राहकलाई भन्दै बसेछ । एनआरएनएमा भएको अहिले यस्तै हो । दही माग्न सबै गएकै हो । नदिएपछि फलानो गयो भनिएको हो । को गएको छैन अहिले राजनितिक पार्टीकहाँ ? कसले राजनितिक पार्टीको ढोका धाएको छैन ? अब यसले मलाई दही दिएन, यसको दही नकिन भनेर चिल्लाएर हुन्छ ?

गैर आवाशीय नेपाली संघका धेरै मुद्दा नेपाल सरकारसित जोडिएका छन् । नेपालका राजनितिक पार्टीसित जोडिएका छन् । धन्न कुल आचार्यलाई विश्वाश गरेका रैछन् । भोली गैर आवाशीय नेपाली संघका समस्या समाधना गर्न त कुल आचार्य पो उपयुक्त भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला पो आयो त !

हाम्रा कतिपय मुद्दाहरु १८ वर्षदेखि रोकिएका छन् । कसको कारण रोकिएका छन् ? राजनितिक पार्टीको कारणले । सरकारको कारणले । अब बरु त्यो बाटो खुल्यो कि भन्नेतिर लाग्नुस् न ।

नेताहरुलाई गाली गर्नु मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन । नेताहरुकहाँ जाने, चित्त बुझाउने, राम्रा कुराहरु यि हुन्, हामीले गर्न खोजेको यो हो, संसारभरिका नेपालीलाई नेपालसित जोड्न चाहेका छौं, एनआरएनले पूलको काम गरेको छ ।

वास्तवमा जसले चरम राजनिति गरिरहेको छ उसले दोष अरुलाई लगाइरहेको छ । म सबै राजनितिक पार्टीदेखि लिएर, सबै दलदेखि लिएर सम्मानकासाथ सबैसित सहकार्य गर्न खोजिरहेको छु । त्यसलाइ अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भनेर । फेरिपनि भन्छु, अरुले गरेको राजनिति आफूले गरेको गैर राजनिति हुने होइन । हामी सबैले छातीमा हात राखेर सोचौं, कति धायौं नेताको ढोका । कति गयौं राजनितिक पार्टीको कार्यालय । कसले पत्यायो, कसले पत्याएन भन्ने कुरो मूल्यांकन गरौं ।

नेपाली कांग्रेसको राजनितिलाई एनआरएन भित्र मैले ल्याएको भन्ने कुरा होइन । हिजोको दिनको मूल्यांकन गर्नुभयो भने एनआरएनएमा कति पार्टीहरु संलग्न भए, कति भएनन् । अहिले कांग्रेस मात्रै संलग्न छ कि सबै दल संलग्न छन् त्यो मूल्यांकन गरौं न एक चोटि । कांग्रेसले मात्रै कुल आचार्य राम्रो भनेको छ कि सबै दलले भनेको छ । नेपालका दलले पत्याउँदैमा ईर्ष्या गरेर भएन नी ! दलले  पत्याउने कुरा हो । यसले गडबड गरेन । यसले निस्वार्थ राख्यो । एनआरएनएमा स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रयास गरेको छ । गाउँदेखि यहाँसम्म आउँदै गर्दा संसारभरीका नेपालीहरुलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ भनेर राजनितिक पार्टीले कुल आचार्यलाई पत्याए ।

हामीले राजनितिक दलका ढोका चहारेको हो कि, उहाँले खोज्दै आउने वा हामी खोज्दै जाने भनेर भन्नुभन्दापनि गैर आवाशीय नेपाली संघका धेरै कुराहरु राजनितिक पार्टीसित जोडिएका हुन्छन् । नेताहरुलाई गाली गर्नु मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन । नेताहरुकहाँ जाने, चित्त बुझाउने, राम्रा कुराहरु यि हुन्, हामीले गर्न खोजेको यो हो, संसारभरिका नेपालीलाई नेपालसित जोड्न चाहेका छौं, एनआरएनले पूलको काम गरेको छ । यसमा तपाईहरुले अझै ख्याल गरेर हेरिदिनुस् भन्ने पाटोतिर हामी जाने कि गाली गरेर, राजनिति गर्न हुन्न भनेर, तिक्तता बनाएर भोली हाम्रा हुने कामपनि रोक्ने अवस्था स्रिजना गर्ने ? यो त बढो गम्भिर कुरा छ । यत्रो ठूलो अभियानलाई गम्भिरतातिर धकेल्ने हो ? आज राजनितिक पार्टीका बिरुद्दमा कुरा गर्ने, आज ‘राजनिति गर्न हुन्न’ भनेर गाली गर्‍या छ भोलीपल्ट राजनितिक पार्टीको कार्यालयमा उहि गएको छ ।’ अचम्म लाग्छ । नजानु नि, चाकडी नगर्नु नी । एनआरएन संस्थाको स्वभाव अनुसार त्यहाँका दल, नेतासित राजनितिक निकटता राखिरहनुपर्छ ।

अहिलेको सरकार कुल आचार्यको पक्षपाती भयो भनेर भ्रम फैलाईएको छ । हिजो अर्को सरकार हुँदापनि परराष्ट्रमा निबेदन गएको होइन र ? र त्यो निर्णय सत्यको पक्षमा गएको छ । अहिलेपनि त्यहि सत्यको पक्षमा लडिरहेको छ ।

संसारभरिका नेपालीहरुले वा पदाधिकारी साथीहरुले देशमा अनियमितता भयो, संस्थामा यो यो गल्ति भयो भनेर आइसिसीमा निबेदन गर्नु भयो, सच्याउनुपर्‍यो भनेर । त्यसको सुनुवाई भएन । त्यसपछि परराष्ट्रमा जानुभयो । र त्यसपछि परराष्ट्र, परराष्ट्र परराष्ट्र भनेर भ्रम फैलाईएको छ । अहिलेको सरकार कुल आचार्यको पक्षपाती भयो भनेर भ्रम फैलाईएको छ । हिजो अर्को सरकार हुँदापनि परराष्ट्रमा निबेदन गएको होइन र ? र त्यो निर्णय सत्यको पक्षमा गएको छ । अहिलेपनि त्यहि सत्यको पक्षमा लडिरहेको छ । यसमा नझुक्किनुहोला । यो अहिले कसैको पक्ष भएर गएको होइन ।

हस्तक्षेप भन्दै दोष लगाएर नेपाल सरकारसितको तिक्तता बढाइएको छ । गैर आवाशीय नेपाली संघमा सच्चा नेत्रित्व गरेर संघलाई अगाडि बढाउने र यो संवन्धलाई सुमधुर बनाएर सारा संसारभरिका गैर आवाशीय नेपालीहरुलाई नेपालसित जोड्ने, नेपालीहरुका समस्या समाधान गर्ने, नेपालको माया गर्ने, नेपाललाई केहि गर्छु भन्नेहरुले यसरि तिक्तता बढाउनुहुँदैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा १९ वटा निबेदनहरु नथ्थी लागेर गएका छन् । त्यो कुल आचार्यले गएर दिएको होइन । ति निबेदनका आधारमा हामीले आइसिसीमा छलफल गर्नुपर्छ । त्यो भएन । त्यसपछि हामी दर्ता भएको ठाउँमा गएर यसको सत्य, सहि छानबिन होस्, न्याय होस् भनेर केहि साथीहरुले निबेदन दिनुभएको छ । त्यो निबेदनमाथि अवस्यैपनि छलफल भैरहेको छ । केहि कुरा लेखेरपनि परराष्ट्रले पठाईसकेको छ । र त्यसलाईपनि ‘मान्दैनौं’ भन्दै हामी हिंड्यौं भने हामीले नेपाल सरकारसितको संवन्ध के बनाउँछौं ? यो आजको गम्भिर विषय हो ।

प्रतिनिधी छनौटमा ६५ प्रतिशत देखि लिएर यो विवादहरु जुन भएको छ त्यो विवादको बारेमा विधानले स्पष्ठ गरेको छैन । विधानमा स्पष्ठ नभएकैले गर्दा ‘१७ वर्षदेखिको प्रचलन अनुसार गर्नु’ भन्ने त्यहाँ एउटा आशय छ । दोस्रो आशय के छ भने जुलाई १ देखि ३१ सम्म राष्ट्रिय समन्वय समितिका अधिवेशन गर्नु भन्ने विधानले भनेकै कुरा लेखेको छ । हाम्रो नियमावलीले विध्यार्थीलाई सदस्य बनाउनुहुन्न भन्छ । त्यहि कुरा परराष्ट्रले लेखेको छ । परराष्ट्रले विधान बुझेरै, विधानकै कुरा लेखेको छ आफ्नो पत्रमा ।

(एनआरएनए केन्द्रिय समितिका सल्लाहकार र आगामी निर्वाचनमा केन्द्रिय पदमा अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यसित नेपालप्लसले नोभेम्वर १४ मा प्रत्यक्ष वहस गरेको थियो । उनले बहसमा राखेका विचारहरुको केहि संपादिश अंश-संपादक)