एनआरएनए चुनाव : संरक्षक परिषद्लाई सघाउन एनसीसीहरु तयार
गैरआवासीय नेपाली संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी दिने नेपाल सरकारको निर्णयलाई संघका केहि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीसी)हरुले स्वागत गरेका छन् । सरकारको निर्णयले संघको विवाद समाधान भई नयाँ नेतृत्व चयनको लागि मार्गप्रशस्त भएको भन्दै एनसीसीहरुले स्वागत गरेका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको वर्तमान कार्य समितिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेको र नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नसेकेको भन्दै विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संघको संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी दिएपछि एनसीसीहरु उत्साहित भएका छन् ।
गत अक्टोबर अन्तिम साता पहिलो विश्व सम्मेलन गरेका एनसीसीहरुले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् । ‘गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको पहिलो विश्व भेलाको माग बमोजिम संघको महाधिवेशन गराउने जिम्मा संघकै संरक्षक परिषदलाई दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयको हामी स्वागत गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘गैर आवासीय नेपाली संघको १८ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक घोषित मितिमा महाधिवेशन तथा चुनाव हुन नसकेको र उत्पन्न विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले वैधानिक संकटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो’ एनसीसीहरुका तर्फबाट एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ’ एनसीसीहरुको हालै सम्पन्न भेलाले गरेको माग बमोजिम संघको विधानको मर्म र भावना अनुरुप ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स चयन गर्ने जिम्मा २०२१–२३ का लागि निर्वाचित कार्यसमितिलाई दिने निर्णयको पनि हामी स्वागत गर्दछौं ।’
एनसीसीहरुले संस्थामा आइपरेको संकट समाधानका लागि हालै कार्यकाल पुरा गरेको आइसीसी, नव निर्वाचित आइसीसी सदस्यहरु, सल्लाहकारहरु तथा सम्पूर्ण एनसीसीहरुसंग छलफल र परामर्श गरी निकास निकाल्न संरक्षक परिषदलाई आग्रह गरेका छन् ।
गत अक्टोबर अन्तिम साता भएको एनसीसीहरुको विश्व सम्मेलनमा सहभागी ५३ एनसीसीहरुले संघको विवाद विधानसम्मत समाधान गर्न र यथाशीघ्र निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न संरक्षक परिषदलाई अधिकार दिन आग्रह गरेका थिए ।
आइसीसीको दशौं महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयन गर्न गत अक्टोबर २० का लागि निर्वाचनको मिती तोकिएको थियो भने अक्टोबर २३–२५ का लागि काठमाडौंमा हुने गरी विश्व सम्मेलन तय गरिएको थियो । तर विवाद समाधान नगरि निर्वाचन तथा अधिवेशन नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछी सबै कार्यक्रम स्थगित भएका थिए ।
