“विवाद समाधान नगरी एक पक्षिय चुनाव गराउनु संस्था टुक्र्याउन कस्सिनु हो” कुल आचार्य

गैर आवाशिय नेपाली संघकोको निर्वाचन विवाद झन चुलिएको छ । निर्वाचनको जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिने परराष्ट्रको पत्र पछी संस्थापन पक्षले मन्त्रालयको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै पछिल्लो पटक तोकेको मितिमा नै चुनाव गर्ने जनाएको छ भने कुल आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनलाई नमानिकन गरिने निर्वाचनमा आफुहरु सहभागि नहुने जनाएका छन् ।

बुधवार नेपालप्लससँग कुरा गर्दै आचार्यले भने- परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन गराउनका लागि संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने भनेको छ । परिषदले समस्याको समाधान निकाली सहमति गराएर त्यहि मितिमा चुनाव गराउनु भयो भनेपनि वा अर्को मितिमा चुनाव गराएपनि हामी जान्छौं । तर प्रतिनिधि विवाद समाधान नभैकन हामी कसैले बोलाए पनि चुनावमा जाने कुरा हुँदैन ।”

“अबको बाटो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक परिषदलाई लिखित दिइसकेपछी संरक्षक परिषदले गरेको चुनावमा जानु हाम्रो कर्तब्य हो”- उनले थपे “विवादहरु नसुल्झिंदै हामी यहि मितिमा नै चुनाव गराउँछौं भन्ने अडान साथीहरुले लिनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन ।”

आचार्यको थप भनाई छ “उहाँहरु सहमति गरेर नै अगाडि बढ्दा अहिलेको नेतृत्वको पनि भलाई छ र संस्थाको पनि भलाई छ । यतातर्फ सोचेर मात्रै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

आचार्यले भने- “विवाद समाधान नगरी नेतृत्वले एक पक्षिय रुपमा चुनाव गराउन हिंड्नु भनेको सिधैं संस्था टुक्र्याउन कस्सिनु हो । उनिहरुले यती ठुलो जोखिम मोल्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।”

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो पत्र पछी स्थापनाको दुई दशक पार गर्नै लागेको गैर आवाशिय नेपाली संघको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । मन्त्रालयले संघ भित्र चुलिएको विवादका कारण नियमित अधिवेशन र निर्वाचनलाई रोकिदिए पछि खास गरेर संस्थापन पक्ष परराष्टले चासो राखेका विषयहरुमा सहमती जुटाउन विगत एक महिनादेखि तल्लिन थियो । बिभिन्न अनौपचारिक समुहहरु मुख्यत: कुल आचार्य तथा बद्री केसी दुबै पक्षसँग छलफलमा थिए ।

पछिल्लो पटक लगभग डेढ हप्ता अघि मुख्य समस्याहरुमा सहमति भएको जनाइएको थियो । त्यहि अनुरुप अध्यक्ष कुमार पन्त लगायत पूर्व अध्यक्षहरुको एउटा टोलीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई भेटेर पछिल्लो प्रगती जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार भेटमा मन्त्री खड्काले समयमानै चुनाव गराउन सहमति जनाएको बताइएको छ । सोही अनुरुप नै गत शुक्रवार अध्यक्ष पन्तले चुनावको नयाँँ मिति घोषणा गरेका थिए ।

चुनाव घोषणाको तेस्रो दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादहरु समाधान गरेर निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिन निर्देशन् सहितको पत्र पठाएपछि संघको अधिवेशन फेरी अन्योलतामा परेको छ । धेरैले आइसीसीले चुनाव गराउन नसके संघ विघटनको विन्दुमा पुग्ने बताएका छन् भने आचार्यले संरक्षक परिषद पनि संघको विधान भित्रैकै एउटा अभिन्न अंग भएको हुँदा यति धेरै विवाद भएपछि जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

“अहिले बजारमा आएका कुराहरुको तरिकाले संस्थालाई कहिंपनि पुर्‍याउँदैन र गैर आवाशिय नेपाली संघको भावनालाई पनि समेट्दैन” उनले भने “नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका विरुद्दमा हामीले जुन किसिमको ब्यवहार गर्न खोजेका छौं त्यसले संस्थालाई हानी गर्दछ । हाम्रा धेरै समस्याहरु नेपाल सरकारसँग जोडिएका छन । त्यसका लागिपनि हामी सबै सचेत र उत्तरदायी हुनुपर्दछ । हामी दर्ता भएको ठाउँबाट पत्र आएको हुनाले परराष्ट्रलाई सहयोग गरेर संघलाई बचाउने तर्फ लाग्नु पर्दछ ।”

नेपालप्लससित कुरा गर्दै आचार्यले भने “सरकारको निर्देशन पालना गरेनौं भने हाम्रा मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दछन । त्यसैले, सरकारको निर्देशनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तब्य हो । संकटको बेला संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने कुरा विधानले नै भनेको हुनाले पनि त्यो बाटोबाट जाँदा संघलाई फाईदा हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।”

‘संरक्षक परिषदको बहुमतले यो समस्याको समाधान आइसीसीले नै गर्नु पर्दछ भन्यो भने के हुन्छ ?’ भन्ने  प्रश्नमा आचार्यले भने- “संस्थामा समस्या आउँदा परिषदका अग्रजहरुले उत्तरदायी भएर समस्याको समाधान गर्नु हुनेछ भन्ने धेरैको विश्वास छ । त्यहाँभित्र उहाँहरुले बहुमत र अल्पमतको खेल नखेली पक्कै पनि यो संकटको समाधान गर्नुहुनेछ । अरुलाई भन्दा उहाँहरुलाई यो संस्थाप्रति बढी मायाँ छ ।”

आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पछि संरक्षक परिषदका शेष घले, राम प्रताप थापा र भवन भट्टसँग आफूले छोटो छलफल गरेको पनि बताए ।

‘परराष्ट्रको पत्रमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयनको प्रावधान नयाँँ कार्यसमितिलाई दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ यो त विधान विपरितको आदेश भएन र ?’ भन्ने अर्को एक प्रश्नमा आचार्यले भने “६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन पुरानो कार्य समितिले गर्ने भन्ने कुरा कहिं कतै बिधानमा लेखिएको छैन । त्यसरी पूर्व कार्यसमितिले चयन गर्ने कुरा विश्वब्यापी सिद्दान्तको विपरित छ । चुनावको लागि पहिल्यै मतदाता तयार गर्ने भन्ने पनि हुन्छ र ?”

आचार्यले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौटको प्रावधान नियमावलीमा लेखिएको र त्यसलाई आफूखुशि पटक पटक परिमार्जित गरिएको आरोपसमेत लगाए “यस्तो कुरा विधानमा लेखिएको छैन । नियमावली बनाइएको छ भनिएको छ । तर त्यो नियमावली सबै कुरा आफ्नो अनुकुल हुनेगरी १७ पटक भन्दा बढी परिमार्जित गरिएको छ । त्यसरी रातारात र कोठाभित्र सुटुक्क फेरबदल हुने कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ ? यसबारेमा परराष्ट्रले पनि प्रश्न उठाएको छ । यो सबै चुनाव जित्नकै लागि गरिएको डिजाइन हो भन्ने कुरा अहिले दुनियाँले बुझिसकेको छ ।”