शेष घलेलाई एनआरएनए प्रमुख संरक्षकबाट हटाउने प्रस्ताव !
गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई उक्त पदबाट हटाउने प्रस्ताव गरिने भएको छ ।
एनआरएनए को ८२ औं केन्द्रिय समितिको बैठ शनिवार हुन लागेको पूर्व सन्ध्यामा संघका अभियन्ताहरुले शेष घलेले संघकै विरुद्द काम गरेकाले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्नेमा नदिएपछि उनलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शनिवारको बैठक अघि शुक्रवार आयोजित संस्थापन पक्षको अनौपचारिक छलफलमा अधिकांश अभियन्ताहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक संघको निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि त्यसका बिरुद्द संघ अदालत जाँदा घलेले संघबिरुद्द आफ्नै वकिल लगाएर मुद्दा लडेकाले उनी एनआरएनए बिरुद्द उभिएको र त्यस्तो ब्यक्ति अझै संघको प्रमुख संरक्षकमा रहन नहुने आवाज उठाएका हुन् ।
अनौपचारिक छलफलमा संघमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको र न्यायकालागि संघ पाटन उच्च अदालत गएकामा घलेले संघ बिरुद्दनै वकिल लगाएर मुद्दा लडेको भन्दै संघमा गलत नजिर स्थापना गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
“संघको प्रमुख संरक्षक हुँ, अधिकार चाहियो भन्ने । संघले न्याय माग्न जाँदा उल्टै व्यक्तिगत रुपमा वकिल राखेर संघ बिरुद्दनै मुद्दा लड्ने । यस्तो ब्यक्ति कसरि एनआरएनएको प्रमुख संरक्षक हुनसक्छ ? नैतिकता भए उहाँलेनै राजिनामा दिनुपर्थ्यो” छलफलका क्रममा बक्ताहरुले भनेका छन् ।
शनिवार हुने संघको ८२ औं बैठकमा शेष घलेले नैतिकताका आधारमा राजिनामा नदिएकाले बहुमतले निर्णय गरेर घलेलाई प्रमुख संरक्षकबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिने भएको छ ।
“नैतिकता भए त एनआरएनए बिरुद्द मुद्दा लड्न जानेले आफैं राजिनामा दिन्थ्यो । तर नदिएपछि आफ्नै संस्थाबिरुद्द कानुनि लडाई लड्नेलाई संस्थाले बर्खास्त गर्नुपर्छ । संस्था बिरुद्द लड्ने मान्छे संस्थाकै प्रमुख संरक्षक कसरि रहन सक्छ ? कसरि मान्न सकिन्छ ?” केहि अभियन्ताहरुले भनेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक पत्र काटेर एनआरएनएको निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि एनआरएनएले पाटन उच्च अदालतमा परराष्ट्र बिरुद्द मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १० औ महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न २०७८ मंसिर १९ गते आइतवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालय बिरुद्द दिएको मुद्दामा डा शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
यस अघि २०७८ मंसिर १४ गते पाटन उच्च अदालतको आदेशमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिषकृष्ण खरेल, शेर बहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र विपिन सुवेदीले बहस गरेका थिए ।
सरकार प्रतिवादी भएको यो मुद्दाको पहिलो बहसमा सरकार पक्षधर अथवा महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनैपनि अधिवक्ताको उपस्थिती थिएन । तर शेष घलेका तर्फबाट सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
पाटन उच्च अदालतको अदेशबिरुद्द परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म पुनराबेदन गरेको छैन ।
संवन्धित समाचार, लेख
अन्तरिम आदेशबिरुद्द एनआरएनएका ६ जनाले दिएको निबेदन अदालतले किन सुनेन ?
अदालतद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्र कार्यान्वयन नगर्न फेरि आदेश जारी, निर्वाचनको बाटो खुला
डेढ वर्षदेखि अख्तियारमा एनआरएनएको मुद्दा र पहिलो पटक अदालत गएको भन्दै चिल्लाहट
अदालतको अन्तरिम आदेशबारे एनआरएनएमा वादविवाद, के छ अदालतको आदेशमा (आदेशपत्र सहित)
उच्च अदालतबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पठाएका पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी
