पाटन उच्च अदालतको एनआरएनए पेशी सर्यो
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए निर्वाचन रोक्न दिएको निर्देशन बिरुद्द पाटन उच्च अदालतमा बुधवार (फर्वरी २३) कालागि तोकिएको पेशी रोकिएको छ ।
बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएका कानुनविदहरु बहसलागि अदालत पुगेपनि फाईल धेरै भएकाले बहस गर्न नभ्याएको भन्दै बुधवारको पेशी रोकिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलेगैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि पाटन उच्च अदालतले मंशिर ११ गते अन्तरिम आदेश दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्र कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोहि मुद्दा माथिको पेशी बुधवारकालागि तोकिएको थियो । अदालतका बिभिन्न मुद्दामा एनआरएनए -परराश्ट्र बिरुद्दको पेशी नौ नंवरमा थियो । अदालतका न्यायाधिशहरुले चार, पाँच वटा मुद्दामा बहस गर्दा समय नपुग भएपछि एनआरएनएको पेशी रोकिएको बुधवारनै अदालत पुगेका पत्रकार बिनेश खनालले नेपालप्लससलाई बताए ।
उनले भने ‘मुद्दामा बहस हुन निकै समय लाग्ने रहेछ । चार, पाँच वटा मुद्दामा बहस गर्दै समय सकियो र एनआरएनएको पेशीमा बहस गर्न नभ्याउने भनेर पेशी रोकियो’ खनालले भने ।
अर्को पेशी प्रशासनले तोक्ने हुँदा करिब एक सातामा तोकिने संभावना रहेकोपनि खनालले बताए ।
परराष्ट्रर मन्त्रालयका तर्फबाट कानुनका उपसचिव पुस्कर राज फाईल बोकेर पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए ।
यो पेशीका दिनलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पाटन उच्च अदालतलाई मंशिर ११ गते दिएको अन्तरिम आदेश फिर्ता लिईदिन करिब चार हप्ता अघि अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
एनआरएनए बिरुद्दको यो मुद्दामा बहस गर्न डा. शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेल पाटन उच्च अदलात पुगेका थिए ।
यता एनआरएनए को तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता भिमार्जुन आचार्य अदालत पुगेका थिए ।
यसैबिच आज अदालतमा पेशी भएकै दिन विहान डा. शेष घले काठमाडौं पुगेका छन् । अष्ट्रेलियामा रहेका घले पेशीको दिन पारेर नेपाल पुगेका हुन् ।
यस अघि एनआरएनए विवाद समाधान उच्च स्तरिय समितिको बैठक सोमवार बस्नुपर्ने थियो । आइतवारको उच्च स्तरिय समितिको आईतवार बसेको बैठकले २४ घण्टाभित्र अर्को बैठक बसेर विवाद समाधानको लागि अन्तिम निर्णय दिने सहमति गरेको थियो । तर सोमवार बस्नुपर्ने उच्चस्तरिय समितिको बैठककालागि शेष घलेले सल्लाहनै गरेनन् र बैठक बसेन ।
संस्थापन पक्षले बुधवार अदलातमा पेशी भएकाले त्यसैलाई कुरेर बस्न, समय लम्ब्याउनकालागि उच्च स्तरिय विवाद समाधान समितिका संयोजक घलेले बैठक राख्नुको साटो संपर्कसमेत नगरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
