“एमसिसी जस्तो राष्ट्रिय विषयमा एमाले जिम्मेवार हुन सकेन” डा. रावल
लामो समय चर्चा र विवादमा रहेको बहुचर्चीत अमेरिकी परियोजना एमसीसी माथि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसदको बहुमत संख्याले पास गरेको छ । आइतवार बसेको संसदको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुको बहुमतले यो परियोजनालाई नेपालमा भित्र्याउने आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । तर यसमा चलेका र उठेका विवादहरु भने मत्थर भएका छैनन । संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले एमसीसी छलफल प्रकृयामा सामेल नभए पनि सो पार्टीका एक नेता भिम रावलले समय मागेर आफ्नो भनाई राखेका थिए । लामो समय देखी एमसीसी विरोधी नेताका रुपमा देखिएका रावल यस्ता एक्ला नेता हुन जसले सुरु देखी नै एमसीसीको खड्किएका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन । आइतवारको संसद बैठकमा नेता रावलले सोही कुरा दोहोर्याए । तर उनको पार्टी एमाले भने अन्य कुनै विषयमा हल्ला गरिरहेको थियो । भिम रावल तथा जनमानसमा एमसीसीका बारेमा अनगिन्ती प्रश्न उठेको भए पनि यसले अब मान्यता पाउने अन्तिम तयारीमा छ । संसदको बहुमतले यसलाई पास गरिसकेको छ । अब भिम रावलको भूमिका के हुन्छ ? नेपालप्लसले गरेको प्रश्नमा उनले भने- “राष्ट्रघात हुने यस्ताखाले निर्णयका विरुदमा निरन्तर संघर्षमा हुन्छु ।” प्रस्तुत छ यिनै एमालेका एक्ला नेता भिम रावलसँग नेपालप्लसले गरेको कुराकानीको सार-
संसदमा त तपाईं एक्लै पर्नुभयो ! तपाईंसँग त तपाईंको पार्टी पनि देखिएन । अरु पार्टी हुने कुरै भएन !
म एक्लै परेको छैन । मसँग लाखौंं लाख देशभक्त नेपालीको साथ र सहयोग छ । हरेक नेपाली नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, स्वाभिमानको पक्षमा छ ।
नेपाली जनता सबै एमसीसीको विरोधमा भए पनि पास भइसक्यो, खारेज हुनसक्ने सम्भावना छ र ?
त्यो जालझेल गरेर, हतार हतारमा अनेक प्रकारका जालोबाट त्यो पारित भएको हो । त्यो कुनै स्वच्छ वातावरणमा भएको होइन । एक त नेपालको संविधानले नै यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरु संघिय कानुन अनुसार संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो संघिय कानुन ल्याइएकै छैन । दोस्रो संसदमा हल्ला खल्ला भएको छ । नेकपा एमालेले हल्लाखल्ला गरेको- त्यसका सांसदहरु हल्लाखल्लामा उत्रिएका थिए । त्यत्रो राष्ट्रिय स्वाधिनातासँग सम्वन्धित विषय हल्लाखल्लाको बिचमा पेश गरिएको छ । १ बजे हुने भनिएको बैठक ३ बजे बोलाइएको छ । जम्मा जम्मी एक घण्टा अलिकती मान्छेलाई बोल्न दिइएको छ- ५ मिनट, ३ मिनेट । हतार हतारमा भएका छन सबै काम । त्यसैले यो जालझेलबाट गरिएको हो । यदी स्वच्छ ढंगबाट गरिएको भए परिणाम अर्कै आउँथ्यो होला !
यत्रो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गर्नुको साटो तपाईंको पार्टीले किन हल्लाखल्ला गरेर बसेको त ?
त्यो एकदम गलत हो । मैले त धेरै अगाडि संसदिय दलको बैठकमा नै भनेको थिएँ, राष्ट्रको यत्रो महत्वको विषयमा एउटा टुङ्गोमा पुगौं । आफ्नो पार्टीको विचार अगाडि सारौं । मैले लेखेर पनि दिएको थिएँ । त्यो कुराको सुनुवाई भएन । कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषय आउँदा ति विषयहरुमा नेकपा जस्तो पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारी देखाउन सक्नुपर्दथ्यो र स्पष्ट कुरा जनताका अगाडि राख्न सक्नु पर्दथ्यो ।
तपाईंको पार्टीले तपाईंले भनेको पनि सुन्दैन अनी फेरी तपाईं त्यही पार्टीमै बसिरहनु भएको छ । यो कसरी सम्भव भएको छ ?
राजनीतिक दलहरुमा कहिलेकाहीं विचारधारा, दृष्टिकोणहरु फरक पर्दछन । पार्टी भित्र बैचारिक संघर्ष हुन्छ । नेकपा एमाले भित्र पनि राष्ट्रियताका विषयमा र यो विषयमा मेरो बैचारिक संघर्ष छ ।
नेकपा एमाले राष्ट्रियता विरोधी भएको हो भन्ने लागेको हो तपाईंलाई ?
नेकपा एमालेको तर्फबाट यत्रो महत्वको विषयमा हाम्रो कुनै विचार छैन । धारणा छैन भन्ने कुरा आउनु उचित होइन । राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा खलल पार्ने यत्रो विषय अगाडी आउँदा नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले आफ्ना विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दछ । अरु पार्टीले गरे पछी मात्र आफ्नो विचार दिउँ भन्ने हुँदैन । जनताको बहुदलिय जनवादको सिद्दान्तले यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्छ । दुर्भाग्य एमालेले त्यसलाई पछ्याउन सकेन ।
तपाईंको अध्यक्षले त छिटो पास गर्नुपर्यो, ढिला भयो भनेको भन्यै हुनुहुन्थ्यो त ! उहाँको कुरा स्पष्ट सुनिएन र ?
जतिबेला नेकपा थियो त्यो बेला नै एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यसको प्रतिवेधन पनि हामीले बुझाएका हौं । यदी त्यो बेला एमसीसी टेवल भएको भए यो अस्विकृत हुन्थ्यो । दुई तिहाइ भन्दा बढी केन्द्रिय सदस्यहरुले आवाज उठाउनु भएको थियो । त्यही भएर नै कार्यदल बनेको थियो । त्यो बेला देखी नै उहाँले सम्झौतालाई संसदमा वितरण पनि गर्नुभयो, पेस गर्नु भो । उहाँका ति दृष्टिकोण प्रती शुरु देखी नै म सहमत छैन ।
केही कुरामा पनि सहमत नहुने भए पछी किन त्यही पार्टीमा बसिरहेको त ?
शेरबहादुर देउवाजीले संविधान मिच्नु भएको छ उहाँले संविधान मिच्नुभयो भनेर मैले देश छोड्दिन नि ! त्यस्तो बेलामा बैचारिक र राजनीतिक संघर्ष हुन्छ ।
हामीले हेर्दा त तपाईंका र झलनाथजीका कुराहरु मेल खाए जस्तो देखिन्छ !
कुरा त मेरा राष्ट्रियता र स्वाधिनता विषयमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पनि मिलेका छन । देशभक्त हरेकले पार्टी भन्दा ठूलो देशलाई ठानेको हुन्छ । देशलाई ठूलो ठान्ने जोसँग पनि कुरो मिल्छ नि । कुरा मिल्नु र पार्टी भित्र रहेर बैचारिक संघर्ष गर्नु फरक कुरा हुन ।
अब जतिसुकै कुरा गरे पनि एमसीसी त पास भइसक्यो ! अब तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
त्यो व्याख्यात्मक घोषणा भनिएको छ । मैले आज मात्र भियना कन्भेन्सनमा व्याख्यात्मक टिप्पणीका बारेमा आज मैले गहन अध्ययन गरें । कहीं पनि यस्ता सम्झौताहरुमा हुने व्याख्यात्मक टिप्पणीको कानुनी प्रभाव र सम्झौताको अंग हुन्छ भनेर लेखेको छैन । जुन कुरा प्रचन्डजी लगायतका केही ब्यक्तिहरुले केही वकीलहरुलाई अगाडि सारेर यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुरुप यसको प्रभाव हुन्छ र अर्को पक्षले मान्नु पर्दछ भनेर व्याख्या गर्नु भएको छ । मैले भियाना कन्भेन्सन लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका सन्धि सम्बन्धी व्याख्याहरु पनि पढें । त्यो उहाँहरुले भनेको कुरा पूर्णरुपमा गलत छ । त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । हाम्रो संसदले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले मान्छु भन्यो भने मात्र त्यसको प्रभाव हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा आफ्ना कुराहरु पद, प्रतिष्ठा र स्वार्थको लागि हो भन्ने कुरा यत्तिकै थाहा हुन्छ । त्यसले आगामी दिनमा हामीले राष्ट्रको हितमा जहाँँ जहाँँ आँच पुग्छ तपाईं हामी सबैले त्यसमा आवाज उठाउनु पर्दछ । किनभने देश भनेको राजनीतिक विचार भन्दा माथि हुन्छ । पार्टी, विचार र सिद्दान्तहरु देशको सेवाका लागि हुनु पर्दछ । अब पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमान कै पक्षमा मेरो भूमिका रहिरहन्छ ।
बाहिर भनिए अनुसार त त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी पास हुनु अगाडि नै अमेरिकाले ‘ग्रीन सिग्नल’ पछी बल्ल सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने छ नि ?
हरिया बत्ती, पहेँला वत्ती, राता वत्ती के बालिएको थियो भन्ने कुरा अमेरिकाको आधिकारिक पत्र आएपछी मात्र थाहा हुन्छ । ‘नेपालको संसदबाट जे कुरा पारित गरिएको छ त्यो पारित भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ र सम्झौता तदनुसार हुनेछ’ भनेर अमेरिकाले भन्यो भने त्यसको अर्थ हुन्छ । यदी अमेरिकाले त्यो भनेन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । भियना अभिसन्धिको धारा ३१ को जुन हावाला दिएर, अरु मान्छेले पढ्न जानेकै छैनन जस्तो गरेर भनिएको छ, त्यो धारा ३१ का एक एक अक्षर मैले पढेको छु । त्यस्तो कुनै कुरा लेखिएको छैन । अब नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका सबै कुराहरु हामी मान्न तयार छौं भनेर अमेरिकाले भन्छ कि भन्दैन त्यो मैले हेरिरहेको छु ।
अमेरिकाले हामी सबै मान्न तयार छौं भन्यो भने तपाईंले मान्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
म काल्पनिक कुरा गर्दिन । पहिले त्यो आवस, अमेरिकाले प्रत्येक बुँदामा के भन्छ अनी म प्रतिकृया दिन्छु !
तपाईंको विष्लेषणले के भन्छ व्याख्यात्मक टिप्प्णीलाई मान्छ त अमेरिकाले ?
म काल्पनिक विष्लेषण गर्दिन । तर अमेरिकाका एक जना मन्त्री र एमसीसीका उपाध्यक्षले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन गर्ने कुनै सम्भावना छैन । कि तपाईंहरुले हुन्छ भन्नुस कि हुँदैन भन्नुस भन्ने कुरा उहाँहरुको मुखबाट मैले सुनेको हो । अमेरिकी अधिकारिहरुले त्यसो भन्ने, अमेरिकी भन्दा पनि बढ्ता अमेरिकन भएर यो सम्झौता मानिसक्यो भन्ने कस्ता मान्छे होलान यहाँँ मलाई आश्चर्य लागेको छ ।
भने पछी यो अमेरिकाले फिर्ता लैजाने सम्भावना अझै छ ?
अमेरिकाले किन फिर्ता लैजाने ? यहाँँ त सम्झौता त अनुमोदन भइसक्यो । तर सम्झौता अनुमोदन गर्दाखेरी पास भएको यो व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्छ भन्ने कुरा यहाँँका देउवाजी, माधव नेपालजी, प्रचन्डजी लगायतले जुन दावी गर्नु भएको छ अब म अमेरिकाको प्रतिकृयाको प्रतिक्षामा छु ।
तपाईं त मन्त्रीमण्डलमा रहीसकेको ब्यक्ती, यस्ता परियोजना पास गर्दा कमिशन कती आउँछ ? थाहा होला नि तपाईंलाई ?
यस्तो कुरा मलाई थाहा छैन । कमिशनका बारेमा उहाँहरुलाई बढी जानकारी हुन सक्दछ । हुन त यसको कार्यालय पाँचतारे होटलमा छ । एकजना विदेशी सल्लाहकारको तलव ३५ लाख छ महिनाको । नेपालीको तलव १० लाख छ । हुन त यस्तो लुट मच्चाउने ठाउँमा जे पनि हुन सक्ला । नहुने कुरा केही छैन ।
