पाटन उच्च अदालतको एनआरएनए पेशी फेरि सर्यो, महाधिवेशन र निर्वाचन प्रकृयालाई अब असर नगर्ने
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए निर्वाचन रोक्न दिएको निर्देशन बिरुद्द पाटन उच्च अदालतमा बुधवार चैत्र २ (मार्च १६) कालागि तोकिएको पेशी फेरि सरेको छ र अब जेजस्तो निर्णय भएपनि एनआरएनए निर्वाचन र महाधिवेशनलाई असर गर्ने छैन ।
बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएका कानुनविदहरु बहसलागि अदालत पुगेपनि फाईल धेरै भएकाले बहस गर्न नभ्याएको भन्दै फेरि रोकिएको हो । अर्को पेशी कुन मितिमा तोकिन्छ भन्ने यकिन भैसकेको छैन ।
अबको पेशीको मिति तोक्न कम्तिमा दश दिन लाग्छ । त्यो समयसम्म एनआरएनएको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्ने हुनाले त्यसपछि अदालतमा भएको निर्णयले खासै प्रभाव नपार्ने पाटन उच्च अदालत पुगेका एनआरएनए उच्च अधिकारीले अदालत परिसरबाटै नेपालप्लसलाई भने ।
उनको भनाई थियो “आज सरेको पेशीपछि अर्को पेशी तोकिने बेलासम्म महाधिवेशन र निर्वाचन भैसक्छ । त्यसपछि जस्तो फैसला भएपनि केनै फरक पर्छ र ?”
अदालतको आज बुधवारको पेशी फेरि सरेपछि एनआरएनएको संस्थापन पक्षलाई राहतको अनुभुति भएको छ । यसलाई संस्थापन पक्षको बिजयको रुपमापनि हेरिएको छ । किनभने आज बुधवार बहस भएर परराष्ट्र मन्त्रालयकै माग अनुसार अदालतको फैसला भएको भए संस्थापन पक्षको ठूलो हार हुने थियो । र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस अघि निर्देशन दिए अनुरुप एनआरएनएको महाधिवेशन गराउने, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सचिवालय चलाउने अधिकार पूर्व अध्यक्ष शेष घलेमाथि जाने थियो ।
तर संस्थापन पक्षकालागि त्यो जोखिम टरेको छ ।
एनआरएनए र परराष्ट्र मन्त्रालय बिचको मुद्दाको पेशी सरेको बुधवार तेस्रो पटक हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए निर्वाचन रोक्न दिएको निर्देशन बिरुद्द पाटन उच्च अदालतमा बुधवार (फर्वरी २३) कालागि तोकिएको पेशी सरेर बुधवार चैत्र २ (१६ मार्च) कालागि तोकिएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि पाटन उच्च अदालतले मंशिर ११ गते अन्तरिम आदेश दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्र कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
