एनआरएनए निर्वाचन रोक्न अदालतको आदेश, यो आदेशको खास मर्म के ?

पाटन उच्च अदालतले गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आव्हान गरेको निर्वाचन लगायतका सम्पूर्ण प्रकृया तत्कालका लागि रोक्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

संघको संस्थापना पक्षले आगामी २४ र २५ मा निर्वाचनको तयारी गरेको थियो भने उता पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनएकै नाममा मार्च २२ देखिनै महाधिवेशन आव्हान गरेका थिए । अदालतले कुनै एक पक्ष तोकेको नभएर संस्थागत रुपमा गैर आवाशिय नेपाली संघ, निर्वाचन समिती र सचिवालयको विरुद्द आदेश जारी गर्दै निर्वाचनका सबै कृयाकलाप रोक्न भनेको हो ।

आइतवारपनि यहि मुद्दामाथि एकल ईजलासमा बहस भएको थियो । त्यसबेला अर्को पक्षका वकिल थिएनन्, हुने प्रावधाननै थिएन । रिट निबेदकका तर्फबाट गलत ब्याख्या भएको भन्दै एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीलेनै आफूले बोल्न पाइने कि नपाइने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । रिट निबेदकका तर्फबाट कानुनबिदले गलत ब्याख्या गरेको भन्दै केसीले प्रतिवाद गरेका थिए ।

सोमवार पाटन उच्च अदालतमा रिट निबेदनको कुरा मात्रै सुनिएको र केसीले संस्थापन पक्षका तर्फबाट प्रतिवाद गरेपछि सोमवारकालागि पेशी तोकिएको थियो ।

आज सोमवार दुबै पक्षका कुरा सुन्न र दुबै पक्षका प्रमाण हेर्नुपर्ने निर्णयमा अदालत पुगेपछि चैत्र नौ (मार्च २३) का दिन दुबै पक्षका कुरा सुन्ने र प्रमाण हेर्नेगरि मिति तोकिएको हो । यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश हो, अन्तरिम आदेश भने होइन । अर्थात् बुधवार दुबै पक्षका प्रमाण हेर्ने र दुबै पक्षका कुरा सुन्ने दिनसम्मकालागि हो ।

सोमवारको पेशीमा रिट निबेदकका तर्फबाट शम्भु थापा लगायत ११ जना कानुनबिदहरु अदालत पुगेका थिए ।

संस्थापन पक्षले आयोजना गरेको निर्वाचन प्रकृया रोक्न माग गर्दै गत चैत्र २ गते चिन्तामणी सापकोटा र उमेश कुमार पुडासैनीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोहि रिट निवेदन माथि दुई दिनसम्म भएको वहस पछी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको हो ।

अदालतले २३ मार्चमा दुबै पक्षलाई आफ्ना आफ्ना प्रमाण लिएर उपस्थित हुनु भन्दै छलफलका लागि बोलाएको छ । सोही दिन कुमार पन्तले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको मुद्दाको पेशीसमेत छ ।

दुई महिना अघि पन्तको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिंदै पाटन उच्च अदालतले नै निर्वाचन प्रकृया जारी राख्न आदेश दिएको थियो । न्यायधिश महेन्द्र नाथ उपाध्यायको ईजलासले पाटन अदालतले दुई महिना अघि निर्वाचन प्रकृया जारिराख्न दिएको आदेशलाई रोक्न भनेको छ । यो अन्तरिम आदेश सोही अदालतको अर्को आदेशसँग बाझिएको छ । एउटै अदालतबाट एकै प्रकृतिका मुद्दामा भएका दुइवटा अलग अलग आदेशले विभिन्न प्रश्न खडा गरेको छ ।

यस बारेमा संस्थापना पक्षका कसैको पनि प्रतिकृया आएको छैन । अदालतले संस्थापन पक्षले आव्हान गरेको निर्वाचन प्र्कृया रोक्न आदेश दिए पनि शेष घले पक्षको ‘महाअधिवेशन’ भने मंगलवार देखी शुरु हुँदैछ । घले पक्षको ‘महाधिवेशनका बारेमा के भन्छ अन्तरिम आदेशले ? संस्थापना पक्षका एक जना अभियन्ताका अनुसार- निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भने पछी घलेले आयोजना गरेको अधिवेशन समेत रोकिनुपर्ने हो ।

“अन्तरिम आदेशले निर्वाचन प्रकृया रोक्न भनेको छ” उनले भने “अदालतको आदेश उस्तै प्रकृयामा एउटा पक्षलाई मात्र लागु हुने र अर्को पक्षलाई लागु नहुने भन्ने हुँदैन ।”

तर घले पक्षका एक जना अभियन्ता तथा अधिवक्ता नारायण कँडेल भन्छन- “मुख्य कुरा त रिट निवेदकले मागेको के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ । यो अन्तरिम आदेश निवेदकको माग अनुसार आएको हुनाले प्रकृया स्थगनको कुरा अर्को पक्षमा मात्र लागु हुन्छ । शेष घलेले बोलाएको महाअधिवेशन रोकिंदैन ।”

तर एनआरएनए अभियन्ताहरुको भनाई कँडेलको भन्दा फरक छ । शेष घलेले दशौं अधिवेशन भन्दै एनआरएनएकै लोगो, लेटरप्याड र नाममा अधिवेशन र निर्वाचन घोषणा गरेपछि त स्वत दुबै पक्षको रोकिनुपर्छ ।

“अदालतले निर्वाचन संवन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया भनेकाले एनआरएनएको नाममा गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया हो, अदालतले संस्थाको नाममा सबै प्रक्रिया रोक्न भनेको हो, कुनै ब्यक्ति तोकेर नगरेकाले एनआरएनएका नाममा जसले गरेपनि रोक्नुपर्छ भन्ने त स्वत बुझिने कुरा हो” संस्थापन पक्षका अभियन्ताले भने ।

कँडेलले अदालतको आदेश पछी शेष घलेलाई एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयसम्म पुग्ने बाटो खुल्ला गरेको बताए ।

महाधिवेशका लागि कुनै स्थायी ठाउँ नहुँदा शेष घलेले काठमाडौंका बिभिन्न ठाउँंमा टेन्ट टाँगेर काठमाडौं पुगेका एनआरएनहरुलाई खानपिन लगायत अन्य कामहरु चलाएका छन ।