प्रधानमन्त्रीसित एनआरएनए सेमिनार : आग्रहनै आग्रह, आएन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्दता

बिहिवार सेमिनार हुनु केहि दिन अघि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र एनआरएनए प्रतिनिधिबिचको भेटघाट

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बिहिवार १६ जुनमा “नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार” विषयक सेमिनार गर्‍यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा । तर प्रचार कसरि गरियो भने एनआरएनएले झण्डै दुई दशकदेखि राख्दै आएका माग प्रधनामन्त्रीले आजैबाट पुरा गरिदिने छन् । प्रधानमन्त्रीनै एनआरएनएको कार्यक्रममा आएर बोलेपछि आजैबाट सबै माग पुरा हुन्छन् । अब सारा समस्या हल भए जसरि प्रचार गरियो । आम गैर आवासीय नेपालीमापनि त्यहि भ्रम पर्‍यो । तर सेमिनारमा उपस्थित प्रधनामन्त्री शेर बहादुर देउवाले कुनैपनि प्रतिबद्दता जनाएनन् । वा लिखित संझौता केहिपनि भएन ।

एनआरएनएका बिभिन्न मागहरु सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय र निकायसित जोडिएकालेपनि प्रधानमन्त्रीले त्यत्तिकै लाहाछाप लगाउन मिल्ने विषयनै थिएन । तर एनआरएनएमा कस्तो रोग छ भने नेताहरुलाई भेट्दै हिंड्ने, नेतासितका फोटो छपाउने, पार्टी कार्यालय धाउने, सार्वजनिक् सन्जाल र मेडियामा अतिरन्जितपूर्ण तरिकाले प्रवाह गरेर सधैं के के न गरेजस्तो डंका हाँक्ने र आम प्रवासी नेपालीहरुलाई या त गुलियो चटाइरहने वा ढाँटिरहने ।

मंगलवार प्रधनामन्त्री शेर बहादुर देउवासित भएको सेमिनारमापनि सरकारका तर्फबाट केहिपनि लिखित संझौता वा आस्वाशन नआउनु एनआरएनएले राखेका माग सुनिदिने काम भएको बाहेक अन्य केहि होइन । सरकारको तर्फबाट कुनैपनि प्रतिबद्दता नआएकाले प्रधनामन्त्रीलाई आफ्ना मागमा दवाव दिने सम्मको काम भएको मान्न सकिन्छ । त्योभन्दा बढी उपलब्धि केहि भएको छैन, प्रधानमन्त्रीसितको सेमिनारबाट ।

बिहिवारनै ‘काठमाडौं सेमिनार – २०२२ का निष्कर्षहरु’ भन्दै एनआरएनएले नौ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । सेमिनारको निष्कर्ष एनआरएन्एको तर्फबाट मात्रै छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट साझा सहमति, साझा निष्कर्ष भन्ने द्विपक्षिय केहि छैन ।  एनआरएनएले आफ्नो नौ बुँदे निष्कर्षमा कतै निर्णय भएकोपनि केहि उल्लेख गरेको छैन ।

बुँदा नंवर एकमा संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार प्रति संघले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई बैंकमा डलर खाता खोल्न दिने निर्णय गरेको र आकर्षक व्याजदर प्राप्त हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेकोमापनि धन्यावाद दिएको छ । डलर खाता खोल्न दिन सहज बनाउने निर्णय आजको सेमिनारमा भएको होइन । यो पुरानै माग हो । माग पुरानै भएपनि र डलर खाता खोल्न दिने निर्णय गरिएपनि ब्यवहारिकरुपमा त्यो भैसकेको छैन । भएको भए एनआरएनएका अध्यक्षहरुले के डलर खाता खोले त ? खोलेको भए किन सार्वजनिक भएन ? त्यसैले यो १ नंवर बुँदा उल्लेखनियनै होइन ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसकालागि अन्य ऐनहरु नबनेकाले अड्किएको छ । आज बिहिवारको सेमिनारमापनि एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गरिदिन नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरुसँग हार्दिक अनुरोध गरेको छ । यो अनुरोध गर्दै आएको पहिलेदेखिनै हो । अझैपनि यो अनुरोधकै क्रममा छ र आजपनि प्रधनमन्त्रीलाई त्यहि अनुरोध गरियो । तर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै प्रतिबद्दता त आएन ।

गैरआवासीय नेपाली ऐन लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) तथा त्यस सम्बन्धि नियमावली नबन्दा नेपालीको लगानीका प्रावधान र नागरिकता दिन ढिलाई भएको हो । ति नियमावलीहरुमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिबृद्धि गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार नेपाली नागरिक सरह न्युनतम लगानी सिमा लागु नगर्ने व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै आएको छ । साथै धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन एनआरएनएले पहल गर्न लागेको वर्षौं भैसक्यो । बिहिवार प्रधानमन्त्रीसितको सेमिनारमापनि फेरि यहि कुरोमा बिन्ति बिसाईयो ।

बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने, त्यसकालागि आवस्यक नितिनियम, ऐन जेजे परिमार्जन गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्छ र नेपाली नियोगहरुमार्फत् मतदाता परिचय पत्र बनाउन पाउने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने माग एनआरएनएले फेरि दोहोर्‍याएको छ, निष्कर्ष नंवर ४ मार्फत् । यो माग त सुन्दासुन्दा प्रवासका नेपालीको कानै थाकिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई फेरि सुनाईएको मात्रै हो, कुनै नौलो विषयनै होइन ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्‍यो । त्यसमा रहेका कानूनी बाधा अड्चनलाई संशोधन गर्न संघले बिहिवारपनि अग्रह गरेको छ । नेपालमा लगानी गर्न हिजोपनि प्रतिबद्द छौं भनेकै हो । आजपनि त्यहि बुँदा दोहोर्‍याइएको छ । यो ५ नंवरको बुँदा त सबैभन्दा बढी दुई दशकदेखि सुन्दै र हरेक सरकारलाई सुनाउँदै आएकै हो । यसमा फेरि रटान दिनुबाहेक कुनै नौलो कुरा छैन ।

बेलायती गोर्खा सैनिकको समान हक, अधिकार तथा पेन्सन लगायतका मागहरुको उचित सम्बोधनकालागि भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकलेनै लामो समयदेखि उठाउँदै आएका हुन् । यसकालागि थप अनुरोध भन्दै एनआरएनएले छैठौं बुँदा उल्लेख गरेको छ । यो ‘हामीलेपनि बोलेका छौं है’ भन्नैकालागि उल्लेख गरिएको हो ।

निष्कर्षको बुँदा सातमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई थप अधिकार सहित निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको छ । साथै थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौ देखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा नेपालसँग जोड्न सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा संशोधन गर्न अनुरोध गरिएको छ । योपनि अहिलेको नेत्रित्वले चालेको कदम र मागेको विषय नभएर पुरानै हो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको लागि श्रम सम्झौतामा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने माग आज फेरि निष्कर्ष नंवर ८ मार्फत् दोहोर्‍याइएको छ ।

निष्कर्ष नंवर ९ गम्भिर छ । खासमा यो नेपालको दिर्घकालिन हित बिरुद्दपनि छ । निष्कर्ष नंवर ९ मा लेखिएको छ- वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने; गन्तव्य मुलुकको परिवेश अनुसार सचेतानात्मक सूचना प्रवाह गर्ने तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नविकरण र नयाँ संभावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न संघ अनुरोध गर्दछ । साथै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान सीप र प्रबिधि नेपालको व्यवसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुनेगरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछ ।

यो बुँदामा उल्लेखित ‘श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नविकरण र नयाँ संभावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न संघ अनुरोध गर्दछ ।’ यो नेपालको हित बिपरित छ । किनभने अहिले देशमा ब्रेनड्रेन भयो, देशमै रोजगारी स्रिजना गर्नुपर्छ, देशको जनशक्ति पलायन हुनुहुन्न भन्ने माग उठिरहेका बेला एनआरएनएले अझै देशको जनशक्ति पलायन हुने विषयमा श्रम संझौता नयाँ मुलुकसित गर्नुपर्छ भन्ने माग देशको दिर्घकालिन हितमा छैन ।

समग्रमा आज बिहिवार भएको प्रधानमन्त्रीसहित भएको सेमिनारको ठूलो उपलब्धि केहि छैन । नौ बुँदे निष्कर्ष भनिएपनि बुँदाहरुमा अनुरोध र धन्यावाद बाहेक केहि छैनन् । यो नेपाल सरकार र एनआरएनए बिचको निष्कर्ष , सहमति केहिपनि होइन । त्यसैले यसलाई निष्कर्ष नभनिएको भए राम्रो हुने थियो । न नयाँ केहि बुँदा समेटिएका छन् । न प्रधानमन्त्री वा सरकारका तर्फबाट एनआरएनएले उठाउँदै आएका मागमा कुनै प्रतिबद्दता जाहेरनै भएको छ । एनआरएनए र नेपाल सरकारका तर्फबाट सामुहिक प्रतिबद्दता वा अन्य कुनै सहमतिमापनि हस्ताक्षर सम्म हुन नसक्नु सरकारका तर्फबाट कुनैपनि सकारात्मक पहल भएन भन्नेनै हो । बिगतमा झैं एनआरएनएले आफ्ना बासी मुद्दा सुनाउने, रोइकराई गर्ने र प्रधानमन्त्रीले सुन्ने काम मात्रै भएको छ । यसले सरकारलाई अलिकति नैतिक, भावनात्मक दवाव त देला । १० औं महाधिवेशनपछि केहि काम गर्न नसकेको एनआरएनएले ठूलै काम गर्‍यो, प्रधनामन्त्रीलाईनै बोलायो भनेर हल्ला गर्न सहयोगपनि गर्ला । त्यो बाहेक उल्लेखनिय उपलब्धि केहि भएको छैन ।

गैरआवासीय नेपाली संघ
काठमाडौं सेमिनार – २०२२ का निष्कर्षहरु

“एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने मूलमन्त्रका साथ स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघले १६ जुन २०२२ का दिन “नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार” विषयक सेमिनार सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो । यसैगरी माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय सांसदज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, विषयगत विज्ञ, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नीजि तथा व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, संचारकर्मीहरु एवं विश्वभरबाट भौतिक रुपमा ४०० तथा अनलाईन माध्यमबाट ६०० भन्दा बढी जोडिनु भएका गैरअवासीय नेपालीहरुको सक्रिय सहभागिता थियो ।

गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा विस्तृत छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ:

१. संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार प्रति संघ हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लक्षित गरी नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै आकर्षक व्याजदर प्राप्त हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेकोमा नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२. संविधानमा भएको व्यवस्थाको भावना अनुरुप गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गरिदिन संघ नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

३. गैरआवासीय नेपाली ऐन लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) तथा त्यस सम्बन्धि नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिबृद्धि गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार नेपाली नागरिक सरह न्युनत्तम लगानी सिमा लागु नगर्ने व्यवस्था कायम गर्ने साथै धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गरिदिनु हुन नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई संघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

४. विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नुका साथै नेपाली नागरिकता वाहक गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्बन्धित विदेश स्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरु मार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने एवं राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सम्वद्ध निकायहरुलाई संघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

५. गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुका साथै कानूनी बाधा अड्चनलाई संशोधन गर्न संघ आग्रह गर्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता तथा पूर्वाधार विकास र नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी प्रोत्साहित गर्न संघ प्रतिबद्ध छ ।

६. ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको समान हक, अधिकार तथा पेन्सन लगायतका मागहरुको उचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको पहलको स्वागत गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी रहेका समस्याहरु समेत समाधान गर्न संघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

७. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई थप अधिकार सहित निरन्तरता दिन र साथै थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौ देखि बसोबास गरी आएका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछ ।

८. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई श्रम सम्झौतामा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि संघ आग्रह गर्दछ । साथै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूताबासहरुबाट राहदानी नविकरण, पुनःश्रम स्वीकृति तथा बीमा नविकरण लगायत अन्य समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरि श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा रहन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न संघ आग्रह गर्दछ ।

९. वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने; गन्तव्य मुलुकको परिवेश अनुसार सचेतानात्मक सूचना प्रवाह गर्ने तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नविकरण र नयाँ संभावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न संघ अनुरोध गर्दछ । साथै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान सीप र प्रबिधि नेपालको व्यवसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुनेगरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछ ।

१६ जुन २०२२
काठमाडौ, नेपाल ।