जम्बो कार्य समितिमा फेरि ५० जना पदाधिकारी थप्नेबारे एनआरएनएमा तिब्र मतभेद

रबीना थापाद्वारा प्रतिक्रिया दिन अस्विकार

नेकपा (समाजवादी) को पार्टी कार्यालयमा नेता झलनाथ खनालसित एनआरएनएको जम्बो टोली । फोटो स्रोत- एनआरएनए

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यकारी समिति ज्यादै ठूलो भएको भन्दै आमरुपमा बिरोध र गुनासो भैरहेका बेला अझै बिभिन्न समिति र आइसिसी सदस्यका रुपमा करिब १०० जना जति मनोनयन र नियुक्ति बारे रस्साकस्सी चलिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र पदाधिकारीबिच बिभिन्न पदमा मनोनयन र नियुक्ति गर्ने बारे मतभेद छ ।

केहि ब्यक्ति विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नियुक्ति गर्नैपर्ने पक्षमा छन् । खासगरि अध्यक्ष कूल आचार्य र रबीना थापा जसरिपनि सल्लाहकार समिति, संरक्षक परिषद र २१ जना आइसिसी पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर अध्यक्ष बद्रि केसी, महासचिव गौरि जोशी, युवा अध्यक्ष रोशन थापा, कोषाध्यक्ष सुनील साह लगायतका बहुमत केन्द्रिय पदाधिकारीहरु त्यसको बिरुद्दमा छन् । नेपालप्लसले अहिलेको अवस्थामा फेरि करिब १०० पदमा नियुक्ति र मनोनयन गर्नु ठिक कि बेठिक भनेर केहि ब्यक्तिसित प्रतिक्रिया लिएको थियो ।

हेर्नुस् केहि केन्द्रिय पदाधिकारीहरुको बिचार

कुल आचार्य

जुन बेलामा सुलभ हुन्छ त्यो बेला नियुक्ति गर्ने कुरालाई किन टाउको दुखाएर बस्नुपर्‍यो बाहिर बस्ने मान्छेहरुले ? विधान अनुसारनै नियुक्ति गर्न खोजिरहेका छौं हामीले ।  विधानले दिएको कुरा गर्ने हो । विधान बाहिरको गर्ने होइन ।

विधानले भने अनुसार त समय सक्किईसक्यो भन्नेहरुपनि छन् । त्यो झुटा विधान देखाएउनेले भनेको कुरा हो । भ्रामक बनाउन कसैकसैले पुरानो विधान ल्याएरपनि देखाएको हामीले प्रमाणसमेत पाएका छौं । यो फेरिपनि अर्को समाज धमिल्याउने काम हो । त्यो विधानले रोक्ने भन्या छैन । कसैकसैले पुरानो बिधान ल्याएर विधानले दिंदैन भनेकोपनि हामीले हाम्रै आन्तरिक बैठकहरुमा देखेका थियौं । त्यसकारण यस्ता भ्रमित कुराका पछाडी नलाग्न सचेत पत्रकारहरुलाई फेरि अनुरोध गरें ।

विधानले सकभर तीन महिना भित्र गर्दा उपयुक्त भनेको छ । निस्चित यत्ति समय भनेर नतोकेको हुनाले त्यो आवश्यक परेको बेला जति बेलापनि कार्य समितिले नियुक्ति गर्नसक्ने भनेको छ ।

यत्रा दुई सयजति पदमा मान्छे हुँदापनि केहि गर्न सक्नुभएको छैन । फेरि तपाईहरुलाई किन मान्छे थप्नुपर्‍यो त ? भनेर नेपालप्लसले सोधेको थियो ।

उनले जफाव दिए-८० लाख नेपालीहरुको नेत्रित्व गर्ने संस्थाले अरु इच्क्षा हुने साथीहरुलाई चाहिं काम गर्ने अवशर दिंदा के फरक पर्छ ? तपाईहरुलाई किन टाउको दुखाउनुपर्‍यो यसमा ?

गर्‍यो भने काम गर्नेलाई जतिपनि काम छ । नगर्नेलाई केहि काम छैन । संस्थामा आएर बसेपछि केहि गर्नुस् भन्न चाहन्छु म । यदि संस्थामा जोडिएर केहि गर्न चाहने साथीहरु हुनुहुन्छ भने हामीले सबैलाइ सदुपयोग गर्नुपर्छ । खुट्टो तान्नेकाम गर्नुहुँदैन ।

डा. बद्रि केसी

एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीबद्रि केसी

यो पटक कार्य समिति शुरुमै ठूलो भयो । चुनावमा कम्मर कसेर लागेका साथीहरु कार्य समितिमा परेका छन् । फलानो समितिमा हुनैपर्ने कोहि परेन भन्ने त्यस्तो ब्यक्ति छुटेका छैनन् । हाम्रो कार्य समिति पूर्ण छ । मनोनित सदस्य, सल्लाहकार समिति नियमित काम हुँदा थप्ने हो, यदि काम भएको भए  । तीन महिनाभित्र हामीले बनाउनुपर्थ्यो, बनाउन नसकेकै हो हामीले । तर हाम्रो छलफलको प्राथमिकतामै परेन त्यो विषय । परेको भए त त्यो विषय पहिलेनै आइसक्थ्यो । बैदेशिक लगानी, नागरिकताको निरन्तरता आदि प्राथमिकता थिए तिनमा छलफल भयो । एक वर्ष मात्रै बाँकि समय रहेकोलेपनि परेन ।

अर्को के कुरा भुल्नुहुँदैन भने कुनैपनि ब्यक्तिको कार्यकाल भनेको एक वर्ष त काम गरेको हुनुपर्‍यो । अक्टोबरपछि त अधुरो नियुक्ति हुन्छ । पूर्ण कार्यकाल काम गरेको भन्ने हुन्न । ति नियुक्ति र मनोनयन भनेको नगरिनहुने होइन कि बैकल्पिक हुन् ।

तीन जना अध्यक्षको कार्यकारीको पहिलो बैठक गरेर तीन जनाकै सहमतिमा नियुक्ति र मनोनयन गर्ने भनिएको हो । यो मेरो भनाईमा अन्तरिम कार्यकाल हो । त्यसैले यस्तो कार्यकालमा जसरिपनि नियुक्ति गर्ने भन्ने हुँदैन, सहमतिमै हो र हामीले तीनै जनाको सहमतिमा भनेका हौं ।

सल्लाहकार, संरक्षक समिति सधैं आवश्यक पर्छ भन्नेपनि छैन । आवश्यक परेमा थप्ने भन्ने हो । संस्थाले धेरै काम गरेर काम गर्ने मानिस चाहिएको महसुस गरेको भए थप्नु राम्रो हो । तर संस्थामा उहाँहरु नभएर काम रोकिएको त छैन । अघिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारि सचिवालयको बैठकमा यि थप्ने र मनोनयन गर्ने भनिएको पद बारे एक हप्तामा छलफल गर्ने भनिएको हो । मेरो ब्यक्तिगत धारणामा अहिलेको कार्य समितिनै ज्यादै ठूलो छ । थप मानिसको आवस्थयकतापनि छैन र कार्यकालपनि आधा सकिन लागेकाले आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन ।

रबीना थापा (अध्यक्ष-केन्द्रिय समिति)

रबीना थापा

रबीना थापाले कार्यकारी अधिकार अक्टोबरबाट शुरु गरेकि छन् । गत अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकमा थापाले सल्लाहकार समिति, संरक्षक समिति र खासगरि केन्द्रले नियुक्ति गर्ने २१ जना अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समिति (आइसिसी) को संख्या बिस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा बोलेकि थिईन् । विधानले दिएको अधिकार भन्दै त्यो गठनका लागि कडा रुपमा उनी प्रस्तुत भएकि थिईन् । तर नेपालप्लसले यसबारेमा उनको धारणा लिन उनको ईमेल र फेसबुक म्यासेन्जरमा केहि दिन अघिनै जिज्ञासा राखेको थियो । तर उनले म्यासेज हेरेर  पनि कुनै प्रतिउत्तर दिईनन् । जवाफ दिन नसक्ने कारणपनि खोलिनन् । बरु बेवास्ता गरिन् । उनले शक्ति र पदमा आएपछि मेडियालाई अनादार गर्दै आएकि छन् । जबकि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका बेला थापाले हरेक केन्द्रिय समितिको बैठकमा पत्रकारहरुलाई सहभागि गराउने र आफू पारदर्शी बन्ने बताएकि थिईन् । तर जब शक्तिमा आइन्  त्यसपछि उनको मेडियाप्रतिको रबैया बदलिएको छ । उनले आइएस र केन्द्रिय समितिको बैठकमापनि शक्तिको दम्भ देखाउन थालेको केन्द्रिय समितिका केहि सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए ।

डा. हेमराज शर्मा (उपाध्यक्ष आइसिसी)

कार्यकारि समिति ज्यादै ठूलो भएकोले आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । अध्यक्षहरुका मान्छेहरु ल्याउनुपरेको भए आवश्यक हुनसक्छ । अर्को कुरा, एनआरएनएको अर्को पक्ष (शेष घले पक्ष भन्न खोजिएको) का साथीहरुसित छलफल र सहमति गरेर थप्नुपरेमा थप्ने भनिएको हो । उताका साथीहरुसित सहमति र एकता भएमा उहाँहरुलाईपनि यो समितिमा ल्याउने स्थिति बनेमा सहमतिमै कार्य समितिमा थप्ने, सल्लाहकार, संरक्षक परिषद बनाउने भन्ने हो । त्यसैले उता पट्टीका साथीहरुको अवस्था बुझेपछि बल्ल निर्णय गर्ने भनिएको हो । नत्र यता थप्दा उताका साथीहरुसित सहमति बन्यो भने त उताका साथीहरुलाई मिलाउन गाह्रो हुन्छ । दुबै पक्षकालागि मिलाउन हो भने त्यसरि बनाउनुपर्‍यो । नत्र फेरि समिति बिस्तार गर्ने, मनोनयन गर्ने आवश्यक छैन । रमाईलोकालागि हो भने त जे गरेपनि भयो ।

गौरि जोशी (महासचिव-आइसिसी)

यति ठूलो कार्य समिति छ । अहिलेनै ठूलो भयो भनेर आलोचित भएका छौं । भएका साथीहरुलेनै काम गर्न पाउनुभएको छैन । अझै किन थप्ने ? काम गर्ने भावना भएका साथीहरु, काम र जिम्मेवारी नपाएका साथीहरुलाई निस्चित काम दिउँ न पहिले । विधानलेपनि हामीलाई अनुमति दिंदैन । आम सदस्यहरुलेपनि ब्यापक बिरोध गर्नुभएको छ । हाम्रो मुल आधार भनेकै आम सदस्य हुन् । तिनको भावनापनि हेर्नुपर्छ, विधानपनि हेर्नुपर्‍यो । अब एक वर्ष बाँकि रहेका बेला राम्रो काम गरेर संस्थालाई माथि लैजाने, अब ट्र्याकमा ल्याउने, एक वर्षको समयमा प्रशंसायोग्य काम गरेर संस्थाको ईज्जत, हाम्रो इज्जत अलि बढाउने हो । फेरि अनेक पदमा मनोनयन गर्ने, समिति बनाउने गरेर समय फाल्ने र अझै गाली खाने, पद बाँडेरै समय फाल्ने गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।

सुनील साह (कोषाध्यक्ष-आइसिसी)

संस्थामा चाहिने ब्यक्ति कोहि छुटेको हुन्छ । तर नियुक्ति गर्ने जतिखेर पनि त होइन । उपयुक्त बेला पनि त हुन्छ । अध्यक्षहरु लाइ सहमति गरेर ल्याउनुस् भनेको हो । तर सहमति भएन भन्ने कुरा आयो । त्यसैले राम्रो मान्छे नपाएर हो सहमति नभएको कि ब्यक्तिगत रुपमा आफ्ना आफ्ना मान्छे ल्याउनकालागि सहमति नभएको हो ? त्यो स्पष्ठ हुनुपर्‍यो । साधारण सभा (एजिएम) हुने बेला भयो । ति मनोनयन गर्ने र समिति बनाउने काम तपाई अध्यक्षहरुको स्वार्थ अनुसार हुननसकेको हो । अहिले त समय गुज्रियो ।

हाम्रो मुल समस्या बिधानमा देखियो । त्यसैले बिधानमा देखिएका समस्या हल गर्नतिर ध्यान जानुपर्‍यो । तर एउटा कुरा के भने भोलि कथंकदाचित संस्था अप्ठेरो स्थितिमा पर्‍यो । कार्य समितिले हल गर्न सकेन भने संस्थालाई उद्दार गर्नकोलागि संरक्षक समिति चाहिं बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । अरु समिति, मनोनयन केहि गर्न सकेनन् । एक किसिमले त्यसमा असफल जस्तै देखियो उहाँहरु । त्यसैले अरु समिति बनाउन अब जरुरि छैन । संरक्षक परिषद चाहिं बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । संस्थामा छुटेका, निस्क्रिय र संस्था छोडेर अर्को संस्था बनाएर गएका (शेष घले पक्ष भन्न खोजिएको) साथीहरुलाई कसरि ल्याउने, विधान कसरि राम्रो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।

रोशन थापा (युवा उपाध्यक्ष-आइसिसी)

रोशन थापा

थप्नुपर्ने, मनोनययन गर्नुपर्ने र बनाउनुपर्ने समितिमा सहमति गर्नुस् भनेर अध्यक्षहरुलाई पूर्ण अधिकार दिएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले। तर उहाँहरुले गर्नु भएन, गर्न सक्नुभएन ।

केका आधारमा नियुक्ति गर्ने हो ? एनआरएनए नेपाल सरकारको निकायमा, नेपालको संविधान भित्र रहेर दर्ता भएको संस्था हो । नेपालमा दर्ता भएकाले नेपालको संविधान अनुसार ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्‍यो ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रतिनिधि संख्याका आधारमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने कि ? क्षेत्रीय आधारमा कुन पदमा कति ब्यक्ति छन् भनेर मनोनयन गर्ने कि ? समानुपातिक आधारमा गर्ने कि ? सदस्य संख्याको आधारमा नियुक्ति र मनोनयन कि ? त्यो केहि पनि स्पष्ठ पार्न उहाँहरुले सक्नुभएन । तीन महिना भित्रमा उहाँहरुले यो काम गर्न सक्नुभएन । र किन गर्न सक्नुभएन भनेर आधारपनि दिन सक्नुभएन । हामी आम केन्द्रिय समितिलाई त चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसक्नुपर्‍यो नी । अधिकार दिंदा गर्न नसक्ने,  समय गुज्रिंसकेपछि अब गठन, नियुक्ति गर्नुपर्ने किन ?