सबै नेपालीलाई समेट्ने गरि एनआरएनए फ्रान्सको विधान संशोधन प्रस्ताव, झण्डै दर्जन संस्थाको सहमति
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) फ्रान्स भनिएपनि विधानका कठिन प्रावधानहरुका कारण लामो समयदेखि यहाँका नेपालीहरु संघमा नसमेटिएकाले तिनलाई सहज हुनेगरि विधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
लामो समयदेखि फ्रान्समै बसिरहेपनि कतिपय नेपालीले यहाँ बैधानिक बन्दा आफ्नो जन्मथलो, नाम र अन्य ठेगाना परिवर्तन गर्न बाध्य भएका थिए । प्रवाशको बसाईलाई यहाँको कानुनसित तारतम्य मिलाएर बैधानिक हुने क्रममा कतिपय नेपालीलाई नेपालकै परिचय, ठेगाना र बैधानिक कागजी अप्ठेरोले समस्या पारेको थियो । त्यहि क्रममा उनीहरुले नेपालको आफ्नो वास्तबिक परिचय भन्दा अलग तरिकाले बैधानिक हुन सजिलो हुने बाटो अपनाएका थिए ।
तर गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्स (एनआरएनए फ्रान्स) को सदस्य लिंदा फ्रान्समा दुई वर्षदेखि बसोबास गरेको र नेपाली मूलको प्रमाणित गर्न कठिनाई भएको थियो । संस्थाको नेत्रित्वकर्ताहरुले यो अप्ठेरोलाई बुझेर सहज र सरल प्रावधान बनाउनुपर्नेमा सिमित राजनितिक र सामुहिक स्वार्थका कारण कठिन प्रावधानहरु बनाएका थिए । जसका कारण धेरै नेपाली समेटिन सकेका थिएनन ।
संस्थागत रुपमा समेटिन नसकेका, समेट्न नदिईएका नेपालीहरुले नेपालको हरेक दुखसुख बाढी पहिरो, भूकम्प, दूर्घटना लगायत फ्रान्समा हुने नेपाली समुदायका हरेक क्रियाकलापमा आर्थिक, सामाजिकरुपमा सहभागि र सहयोग दिंदै आएका थिए ।
नेपालको हरेक दुखसुखमा साथ दिने र फ्रान्सको नेपाली समुदायमापनि नेपालीपन, मन र सहयोगि बन्दै आएका नेपालीको सबै सहयोग चल्ने तर संस्थागत आवद्दता भने किन नचल्ने भन्दै ब्यापक गुनासो, बिरोध र दुखेसो रहँदै आएको थियो ।
गत निर्वाचनमा बिजयी भएर आएको एनआरएनए फ्रान्सले यो समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्दता गरेको थियो । सोहि प्रतिबद्दता अनुसार एनआरएनए फ्रान्सले यहाँका सबै नेपालीहरुलाई कसरि समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विधानलाई संशोधन गर्नकालागि एक उच्चस्तरिय विधान संशोधन समिति बनाएर जिम्मेवारी दिएको थियो ।
११ सदस्यिय समितिमा एनआरएनए फ्रान्सका प्रतिनिधि सहित पूर्व कार्य समितिका नेत्रित्वकर्ता, संघ संस्थाका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र ब्यक्तिहरु थिए । उनीहरुले कतिब पाँच महिना लगाएर विधानका विभिनन् बुँदाहरु परिमार्जन वा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । बिधान संशोधन गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरुले अनलाईन र शशरिर गरि एक दर्जन पटक बैठक बसेर विधानका बुँदाबुँदामा छलफल गरेका थिए ।
ब्यापक छलफलपछि एनआरएनएको केन्द्रिय विधानसित नबाझिने वा केन्द्रिय विधानलाई अप्ठेरो नपर्ने र फ्रान्सको कानुन अनुसार सामाजिक संस्थाको विधिविधान, प्रावधान र कानुनमा रहेर नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारको समेत अपहेलना नहुनेगरि विधानका बुँदाहरु परिमार्जन गरिएको विधान परिमार्जन समितिले जनाएको छ ।
संशोधित बिधान समितिले आइतवार पुन ब्यापक छलफल गरी फ्रान्सका सबै संस्थालाई छलफल, सुझाव माग्न आइतवारनै बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा एनआरएनए फ्रान्ससहित फ्रान्समा रहेका ११ वटा संस्था सहभागि थिए ।
आफूले परिमार्जन र संशोधनको प्रस्ताव कुन कुन बुँदामा गरिएको हो भन्ने बारे विधान संशोधन समितिले प्रत्येक बुँदा र अनुसूचीहरुको ब्याख्या गरेको थियो । ति बुँदाहरुको ब्याख्या पस्चात समितिले संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्ना प्रश्न र जिज्ञासाहरु राख्न, त्यसपछि केहि सुझाव भए प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले बिभिन्न बुँदामा जिज्ञासा राखेका थिए । तिनलाई एक एक गरेर विधान संशोधन समितिले जवाफ दिएको थियो । विधानका बुँदाबुँदामा ब्यापक छलफलपछि संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विधानमा आफ्नो सहमति रहेको जनाएका थिए ।
छालफलमा सहभागि भई संशोधित विधानमा सहमति गर्नेमा मोना फ्रान्स, गोर्खाली समाज फ्रान्स, नेपाली एकता समाज फ्रान्स, तमु समाज फ्रान्स, एसोसिएसन नेपालप्लस, तामांग घेदुंग फ्रान्स, स्याङ्जा समाज फ्रान्स, इनास फ्रान्स, नेपाली जनसंपर्क समिति फ्रान्स, जनप्रगतिशील मंच फ्रान्स र चितवन चौतारी फ्रान्स छन् ।
विधान संशोधन प्रस्तावका बुँदामा ब्यापक छलफल र सहमतिपछि एनआरएनए फ्रान्सकि अध्यक्ष गीता थापाले फ्रान्समा लामो समयदेखि नेपालीहरुलाई समेट्न प्रस्ताव र प्रयास गर्दा अघिल्ला नेत्रित्वकर्ताबाट सहयोग र साथ नमिलेकाले पुरा गर्न नसकिएको बताइन् ।
उनले यहाँको बसाईका क्रममा कागजी प्रक्रियाको प्रावधानले गर्दा नेपालमा रहेको परिचय अनुसार यहाँ फरक भएपनि ति सबै नेपाली भएकाले समेट्नुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले भनिन् “नाम बदलिएपनि, परिचय लिखित रुपमा अलग बन्न परेपनि हामी सबै नेपाली हौं । नेपालीकै लागि खोलिएको संस्थामा नेपालीलाई बन्चित गर्नुहुन्न । यहाँ सदस्यतामा बन्चित गरिएपनि सबै नेपालीले नेपाल र फ्रान्सको हरेक क्रियाकलापमा योगदान र सहभागिता जनाउँदै आएकाले, मन नेपालीनै रहेकाले समेत्नुपर्छ भनेर हामीले विधान संशोधन समिति बनाउने प्रयास गरेका हौं ।”
उनले विधान संशोधन समितिले लामो छलफल र प्रयासपछि नेपालीहरुलाई समेट्नेगरि विधान बनाएकोमा धन्यावाद दिईन् । यो प्रस्तावमा फ्रान्सका सामाजिक संस्थालेपनि साथथ दिएकामा आभार प्रकट गरिन् ।
विधान कमिटीका संयोजक निर्मल अर्याल र विधान समितिकै अर्का सदस्य तथा एनआरएनए फ्रान्सका सचिव कमल बिक्रम केसी दुबैले विधान बनाउँदा सहमति भित्रैका साथीहरु बिचका अप्ठेरा, बहस, मतैक्यता, विवाद अन्तिममा सहमति गर्दाको कठिन तर सकारात्मक परिणामबारे सुनाउँदै सबैलाई धन्यावाद दिएका थिए ।
समितिले प्रस्ताव गरेको विधान एनआरएनए फ्रान्सलाई विधिवतरुपमा बुझाएको र अब उक्त विधान समितिले वार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव गर्ने नगर्ने र उक्त विधान पास गर्ने नगर्ने अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुमा भर पर्ने विधान समितिका सदस्य सुधिर रानाले नेपालप्लसलाई बताए ।
रानाले भने “हामीले अनेक छलफल र प्रयास गरेर तयार पारेको विधान एनआरएनए फ्रान्सलाई दियौं । यो विधानमा यहाँका झण्डै एक दर्जन संघसंस्थाका नेत्रित्वकर्ताले सहमति जनाउनुभएको छ । यो विधान पास भएमा एनआरएनएमा आवद्द हुन नसकेका र नपाएका कुनैपनि नेपालीको अब गुनासो रहने छैन भन्ने हाम्रो विश्वाश छ । अब एनआरएनए फ्रान्सले आफ्नो समितिमा केकसरि छलफल गर्छ, विधान अगाडि बढाउँछ र यसलाई पास गर्न अधिवेशनमा लैजाने वा नलैजाने काम एनआरएनए फ्रान्सको हो ।”
