एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधान परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणिकरण

गत अक्टोबरमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले आ इतवार प्रमाणिकरण गरेको छ । संशोधित विधानमा दशौं महाधिवेशनमा उठाइएका प्रश्नहरुको संवोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । विधान संशोधनको मुख्य बुँदाहरुको सारांश यस प्रकार छ ।

१) धेरै सदस्यहरु भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसि) बाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसि) का बहालवाला पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरू, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्षहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

३) भौतिक रुपमा काठमाडौंमा उपस्थित हुन नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अनलाइन मार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति र उसको प्रस्तावक तथा समर्थक अनिवार्यरुपमा काठमाडौंमा उपस्थितिभै मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४) पुराना पदाधिकारीहरूबाट ६५%, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५ % र एनसिसिले १० % महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९० % र एनसिसिले १० % प्रतिनिधी छानिने व्यवस्था गरिएको छ । एनसिसि र क्षेत्रिय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकता राखिएको छ ।

५) एनसिसिको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसि र आइसिसिका प्रतिनिधिहरु रहेको दुई छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

६) एनसिसिहरुले केन्द्रले तोकेको एमआईएस प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने छ । आइसिसिले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

७) संरक्षक परिषद्मा पूर्व अध्यक्षहरु मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ र यस परिषदको अधिकार सिमित पारिएको छ ।

८) दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संघमा आबद्ध गर्न उनीहरुको लागि विशेष पदको सृजना गरिएको छ । महिला र युवाको सहभागिता बढाउन उनीहरुको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ ।

यस पटकको निर्वाचन फेसभेरिफिकेसनबाट अनलाईन मार्फत गरी यस पद्दति परिपक्व भए पछि २०२५ को निर्वाचनमा सबै पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट यही पद्दतिबाट निर्वाचन गर्न विधान समितिले संघलाई सिफारिस गरेको छ ।

(स्रोत-शर्माको फेसबुक)