करको दायर बढाउँदै फ्रान्सेली सरकार

फ्रान्सेली सरकारले ठूला उध्योग कलकारखाना र धनाढ्यहरुकालागि कर बढाउने भएको छ ।

सरकारको आर्थिक मामिला हेर्ने निकायले हाल सार्वजनिक घाटा कम गर्ने योजनाहरूको दायरा जाँच गरिरहेको र त्यसले प्रति वर्ष एक अर्ब युरो भन्दा बढी कमाउने कम्पनीहरूमा अस्थायी कर उठाउने छ ।

फ्रान्सले सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउन र सार्वजनिक वित्तलाई व्यवस्थित गर्नको लागि करहरू बढाउन खोजिरहेको हो ।

विचाराधीन योजनाहरूमा प्रमुख कम्पनीहरूमा अस्थायी शुल्क र सेयर खरिदमा कर समावेश लगाउने उल्लेख छ । फ्रान्सेली दैनिक अखवार ल मोंदले सरकारले बजेटको रूपरेखा तयारि पारिसकिएको प्रतिलिपि फेला पारेको दाबी गरेको छ ।

ठूला कम्पनीहरूमा असाधारण शुल्क

ठूला कम्पनीहरूको नाफामा असाधारण करको बारेमा सरकारले रिपोर्ट गरेको विचार प्रधानमन्त्री मिशेल बार्नियरले हालैका हप्ताहरूमा गरेका टिप्पणीहरूसँग मेल खाएको छ ।

“हामी यस प्रयासमा [फ्रान्सको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न] योगदान गर्न सक्नेहरूलाई असाधारण र अस्थायी अपील गर्न जाँदैछौं”, प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार स्थानिय अखबार ‘जर्नल दे साओन ए ल्वार’ लाई भनेका थिए ।

निगमहरुलाई लगाईने करको दर हाल मुनाफाको २५ प्रतिशतमा रहने उल्लेख छ । त्यस अनुसार वार्षिक कम्तिमा एक अर्ब युरो कारोबार भएका व्यवसायहरूले आठ दशमलव पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नेछन् । सरकारले ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत कुल कर उठाउने लक्ष्य लिएकाले त्यसमा पुग्न कथित योजनाहरू देखाइएको ल मोंदले उल्लेख गरेको छ ।

ल मोंदका अनुसार, अर्थ र वित्त मन्त्रालयले खोजी गरिरहेको मुख्य उपाय मध्ये एउटा आयकर बढाउनबाट कसरी बच्ने भन्ने हो ताकि मध्यम वर्गलाई बोझ नपरोस्।

फ्रान्समा, आयकर प्रगतिशील छ । कर आम्दानी र खर्च अनुसार छ । न्युनतम आम्दानी भएकाहरुलाई शुन्य प्रतिशतपनि छ भने त्यो आम्दानी अनुसार ४५ प्रतिशत सम्म छ। त्यो ब्यक्ति वा कम्पनीको तलब वा आयमा निर्भर गर्दछ। यो परम्परागत रूपमा मुद्रास्फीतिसँगको लाइनमा समायोजित छ।

सरकारले शेयर खरीद गरि बेच्ने प्रक्रियामा कर लगाउने बारे पनि विचार गरिरहेको ल मोंदले उल्लेख गरेको छ ।

यो विवादास्पद अभ्यासमा कम्पनीले बजारमा आफ्नै सेयरहरू फिर्ता लिने र त्यसपछि तिनीहरूलाई रद्द गर्ने, उपलब्ध शेयरहरूको संख्या घटाउने गर्दछ ।

यसले प्रति सेयर आम्दानी र शेयर मूल्य बढाउँछ, शेयरकर्ताहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। तर आलोचकहरूले शेयर बिक्रि र पुन खरिदले मूल्य सिर्जना नगर्ने उल्लेख गरेका छन् । कम्पनीमा लगानी वा कर्मचारीहरूको लागि राम्रो तलब भन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने भनाई आलोचकहरुको छ ।

सरकारले कार वा अन्य निजि सवारी खरिदकर्ताहरूलाई कम प्रदूषित सवारी साधनहरू किन्न प्रोत्साहित गर्न जति बढी प्रदूषित सवारी साधन, कर उति बढी लिने तयारि गरेको छ ।

ल मोंदका अनुसार कम प्रदुशित कारलाई प्रोत्साहन गर्दा उत्सर्जन थ्रेसहोल्ड कम गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्दा करको अधिकतम रकम बढ्न जान्छ।

एयर बि एनबी शैलीको आवासमा कर

सरकारले आवाश ब्यवस्थालाई अझै कसिलो र ब्यवस्थित पार्नपनि करको दायरा बढाउने भएको छ । निजि आवाशहरुलाई भाडामा लगाएर, होटेल र लजहरुले जस्तै सेवा दिएर कमाईरहेकाहरु (एयर बि एन बी) माथि कर लगाउने भएको हो । हाल एयर बि एन बी हरुले कर नतिर्ने तर चर्को कमाई गर्दै आएको बुझाई सरकारको छ। यसरि कर बढाउँदा राजस्व बढ्ने र आवास संकटलाई केहि न केहि सहज बनाउने भनिएको छ।

ल मोंदका अनुसार यसले एउटा प्रवृतिलाई पनि ठीक गर्नेछ जुन अहिलेसम्म एयरबीएनबी जस्ता प्लेटफर्महरूमा आफ्नो सम्पत्ति भाडामा दिने मालिकहरूलाई कर लगाउन अझ अनुकूल बनाएको छ।

सार्वजनिक घाटा बढ्दो

सार्वजनिक घाटा यस वर्ष कूल गार्हस्त उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको नयाँ बजेट मन्त्री, लरेन्ट सेन्ट-मार्टिनले बुधबार राष्ट्रिय सभाको वित्त समितिको सुनुवाइमा पुष्टि गरेका थिए ।

फ्रान्सेली राष्ट्रिय तथ्याङ्क र आर्थिक अध्ययन संस्थानका अनुसार सन् २०२३ मा, फ्रान्सेली सार्वजनिक घाटा एक खर्ब ५४ अर्ब युरो वा कुल गार्हस्त उत्पादन (जिडीपी) को साँढे पाँच प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२२ मा चार दशमलव ८ प्रतिशत थियो। सन् २०२१ मा छ दशमलव छ प्रतिशत थियो ।

फ्रान्सेली सार्वजनिक ऋण पनि २०२३ को अन्त्यमा कुल गार्हस्त उत्पादन (जिडीपी) को ११० दशमलव ६ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०२२ को अन्त्यमा त्यो १११ दशमलव ९ प्रतिशत थियो ।

जुलाईमा, युरोपेली युनियनले फ्रान्स र अन्य छ सदस्य राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको अत्यधिक सार्वजनिक घाटाको कारण पेश गर्न बोलाएको थियो । बेल्जियम, इटाली, हंगेरी, माल्टा, पोल्याण्ड र स्लोभाकियामा पनि २०२३ मा ईयुको स्थायित्व र वृद्धि सम्झौताले तोकेको ३ प्रतिशतको सार्वजनिक घाटा सीमा नाघ्यो।