एनआरएनए महाधिवेशनको मिति तोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहिवार विशेष बैठक बस्दै
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन के कसरि अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बिहिवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कासहित एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरु र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तसहितको विशेष बैठक बस्ने भएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तसहित पूर्व अध्यक्षहरु डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, सचिवका हैशियतले गौरीराज जोशी र संभवत : भवन भट्टसमेत उपस्थित हुने छन् । भवन भट्ट ईमेरेट्समा भएकाले विहान समयमै आइपुगे बैठकमा सरिक हुने छन् ।
तर शेष घले भने यस अघिको बैठकमापनि उपस्थित नभएको र सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकाले उपस्थित हुने संभावना न्युन छ । अर्का पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन भने जापानमा भएकाले उपस्थित हुने छैनन् ।
एनआरएनएको रोकिएको महाधिवेशनलाई अब टुंगोमा पुर्याउन मिति तय गर्ने गरि वार्ता केन्द्रित हुने छ ।
यस अघिको वार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयले विध्यार्थी र छोटो अवधिकालागि काम गर्न गएकाहरुलाई समेत सदस्यता दिन नहुने विषयमा परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसमा अध्यक्ष पन्तले एनआरएनएको विधान बिपरित त्यस्ता ब्यक्तिहरु सदस्यतामा परेको भए सच्याउन तयार रहेको र के कति त्यस्ता ब्यक्तिहरु परेका छन् त्यसको छानबिन दुबै पक्ष सँगै बसेर गर्नसमेत सकारात्मक रहेको जवाफ परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई दिएको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार भोली परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री डा. नारायण खड्कासित महाधिवेशन मोडेल, निर्वाचनको मिति लगायत, प्रतिनिधि छनौटका विषयमा प्रस्ताव सहित वार्ता हुने छ ।
यस अघि कुमार पन्तको आग्रहमा कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, डिबी क्षेत्री, यादव पण्डित र मन केसीको अनौपचारिक समुहले तयार पारेको सुझावमा छलफल गरि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने र महाधिवेशनको मिति तोक्ने कोसिस हुने छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुने वार्ता पछि विहिवारनै पूर्व अध्यक्ष र कुमार पन्त सहितको टोलीले महाधिवेशनका विषयमा छलफल गरि कुनै न कुनै एक साहसिक निर्णय गर्ने संभावनापनि स्रोतले नेपालप्लसलाई औंल्यायो ।
यसैबिच एक अर्को स्रोतका अनुसार प्रतिनिधी छनौट प्रक्रियामा धाँधली गरेको, अनलाईन भोटिङ पद्दतीमा धाँधली गरेको लगायतका विषय छानबिन गर्न मन केसी, यादव पण्डित र महेश श्रेष्ठलाई जिम्मा दिईएको थियो । उक्त टोलीले कम्प्युटर प्रविधीमा दर्ता गरिएका प्रतिनिधीहरुको नाम सत्य छ कि छैन भनेर प्राविधिक टोलीसहित दुई हप्ता लगाएर छानबिन गरेको थियो । टोलीले डाटा प्रोसेसिङ हेर्दा कुनै धाँधली भएको नभेट्टाएको र अब निर्वाचनमा लिएर जानुपर्ने भनाई राखेकोपनि नेपालप्लस स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
‘वार्ता सफल नभए, परराष्ट्रले लम्ब्याउने, रोक्ने आशय प्रकट गरे के हुन्छ त ?’ भन्ने नेपालप्लसको प्रश्नमा स्रोतले भन्यो “डेलिगेट्स डाटा हेर्न दियौं । एक एक जाँच गर्नुभयो प्राविधिक टोलीसहित । विवाद भएका ठाउँमा केहि भए सुधार गर्छौं भनेका छौं । सबै सहि देखिंदापनि महाधिवेशन रोक्ने कोसिस भैरहन्छ भने अब साहसिक निर्णय लिईने छ । महाधिवेशन अब लामो समय रोकिन्न, घोषणा हुन्छ ।”
