एनआरएनए उच्च स्तरिय समितिको विशेष बैठक शनिवार, रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न घले सक्रिय
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा गठिक उच्चस्तरिय समितिको विशेष बैठक शनिवार बस्ने भएको छ । यहि बैठकले बुझाउने रिपोर्टले लामो समयदेखि अल्झिएको एनआरएनएको निर्वाचन सहजै हुने वा थप विवाद स्रिजना हुने भन्ने शंका र उत्सुकता रहेकाले यो समितिको रिपोर्टलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
सात महिना लामो रस्साकस्सी र दोहोरो विवाद पछी गैर आवाशिय नेपाली संघको ८२ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिती बैठकले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त सहित अन्य चार जना संरक्षक परिषदका सदस्य राखेर उच्चस्तरिय समिती बनाएको थियो । समितिका सदस्यहरुमा संस्थापक अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सहित संरक्षक परिषदका सदस्यहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा छन ।
एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यिय विवाद समाधान उच्च स्तरिय समिति बनेपछि उच्चस्तरिय समितिलाई थप समयसहित फर्वरी ५ सम्ममा रिपोर्ट बुझाउने समय दिईएको थियो ।
यो समयसिमा नकट्नेगरि घलेस्वयंले तदारुकतासाथ काम गरेको उच्च स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो ।
उच्च स्तरिय समिति बनेलगत्तै संयोजक घलेले विवादका विषयमा भएका आरोप, शंका, विधानको गलत तरिकाले भएको भनिएको ब्याख्या, प्रतिनिधि छनौटमा अनलाईन मतदान प्रणालीमै गरिएको भनिएको घुसपैठ आदिका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अर्को विशेष उपसमिति गठनमा जोड दिएका थिए । घलेकै जोडबलमा दुई जना कानुनविद मुकुन्द पौडेल र सज्जनबर सिं थापा र यमरी आइटी कम्पनी रहेको उपसमिती बनाएका थिए ।
यि दुई कानुनविदले विधिविधानको सहि ब्याख्या भएनभएको, हाल देखिएका विवादमा विधिविधान र नियमावली पालना भए नभएको अध्ययन गरि यथार्र्थता पत्ता लगाउन जिम्मेवारी दिएको थियो भने यमरी आइटीले प्रतिनिधि छनौटमा एम आइ एस सिस्टम वा अनलाईन मतदान प्रविधिमा कहाँ कहाँ दुरुपयोग गरिएको छ, कसरि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरिएको छ भनेर हेरेको थियो । र यो तिन सदस्यिय उप समितिले समयमै रिपोर्ट बनाएर फर्वरी २ बुधवारनै २० पेजको रिपोर्ट बुझाएको छ ।
दुई जना कानुनबिद र एक यमरी आइटी विशेषज्ञनै लगाएर एक एक छानबिन गर्न लगाएकाले यो उपसमितिले दिएकै रिपोर्टका आधारमा भोली शनिवार फर्वरी ५ का दिन बस्ने शेष घले संयोजक रहेको विशेष समितिले निर्णय गर्ने संभावना छ ।
यो तिन सदस्यिय उपसमितिले के कस्तो रिपोर्ट बुझाएको छ भन्ने सबैलाई कौतुहल लागेको छ । अहिले शेष घले र समितिका अन्य सदस्यहरुले यहि रिपोर्ट एक एक हेरिरहेका छन् ।
यो तिन सदस्यिय उपसमितिलाई विधिविधान अनुसार अध्ययन गरि आफ्नो रिपोर्ट समयमै (बुधवार २ फर्वरी) बुझाउन शेष घलेलेनै पटक पटक ताकेता गरेका थिए । कोरोना भाईरसको संक्रमण भएर आराम गरिरहेका बेलापनि शेष घलेले यो रिपोर्ट समयमै तिन सदस्यबाट लिने र आफ्नो समितिलेपनि समयमै काम सकेर अध्यक्ष कुमार पन्तमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई बुझाउन घलेले पटक पटक सोधपुछ गरेका थिए ।
कानुनबिद र आइटी विशेषज्ञको उपसमिति बनाएपछिपनि एनआरएनएका विभिन्न पदमा उमेदवारी दिएकासहित केहि उच्च अभियन्ताहरुले उपसमितिका सदस्यहरुको सूची र ठेगाना माग्दा घलेले दिन ईन्कार गरेका थिए । उनले समितिलाई कसैले प्रभाव पार्न सक्ने वा दबाब दिनसक्ने आशंकाले उपसमितिलाई गोप्यरुपमै काम गर्न दिएका थिए ।
के छ रिपोर्टमा ?
शनिवार फर्वरी ५ यो उच्च स्तरिय छानबिन समितिलाई दिईएको अन्तिम समय सिमा हो । त्यसैले यो समयसिमा नकट्नेगरि रिपोर्ट बुझाउन संयोजकका हिसाबले घले आफैं सक्रियरुपमा लागेका छन् ।
घलेमाथि यस अघि केहि अभियन्ता, घलेबिरोधी केहि मेडिया र ब्यक्तिहरुले घलेले विधिविधान मिच्ने, बेवास्ता गर्ने र आफ्नो पक्षकालाई सहज हुनेगरि प्रतिनिधि छनौटको निर्णय गर्छन्, आफूले समर्थन गरेकाहरुका पक्षमा काम गर्छन् भन्ने आरोप र आशंका गर्दै आएका थिए । तर घले त्यसरि विधिविधान कसैलेपनि उल्लंघन नगरोस, संवन्धित विषयका ज्ञाता, विशेषज्ञबाटै विधिविधानको ब्याख्या होस् र एम आई एस प्रणाली प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिज्ञबाटै छानबिन होस भन्ने पक्षमा थिए ।
एम आई एस प्रणालीको दुरुपयोग गरिएको, विधिविधानमा उल्लेख गरिएबिपरित प्रतिनिधि छनौट भएको लगायतका विवादहरु बिभिन्न पक्षबाट उठ्दै आएकाले घलेले त्यसको ब्याख्या विशेषज्ञबाटै गर्नुपर्ने आकांक्षा राख्दै आएकोले आइटी विशेषज्ञ कानुनबिदहरुको उपसमितिनै बनाउन जोड दिएका थिए ।
विधिविधाननै उल्लंघन गरेर आफूले समर्थन गरेका, रुचाएका वा नरुचाएका कसैकोपनि पक्षमा निर्णय गर्ने पक्षमा घले नरहेको भनाई घलेसित काम गरेका एनआरएनएका एक उच्च स्तरिय अभियन्ताको छ । त्यसैले यो बिज्ञ टोली रहेको उपसमितिले दिएको रिपोर्टलाईनै शनिवारको उच्चस्तरिय बैठकले सदर गर्ने संभावना छ ।
नेपालप्लस उच्चस्तरिय स्रोतको भनाईमा विधिविधान उल्लंघ गर्छन् भन्ने आरोपहरु लागेकालेपनि शेष घले त्यसमा सचेत छन् र त्यसो गर्ने पक्षमा छैनन् ।
“आफ्नै पत्नी जमुना घले एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उमेदवार हुँदापनि उनले प्रतिनिधि छनौट विषयमा धाँधली गर्ने, आफ्ना प्रतिनिधी यति चाहियो भनेर बखेडा, विवाद झिक्ने र शर्त राख्ने गरेका थिएनन् । अहिले कसैलाई जिताउन वा हराउनैकलागि कहाँ विधिविधान मिचेर बदनाम हुने बाटो रोज्छन् घलेले ? उनको मुख्य सरोकारनै प्राविधिक र वैधानिकरुपमा सत्यतथ्य केलाएर राम्रोसित हेर्ने हो” नेपालप्लसलाई उच्चस्तरिय एक अभियन्ताले सुनाए ।
घले संयोजक रहेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले एनआरएनएको विधानको मस्यौदा कसले गर्यो, त्यो विधानमा कोको सहमत थिए र हस्ताक्षरकर्तादेखि विधानका सबै बुँदा केलाएर रिपोर्ट तयार गरेको छ । रिपोर्टमा विधान बिरुद्द कुनैपनि प्रावधान उपसमितिले सुझाएको छैन ।
विधानसम्मत हिसाबलेनै उपसमितिले प्रतिनिधि छनौटको वैधानिक प्रावधान अनुसार ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको ब्याख्या गरेर २० पेज लामो प्रतिबेदन बुझाएको हो । बरु प्रतिनिधि छनौटका विषयमा यस अघि भएका गलत ब्याख्या र विवादलाई यस उपसमितिले थप स्पष्ठ हुनेगरि आफ्नो रिपोर्टमा ब्याख्या गरिदिएको छ ।
एनआरएनए अध्यक्षका तीन उमेदवारबिच गम्भिर वार्ता, के छ सहमतिको दस्तावेजमा ?
उपसमितिले यस अघि अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेको पाँच सदस्यिय विवाद समाधान सुझाव समितिले दिएका सात बुँदामा थप सुझाव र ब्याख्या गरिदिएको छ । अध्यक्ष कुमार पन्तले असहमतिका बुँदाहरु पहिल्याएर सहमति खोज्न गठन गरेको उच्च स्तरिय समितिमा संघका सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित र डा यादव पण्डित थिए । उक्त समितिले दिएको सुझाव यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस् ।
उपसमितिले दिएको यहि रिपोर्टलाई शनिवार बस्ने उच्च स्तरिय समितिले सदर गरेर अध्यक्ष कुमार पन्तमार्फत् एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई बुझाउने संभावना छ । उक्त रिपोर्ट एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति मार्फत् निर्वाचन आयोगलाई दिने र यो प्राप्त भएलगत्तै निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन् ।
संवन्धित समाचार, रिपोर्ट
एनआरएनएको चुनावकालागि चौतर्फी दबाब, टालिँदै गए भाग्ने बाटा
एनआरएनए विवाद समाधान उच्च समितिको बैठकमा केके निर्णय गरियो ?
एनआरएनएको विवाद मिलाउने जिम्मा अन्तत : संरक्षक परिषदलाई
“एनआरएनएको प्रतिनिधि विवादलाई किनारा लगायौं” वार्ता समिति सदस्य, जोशी
एनआरएनए अध्यक्षका तीन उमेदवारबिच गम्भिर वार्ता, के छ सहमतिको दस्तावेजमा ?
