मुख्यसचिव र सचिवबिच राजदूत बन्ने होड तिब्र

अतिरिक्त समूहमा छन् सचिवहरु

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी

काठमाडौं — अहिले स्याङ्जा घर भएका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको चियोचर्चा नेपालको प्रशासन जगतमैं सबैभन्दा बढि छ । पुर्ववर्ती कांग्रेस सरकारको पालामा नियुक्त भएका र एमाले हुँदै नेकपा सरकारको पालासम्म पनि उत्तिकै सानमान तथा पहुँच राखेर पदमा टिकिरहेका मुख्यसचिव रेग्मीले अब अवकाश पाउन मुश्किलले डेढ महिनामात्रै बाँकी छ । तर, पदमुक्त हुने यो अन्तिम घडीको उनको तुजुक भने सानो छैन ।

स्वयं बिभिन्न बिभागीय मन्त्री र सचिवहरुले फोन गर्दा समेत नउठाउने गरेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुगेपछि मुख्यसचिव रेग्मीको प्रभाव–पहुँचबारे बाहिरी सतहमा कुराकानी हुन थालेको हो ।

माओवादी तर्फबाट ओली सरकारको राम्रै पोर्टफोलियोमा रहेका एक मन्त्रीले गत शुक्रबार पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा आफ्ना निकटका केही शुभेच्छुक र पत्रकारलाई बोलाएर मुख्य सचिव बारेको मनको बह पोख्न भ्याए, ‘न मुख्यसचिव लाई भेटघाटमा बालाउँदा आउनुहुन्छ, न उहाँलाई भेट्न जाँदा भेट पाइन्छ,’ती मन्त्रीले गुनासोमा भनेका थिए । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि समायोजनका कुरासम्म मुख्य जिम्मेवारीमा बस्नुपर्ने मुख्यसचिवकै ढिलासुस्ती र सुस्त कार्यशैलीका कारण प्रशासनिक प्रकृयाहरु गतिहिन बनेको ती मन्त्रीले बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको निजामती सेवा बिधेयक अहिले ‘एड–हक’ अवस्थामा थन्किएको छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अन्य केही मन्त्रीले उक्त बिधेयकमा आपत्ति जनाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीको पदिय जिम्मेवारी र हैसियत धरापमा परेकै बेला मुख्य सचिव रेग्मी समेत ‘मौन’ बनेका देखिन्छन् । निजामती प्रशासनको नियमित प्रकृयामा सचिवमा बढुवा भएका कर्मचारीहरु कोहि कतै पदस्थापन नभइ अवकाशमा परेका छन् भने कोहि अतिरिक्त समूहमैं बसिरहेका छन् ।

दुइ महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएका बीरबहादुर राई कहींकतै पदस्थापन नभइ यो साता अवकाश भएका छन् भने सचिव मधु मरासिनी, केदार न्यौपानेलगायत एक दर्जन सचिवहरु जिम्मेवारीबिनै अतिरिक्त समुहमा थन्किएर बसेका छन् । न सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठी आफ्नो निर्णय र कार्य बिनियोजनमा सक्षम देखिएका छन्,’ती मन्त्रीले भने—’न मुख्यसचिव रेग्मीलाई कहींकतै चासो देखिन्छ ।’ ती मन्त्रीका अनुसार, तराई–मधेशको नारासहित सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उठेका ह्दयेश त्रिपाठीले ढिलोचाँडो नेकपा दल प्रवेश गर्ने सर्तमा मन्त्री पद धानिरहेको अवस्था छ । ‘नत्र भने प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवकै हालतमा मन्त्री त्रिपाठीलाई पुर्याइदिने त्रास पनि यथावत देखिन्छ,’मन्त्री क्वार्टरमा रात्री भोजसहितको प्रबन्ध जुटाएका ती मन्त्रीले भने—’यसकारण पनि मन्त्री त्रिपाठी नेकपा दल प्रवेश गर्ने, ओली खेमामा रहने र नेकपामा पनि माओवादी पक्षधरमा असहयोगी बन्ने रणनीतिमा स्पष्ट रहने भनेर पद जोगाइरहेको अवस्था छ ।’

ती मन्त्रीका अनुसार, तराई–मधेशको नारासहित सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उठेका ह्दयेश त्रिपाठीले ढिलोचाँडो नेकपा दल प्रवेश गर्ने सर्तमा मन्त्री पद धानिरहेको अवस्था छ । ‘नत्र भने प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवकै हालतमा मन्त्री त्रिपाठीलाई पुर्याइदिने त्रास पनि यथावत देखिन्छ,’मन्त्री क्वार्टरमा रात्री भोजसहितको प्रबन्ध जुटाएका ती मन्त्रीले भने—’यसकारण पनि मन्त्री त्रिपाठी नेकपा दल प्रवेश गर्ने, ओली खेमामा रहने र नेकपामा पनि माओवादी पक्षधरमा असहयोगी बन्ने रणनीतिमा स्पष्ट रहने भनेर पद जोगाइरहेको अवस्था छ ।’

                   मुख्यसचिवलाई राजदूत ‘अफर’

मन्त्री क्वार्टरमा भएको त्यही भेलामा आगामी कात्तिक ६ मा सेवानिवृत हुन लागेका मुख्य सचिवले असोज १५ भित्रमा पदबाट राजिनामा दिनसक्ने सूचना समेत ‘लिक’ भयो । रेग्मीलाई यसअघि नै पदीय बार्गेनिङको कुरामा दक्षिण अफ्रिका वा दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतको अफर गरिएको थियो । तर उहाँले स्वीकार गर्नुभएन,’ती मन्त्रीले भने—’अहिले भने बेलायतका लागि राजदूत प्रस्ताव गर्ने संकेत आएपछि सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’

लण्डनस्थित राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी (कवि दुबसु क्षेत्री) अब दुई महिनाभित्रमा पदावधी पुरा गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय फर्कने भएकाले त्यस पदमा मुख्यसचिव रेग्मीलाई पठाउने तयारिबारे परराष्ट्रमा छलफल सुरु भएको छ । ‘अहिले भारत र चीनसँग नेपालको असन्तुलित सम्बन्ध रहेको तथा कुटनीतिक अब्यवस्थापनको स्थितिलाई हेरेर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिवमा प्रस्तावित गर्ने संभावना बढेको देखिन्छ,’मन्त्रीको पुल्चोक भेलामा उठेको अर्को सरोकार थियो—’तर, तिन सय जना मुश्किलको कुटनीतिक जनशक्ति थेगिरहेका परराष्ट्र सचिवले ७० हजार बढिको निजामती कर्मचारीको संजाललाई कसरी हाँक्न सक्लान् भन्ने सरोकार पनि एकैसाथ उठेको छ ।’

त्यसमाथि निजामती बिधेयकमा प्रस्तावित भएअनुसार, बाहिरी सेवाबाट समेत परराष्ट्रमा सचिव ल्याउन सकिने बिषयमा चर्को बिरोध र बहस भएर कुटनीतिक सेवालाई ‘युटोपिया’ झैं ठानिएको भन्दै परराष्ट्र सचिवलाई पनि बाहिरी सेवा अन्तर्गत मुख्यसचिवमा आउन नदिने ‘लबिङ’ सुरु भएको छ ।

पक्कै पनि परराष्ट्र सचिव बैरागी अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध, आर्थिक कुटनीति वा कुटनीतिक असन्तुलनका बारेमा जानकार होलान् । तर, उनी बोलपत्र आह्वान वा बनपैदावार, निकुन्ज, पर्यटन, रेमिट्यान्सका अनेक पक्षबारे जानकार हुन
सक्दैनन् भन्दै मुख्यसचिवमा बैरागीलाई ल्याउनु एक घातक कदम रहेको भन्दै प्रशासनयन्त्रमा बिरोधको ‘लबिङ’ अघि बढेको देखिन्छ ।

सेवाअवधी आधारमा एक महिनापछि अर्थात असोज २३ बाट सेवानिवृत्त हुन लागेका बैरागीका निम्ति यो अवधीअघि मुख्यसचिव बन्ने बाटो नखुलेमा उनीपनि राजदूत बन्ने संभावना देखिन्छ । पद र योगदानअनुसार ‘मन्त्रीसरहको राजदूत’ पदमा सचिव बैरागी जाने भएकाले उनी वासिङटन डीसी वा लण्डनमा पदस्थापन हुन सक्ने एक अधिकारीले बताए । तर, बैरागी भने मुख्यसचिव बन्ने दाउमा लागिपरेका देखिन्छन् ।

यसैबिच, राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा नेकपा प्रभावशाली नेता बामदेव गौतमलाई लैजाने र उनलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको पदभार दिइने संभावना बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र एवं हालका अर्थमन्त्रीलाई ‘उपयुक्त एवं सम्मानजनक निकास’ दिनेबारे पनि बालुवाटारमा मंगलबार बिहानबाट छलफल सुरु भएको छ । ‘अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा सम्भवत वासिङटनमा राजदूत भएर जान सक्नेछन्,’प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने—’एकातर्फ अल्झिएको एमसीसी परियोजनाको बाधाअड्चन फुकाउ गर्न र अर्कातिर मन्त्रीसरहकै राजदूत पद डीसीमा रहेकाले पनि खतिवडा राजदूतका रुपमा डीसी जान इच्छुक देखिन्छन् ।’

लण्डन र डीसीका हकमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रायजसो पठाउने गरिएको छ । यसअघि, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना विश्वासपात्र एवं परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा।सुरेशचन्द्र चालिसेलाई लण्डन पठाएका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एनजीओ पृष्ठभूमीका आफ्ना विश्वासपात्र अर्जुन कार्कीलाई वासिङटन डीसीमा नियुक्ती दिएका थिए ।

स्वास्थ्य स्थितीका कारण पनि मुटुरोग सम्बन्धी समस्याको उपचार र सहज जीवनशैलीको पक्षमा रहेर मन्त्री खतिवडाले राजदूत बन्ने इच्छा जनाइसकेका छन् । यदि खतिवडा डीसीमा राजदूत भएर गएमा मुख्यसचिव रेग्मी अथवा परराष्ट्र सचिव बैरागी लण्डनमा राजदूत भएर जान सक्ने स्थिती देखिएको छ । सरकारले मन्त्रीसरह राजदूत पदका रुपमा दिल्ली र बेइजिङस्थित कुटनीतिक पदलाई पनि मान्यता दिंदै आएको छ । त्यसमाथि, लण्डन र डीसीका हकमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रायजसो पठाउने गरिएको छ । यसअघि, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना विश्वासपात्र एवं परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा।सुरेशचन्द्र चालिसेलाई लण्डन पठाएका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एनजीओ पृष्ठभूमीका आफ्ना विश्वासपात्र अर्जुन कार्कीलाई वासिङटन डीसीमा नियुक्ती दिएका थिए । कार्कीको कार्यकाल एक बर्षअघि सकिएपनि राजनीतिक निगाहमै अनिस्चित कार्यकालका लागि पदावधी थपिएको अवस्थामा डीसीमै बसिरहेका छन् ।