पर्दैन चुरा फुटाउन, सिन्दुर पुछ्न : कुप्रथाको अन्त्यका लागि नगद पुरस्कार

भारत महाराष्ट्रको कोल्हापुर जिल्लाका दुई साना गाउँले विधवा प्रथासम्बन्धी कुप्रथामाथि प्रतिबन्ध गराएर सामाजिक परिवर्तनमा ठूलो फड्को मारेका छन् । अहिले विधवा महिलाको पुनर्विवाहको योजना पनि बनिरहेको छ।

टाइल उत्पादन गर्ने कारखानामा काम गर्न जानु अघि हरेक दिन, वन्दना जाधवले बिन्दी र मङ्गलसूत्र लगाउँछिन् । दुई सन्तानकी आमा ३६ वर्षीया आमाले २०२१ को अगस्टमा आफ्नो श्रीमानलाई गुमाएकी हुन। उनी भन्छिन् ‘श्रीमानलाई रुघाखोकी र छाती दुखेको थियो।’

वन्दना महाराष्ट्रको कोल्हापुरको हटकनंगले नामक तहसीलको एउटा सानो गाउँ मनगाउँमा बस्छिन् । भारतको अन्य कुनै गाउँमा बसेकी थिइन् भने उनी हिन्दू महिलाको लागि विवाहका सबै प्रतीक (सुहाग चिन्ह) हरू त्याग्न बाध्य हुने थिइन् । उनको निधारबाट सिन्दूर पुछिन्थ्यो । उनको मङ्गलसूत्र र खुट्टाको औंठी पनि हटाइन्थ्यो । हातका चुरा पनि रहँदैनथिए ।

तर अहिले परिवर्तन आएको छ । महाराष्ट्रको कोल्हापुर जिल्लाका दुई साना गाउँले सामाजिक परिवर्तनमा ठूलो फड्को मारेका छन् । यो वर्ष मे ४ मा हेरवाडको ग्रामसभाले आफ्नो क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने प्रतिगामी प्रथालाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । केही दिनपछि त्यहाँबाट करिब २० किलोमिटर टाढा रहेको मानगाउँ गाउँले पनि त्यसैलाई पछ्यायो ।

मनगाउँ ग्रामसभाले त हेरवाडभन्दा एक कदम अगाडि बढेर यो निर्णय मान्ने परिवारलाई नगदका साथै र कर कटौतीको रूपमा पुरस्कृत् गर्नेभएको छ।

प्रतिबन्धलाई प्रोत्साहन गर्दै

मानगाउँका सरपंच राजु मगदुमले प्रत्येक घरमा श्रीमान गुमाएका महिलालाई बहिष्कार गर्ने प्रचलनलाई बन्द गराउन जनतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

“यी परम्परा धेरै पुराना छन् । यदि मानिसहरूलाई आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्न बाध्य पारियो भने तिनीहरू विद्रोह गर्न सक्छन्” उनी भन्छन् “यस्ता प्रचलनहरूको विरुद्ध लाग्ने कुनै पनि घरपरिवारले एक वर्षसम्म सम्पत्ति वा पानी कर तिर्नु पर्दैन । हामीले त्यस्ता परिवारहरूलाई कदरस्वरूप रु ५००० पनि दिएका छौं । १५ अगस्टमा हाम्रो स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा उनीहरूलाई सम्मान गर्नेछौं ।”

ग्राम पञ्चायतका सबै १७ सदस्यले नयाँ संकल्पलाई आ–आफ्नो घरपरिवारमा लागू गर्ने भन्दै स्ट्याम्प पेपरमा प्रतिज्ञा गरेका छन् । पुनर्विवाह गर्न चाहने युवा विधवाहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने योजना पनि रहेको छ ।

परिवर्तन घरबाट सुरु हुन्छ

हेरवाड र मानगाउँ दुवैका ग्राम पञ्चायत सदस्यहरू सुरुमा उनीहरूको प्रस्तावमा गाउँलेहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिने हुन भनेर चिन्तित थिए । हेर्वाडका ग्राम पञ्चायत सदस्य मुक्ता पुजारीले ६ महिनाअघि नै यो प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको बताउँदै भनिन “त्यस्तो प्रस्ताव कसैले पनि स्वीकार गर्ने छैन भनेर हामी डरायौं । तर, मे ४ मा हामीले यसलाई ग्रामसभामा राख्यौं र सर्वसम्मतिले पारित भयो ।”

गाउँका नेताहरूले अब आफ्नो गाउँका बासिन्दाहरूलाई सचेत गराउने योजना बनाएका छन् । “सबै मानिसहरूलाई बुझाउन चुनौती छ । तर हामीले यसलाई पहिले आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्दछ” हेरवाड ग्राम पञ्चायतकी सदस्य सुष्मा राणेले भनिन् “हामीले बुहारीलाई आफ्नै छोरी जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ ।”

महिला अधिकारका लागि यो लडाइँको अगुवाइ गरिरहेकी ग्राम पञ्चायत सदस्य तथा वन्दनाकी भाउजू सन्ध्यारानी जाधव यस प्रतिबन्धको मुख्य समर्थक हुन् । “परिवर्तन घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ“ सन्ध्यारानी भन्छिन् “विधवापनले महिलाको मनोबल घटाउँछ । जब मेरो देवरको मृत्यु भयो, सम्पूर्ण घरपरिवारले वन्दनालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे । हामीले उहाँलाई त्यस्तो कुनै नियम जबरजस्ती गरेका छैनौं” सन्ध्यारानी भन्छिन् ।

श्रीमान गुमाएका महिलाहरू जीवनभर समाजको परिधिमा बेवास्ता र अपहेलित भएर बाँच्न बाध्य हुन्छन् । तर यसपाली कोभिडको महामारीबाट यो जिल्लामा पुगेको क्षतिले युवा विधवाहरूको दुर्दशालाई अगाडि ल्यायो ।

“कोविडको समयमा धेरै युवतीहरूले आफ्ना श्रीमान गुमाए । उनीहरुको अगाडि सारा जीवन बाँकी छ” सन्ध्यारानीले भनिन् । जुन २ सम्मको सरकारी तथ्यांकले कोल्हापुर जिल्लामा ५ हजार ९०४ जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ ।

वन्दना यी “अपमानजन कूप्रथाहरू” अन्त्य गर्न कटिबद्ध छिन् । उनी भन्छिन् “एउटी महिलाको श्रीमान मरेपछि उसलाई राम्रोसँग व्यवहार गरिँदैन । श्रीमानको मृत्यु भयो भने महिलाको गल्ती कसरी हुन्छ ?”

महाराष्ट्र सरकारले मानवअधिकार र महिलाको मर्यादालाई उल्लघंन गरेको आधारमा विधवा प्रथालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ र दुईवटा गाउँको प्रशंसा गरेको छ । ग्रामीण विकास मन्त्री हसन मुश्रीफले १७ मे मा एक आधिकारिक आदेश जारी गरी सबै ग्राम पञ्चायतहरूलाई जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्न र यस्तै प्रस्तावहरू पारित गर्न आग्रह गरे ।

प्रगतिशील विरासत

गाउँलेहरूले यो कदम चालेकोमा स्थानीय बासिन्दा मगदुमलाई गर्व छ । गाउँलेहरूले साहु माहाराज भन्ने कोल्हापुरका राजर्षि साहु छत्रपति (१८७४ देखि १९२२) को शासनकालको स्मरण गर्दै उनी भन्छन् “हामी सामान्य गाउँका होइनौँ । ५० प्रतिशत सरकारी पदहरू पिछडिएका वर्गका उम्मेद्वारहरूका लागि आरक्षित गरेर उनले २६ जुलाई १९०२ मा इतिहास रचेका थिए ।’

“हामी सधैं प्रगतिशील छौं । सन् १९२० मा साहु महाराजको अनुरोधमा बाबासाहेब अम्बेडकरले छुवाछुत विरुद्धको बैठकको लागि आएको गाउँ यही हो’ मगदुमले भन्छन् ।

तर, साहु महाराजको मृत्यु भएको ९० वर्षपछि र सन् १८५६ जुलाई २५ मा विधवा पुनर्विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको १५६ वर्षपछि पनि विधवाहरू आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहेका छन् ।

धेरैका लागि टाढाको स्वर्ग

द प्रिन्टले भ्रमण गरेको कोल्हापुर जिल्लाका गाउँहरूमा महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान बितेको दिनले आफ्नो जीवन कसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा बताए । हरेक विधवाको एउटै प्रश्न थियो “किन ? के मैले मेरो श्रीमानलाई मारेको छु ?” मनगाउँमा पनि सबैजना वन्दना जत्तिकै भाग्यमानी छैनन् ।

४१ वर्षीया आँगनवाडी कार्यकर्ता (स्वास्थ्य स्वयंसेविका) भारती कोलीले कोभिडको दोस्रो लहरमा श्रीमान गुमाइन । उनलाई सहयोग गर्ने परिवारमा कोही नभएकाले उनी समाजको ‘नियम’ मा बाँधिइन् । ‘मेरो समाजमा श्रीमानको मृत्यु हुँदा तेस्रो दिन अर्की विधवा आएर सिन्दूर पुच्छिन्, चुरा फुटाइन्छ र खुट्टाको औंठी फुकालिन्छ । गहना निकाल्दा आफ्नो दुःख र पीडा कसरी याद आउँदैन ? किन एउटी महिलाले अर्कीलाई यस्तो गर्नुपर्छ ?”

रातो बिन्दी लगाउन थाले पनि समाजले अझै पनि विधवाको रुपमा हेरेको कोली बताउँछिन् । यसअघि महिलाहरूलाई निधारमा कालो थोप्ला मात्र लगाउने अनुमति थियो । म हरियो रंग लगाउन सक्दिन वा सामाजिक वा धार्मिक जमघटमा भाग लिन सक्दिन किनकि मलाई बहिष्कार गरिएको छ ।

हेरवाड गाउँमा तीन सन्तानकी आमा ४९ वर्षीया अनिता काम्बेले ६ वर्षअघि श्रीमानको मृत्यु भएपछि कुनै पनि भेलामा गएकी छैनन् । “उनीहरू भन्छन् हामी अशुभ हौं । जब मेरो आफ्नै छोराको बिहे भयो, मलाई वैवाहिक संस्कारबाट टाढा राखियो । हामीलाई सामान्य महिलाको रूपमा हेरिएको छैन । त्यसैले म धेरै खुसी छु कि यस्ता अभ्यासहरू प्रतिबन्धित भएका छन् । तर मानिसहरूले यसलाई स्वीकार गर्न समय लाग्नेछ ।

-द प्रिन्टमा प्रकाशित पूर्वा चिटणीसको आलेखलाई मनोज रेग्मीले भावानुवाद गर्नुभएको हो । श्रोत- आइएनएस समाचार सेवा