अन्न आयातको अर्थ राजनीति

उत्पादन घटेको होइन सधै* भोकै बस्न बाध्य नेपालीहरूले खान पाउन थालेका हुन, त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर पञ्चायत र राजाको कार्यकाल स्वर्णयुग भन्नुचाहिँ मुर्खता हो।

बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि विप्रेषण आय बढाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्ति निर्यात गरिएका कारण आन्तरिक उत्पादन कम भई अन्नबाली निर्यात गर्ने मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर बनेको आरोप लगाउँदै सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ। साँच्चै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछि कृषि उत्पादन घटेकोले नै यो अवस्था आएको हो त ? यसको जवाफ खोज्न तथ्याङ्कको उपलब्धताका आधारमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछिको पहिलो आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रमुख अन्नबालीको उत्पादन स्थिती तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

स्रोत: कृषि तथ्याङ्क, कृषि विकास मन्त्रालय

उत्पादन क्षेत्र र उत्पादन

माथिको तालिकामा देखाइए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ। १४ लाख ५५ हजार १ सय ७० हेक्टर जमिनमा खेती हुँदा औसत पञ्चायतको अन्त्य लगत्तैको आर्थिक वर्ष धानको उत्पादन करिव ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन थियो। यस अवधिमा धान उत्पादन ६० प्रतिशत भन्दा बढि भएको देखिन्न। उत्पादन क्षेत्र भने खासै विस्तार भएको देखिंदैन। उत्पादकत्व २.४१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरबाट बढेर ३.८२ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। मकैको उत्पादकत्व यस अवधिमा सत प्रतिशत बढेको छ। गहुँको उत्पादन १.४१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर बाट बढेर २.९९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। जस अनुसार गहुँको उत्पादकत्व ११२ प्रतिशतले बढेको छ। व्यवसायिक खेती हुन नसकेको भएपनि कोदोको उत्पादन सो अवधिमा उत्पादन ४१ प्रतिशत बढेको छ भने उत्पादकत्वमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। २०४७ को जनसङ्ख्या करिव ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

बढेको जनसङ्ख्या मध्ये करिव २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बाहिर रहेको आँकडालाई आधार मान्दा तत्कालीन समयमा खाद्यान्न बचत भई निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले आयात हुनुपर्ने कारण छदैछैन। धान, मकै, गहुँ र कोदोको उत्पादन तत्कालिन समयमा भन्दा दोब्बर हुँदा वृद्धि भई नेपाल भित्र नै बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र थपिएको अवस्थामा खाद्यान्न आयात गर्नु पर्नाको सोझो कारण उत्पादनमा आएको कमी नभई उपभोगमा आएको वृद्धि हो भन्ने कुराको थप प्रमाणका लागि अन्य तथ्याङ्कको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसो भए हिजो चामल निर्यात हुन्थ्यो भने आज किन वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको चामल र मकै आयात भइरहेको छ त ?

प्रस्तुत प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पूर्वका केही परिदृश्य विवेचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तत्कालीन समयमा जनताको आम्दानीको स्रोत खेती मात्र थियो। केही जमिनदार बाहेक पहाडमा अन्न बिक्री गर्नसक्ने गरी उत्पादन गर्ने कोही पनि थिएन। पहाडमा दूध उत्पादन गरेर शहर पठाउनका लागि राज्यका तर्फबाट सहजीकरण नहुँदा स्वयं उपभोगका लागि बाहेक दुग्ध उत्पादन र बिक्रीको अभ्यास नगन्य मात्र थियो। निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर नगन्य मात्र थियो। सरकारी जागिर भएका परिवार बाहेक अन्यको हातमा नगद हुँदै हुन्नथ्यो। त्यस अवस्थामा पहाडको जनसङ्ख्याले तराईको धान वा चामल किनेर खानसक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले पहाडमा भातको प्रचलन कम थियो भने हिमाली भेगमा चामल चाडबाडको पाहुना मात्र हुन्थ्यो।

तराई भेगको भारतसँग यातायात सम्बन्ध भएपनि पहाडसँग यातायात सञ्जाल नहुँदा पैसा हुनेले पनि तराईको चामल किन्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस अवस्थामा तराईमा उत्पादित धान वा चामल केही मात्रामा भारत वा अन्य देशमा निर्यात भएको विषयलाई सामान्यीकरण गरी पञ्चायतको गौरव गाथा गाइनु र बहुदलीय व्यवस्थाको उछित्तो काट्नेहरू बौद्धिक कहलाइ रहनुले हाम्रो सामाजिक विकास र सचेतनाको निरिह अवस्था देखाउँछ।

तराई भेगको भारतसँग यातायात सम्बन्ध भएपनि पहाडसँग यातायात सञ्जाल नहुँदा पैसा हुनेले पनि तराईको चामल किन्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस अवस्थामा तराईमा उत्पादित धान वा चामल केही मात्रामा भारत वा अन्य देशमा निर्यात भएको विषयलाई सामान्यीकरण गरी पञ्चायतको गौरव गाथा गाइनु र बहुदलीय व्यवस्थाको उछितो काट्नेहरू बौद्धिक कहलाइ रहनुले हाम्रो सामाजिक विकास र सचेतनाको निरिह अवस्था देखाउँछ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै निजी क्षेत्रमा लाखौं सङ्ख्यामा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीका आवसरको पहुँच सरल र सहज हुनु, पशुपालन क्षेत्रको व्यापक विकास र यातायातको सुदृढ सञ्जालका कारण न्यून जनसङ्ख्या भएको ग्रामिण क्षेत्रबाट बढि जनसङ्ख्या रहेको शहरी क्षेत्रमा दुग्ध, मासु र अण्डा व्यापक मात्रामा निर्यात हुनु, आलु, तरकारी आदिको व्यवसायीक उत्पादन हुनु जस्ता कारणले जनताको हातमा नगद पुगेको छ।

बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासले समेत नगद आपुर्ति र व्यवस्थापनमा पनि व्यापक सुधार भएको छ। यी लगायतका कारणले आधा पेट खाने जनसङ्ख्या भरपेट खानसक्ने भएको छ भने भात विलासीताको बस्तुबाट आधारभूत खानामा परिणत भएको छ। बहुदल प्राप्तिपूर्व ५० प्रतिशत हाराहारी रहेको निरपेक्ष गरिबीको अवस्था ३० वर्षको विचमा १८ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा कम्तिमा ३० प्रतिशत थप भोको पेटले यस अवधिमा खाना पाएको छ। पुस्तौंदेखि भात कुरेर बसेको जनसङ्ख्याले सहजै चामल खरिद गरेर खानसक्ने अवस्था आएका कारण स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि अपर्याप्त हुँदा चामल आयात भएको छ।

गाईलाई एक मुठी पिठो दिएर एक माना दुध दुने परिवारले १ पाथी दाना खुवाएर २ पाथी दुध दुहन थालेको छ। परिणामतः दोब्बर भन्दा बढि मकै उत्पादन हुँदा पनि बाहिरबाट मकै आयात गर्नु परेको छ। यो सामान्य र अत्यन्त सकरात्मक आर्थिक व्यवहार हो, जसमा राजनीतिकरण गर्न खोज्नुको अर्थ छैन।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार