म्यानमारमा सैन्य कूको विश्वभरिबाट निन्दा
म्यानमारको सेनाले गरेको सैन्य कूको विश्वभरिबाट निन्दा गरिएको छ । अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपती जो बाइडेनपनि यो विरोधमा सामेल छन् । विश्वभरका नेताहरुले नोबेल पुरस्कार बिजेता आङ साङ सुकी सहितको रिहाईको माग गर्दै म्यानमारमा प्रजातन्त्र पूनर्वहाली हुनुपर्ने बताएका छन् ।
म्यानमारको सेनाले कू गरे लगत्तै संयुक्त राष्ट्रले म्यानमारको फौजको निन्दा गरेको हो । सेनाले त्यहाँका राजनितिज्ञहरुलाई पक्राउ गरेको छ । बिस्तारै त्यहाँको सेनाले मानव अधिकारकर्मी र राजनितिक गतिबिधीमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गर्न खोजिरहेको छ । सेनाले त्यहाँ ठाउँठाउँमै इन्टरनेट सेवा काटिदिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यी घटनाक्रम “प्रजातान्त्रिक सुधारका लागि गम्भीर प्रहार” भएको बताएका छन् । सबै नेताहरुलाई हिंसाबाट अलग रहन र मानव अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको संयुक्त राष्ट्रका प्रवक्ताले जारि गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाको वाशिंगटनमा राष्ट्रपति जो वाइडेनको आउँदै गरेको प्रशासनले म्यानमारको सेनाले आपतकालिन अवस्था र राजनितिक नेताहरुलाई बन्दी बनाएको घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टता जाहेर गरेको छ । म्यानमारको सेनाले भने निर्वाचनमा धाँधली गरेकोले यस्तो कदम उठाउनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
“हामी बर्मेली सेनाका अधिकारीहरुलाई सबै सरकारी अधिकारीहरु र नागरिक समाजका नेताहरुलाई रिहा गर्न र नोभेम्बर ८ को लोकतान्त्रिक चुनावमा बर्माका जनताले जाहेर गरेको इच्छालाई सम्मान गर्न आह्वान गर्दछौं” अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लान्केनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
“संयुक्त राज्यले म्यानमारमा हालसालै भएको चुनावको नतिजा बदल्न वा म्यानमारको प्रजातान्त्रिक संक्रमणमा बाधा ल्याउने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्दछ र यी कदमहरु सच्याइएन भने जिम्मेवारहरु विरुद्ध कारबाही गर्ने छ” व्हाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकीले बिज्ञप्तीमा भनेका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले “आङ साङ सुकी लगायतका नेता र आम नागरिकको पक्राउ र गैरकानूनी कारावास” को निन्दा गर्दै आफ्नो ट्विटरमा भनेका छन् “जनताको भोटलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । नागरिक र नेताहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्दछ” ।
“म्यानमारको आङ साङ सुकी लगायतका नागरिकहरूको पक्राउ र गैरकानूनी कारावासको म निन्दा गर्छु । सेनाले जनताको मतको सम्मान गर्नु पर्दछ र नागरिक नेताहरुलाई तत्कालै रिहाई गर्नुपर्छ” जोनसनले थपेका छन् ।
युरोपेली परिषदका प्रमुख चार्ल्स मिशेलले सोमबार ईयूको प्रतिक्रियाको नेतृत्व गर्दै ट्वीट गरेका छन् “निर्वाचनको परिणामलाई सेनाले सम्मान गर्नुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ ।”
फ्रान्स सरकारका प्रवक्ता गेब्रियल अटलले “म्यानमारका जनताको मतलाई सम्मान गर्नुपर्ने” बताएका छन् ।
उता जर्मन विदेशमन्त्री हेको मासले एक विज्ञप्तिमा भने “सेनाले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनतर्फ अघि बढेको प्रगतिलाई जोखिममा पुर्याएको छ ।”
अष्ट्रेलियाका परराष्ट्रमन्त्री मारिस पेनले सेनालाई “कानूनको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउन, थुनामा राखिएका सबै नागरिक नेतालगायत अन्यलाई तुरुन्त रिहा गर्न” आग्रह गरेका छन् ।
भारत सरकारले पनि सैन्य कूको “गहिरो चिन्ता” व्यक्त गर्दै म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक संक्रमणको प्रक्रियाको लागि आफ्नो समर्थन दोहोर्याएको छ । “हामी विश्वास गर्दछौं कि कानूनको शासन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया कायम हुनुपर्दछ” भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
चीनले म्यानमारका सबै पक्षहरुलाई “आफ्नो मतभेद सुल्झाउन” आग्रह गरेको छ ।
“चीन म्यानमारको मित्र र छिमेकी हो । आशा छ कि म्यानमारका विभिन्न दलले राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई जोगाउन संवैधानिक र कानुनी ढाँचाअन्तर्गत आफ्नो मतभिन्नता उचित रूपमा हल गर्नेछन्” चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ्ग वेनबिनले प्रेस विज्ञप्तीमा भनेका छन् ।
सिंगापुरको विदेश मन्त्रालयले पनि सबै पक्षहरुलाई संयम ब्यवहार गर्न, सकारात्मक र शान्तिमय नतीजातर्फ अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । म्यानमारका सिंगापुरवासीहरुलाई “तरल अवस्थालाई ध्यान दिएर” सतर्क रहन सल्लाह दिएको छ ।
सैन्य शक्तिमा प्रवेश गर्न ‘विशेष डिजाइन’
नोभेम्बर ८ को चुनाव पछि नागरिक सरकार र सेनाबीचको तनाव बढेको केही दिनपश्चात् नेताहरु पक्राउ परेका थिए जसमा सूकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ठूलो जीत हासिल गरेको थियो ।
सेनाले सोमबार सैन्य प्रमुख मीन औंग हाइंगलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै एक वर्षको लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ । सेनाको स्वामित्वमा रहेको टेलिभिजन स्टेशनको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
यो सैन्य कू हुनु अघि वासिङटनले थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग मिलेर नोभेम्वर २९ मा एक बिज्ञप्ती जारि गर्दै सेनालाई “लोकतान्त्रिक मान्यतामा हिंड्न” आग्रह गरेको थियो ।
त्यसअघि म्यानम्यारका सैन्य प्रमुखले देशको संविधान खारेज गर्ने धम्की दिएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रका लागि क्यानाडाका राजदूत बब रायले ट्वीट मार्फत म्यानमारको सेनाले संविधाननै गलत तरिकाले लेखेकाले सेनाले हाल कू गर्न सकेको उल्लेख गरेका छन् ।
“२००८ को संविधाननै विशेष गरी सैन्य शक्ति गहिरो रुपमा सुरक्षित, र सुनिश्चित गर्नका लागि डिजाइन गरिएको थियो” उनले भने।
(नेपालप्लस डटकम, रोयटर्स, ए एफपी र फँस २४ न्युजका साथमा)
