देशभित्र छ रुवाबासी, बाहिर वाहवाही : राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ममा नेपाल निर्वाचित

काठमाडौं— नेपालको हालत देशभित्र बिजोग र रुवाबासी छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ममा दोहोर्याउँदै नेपाल सदस्यमा निर्वाचित भएपछि देशभित्र भने खुशी मनाउनेभन्दा ‘आश्चर्यजनक माहोल’ देखा परेको छ ।

अहिले पनि परिषद्ममा सदस्य रहेको नेपाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सन् २०२१–२०२३ अवधीका लागि पुनः निर्वाचित भएको हो । नेपालसहित यो क्षेत्रबाट चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तान निर्वाचित भएपछि नेपालको हैसियत चीन वा पाकिस्तानसरह मात्रै रहेको स्पष्ट भएको छ । यो क्षेत्रबाट साउदी अरेबियाले भने निर्वाचनमा चाहिनेभन्दा कम मत ल्याएर पराजित भएको छ ।

मानव अधिकार रक्षा र संवर्धनका कुरामा नेपालमा शसश्त्र द्धन्द्धमा रहेको माओवादीसँगको बिस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा अझैपनि स्थायी शान्तीका पक्षमा धेरै काम अड्किएको अवस्थामा छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएपनि यो समितिसमेत आफ्ना कार्यकर्ताका लागि जागिर खाने थलोका रुपमा मात्रै सिमित रहेको छ । बेपत्ता आयोगमा उजुरी मात्रै ४ हजार हाराहारीमा रहेकोमा यसमा अनुसन्धान ३ सय जतिको पनि भएको छैन ।

यसबाहेक, द्धन्द्धकालमा भएका यौनजन्य हिंसा एवं बलात्कारका मुद्धाको सुनुवाइ ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हुने भनिएपनि यसमा सिन्को भाच्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । माओवादी द्धन्द्धकालमा १७ हजार निहत्था नागरिकको ज्यान गएको र त्यहि कारण हजारौंको संख्यामा द्धन्द्धपीडित रहेकोमा कसैले पनि आधिकारिक परिचयपत्र पाएका छैनन् । पाएकाको हकमा पनि त्यो देखाउने दाँतजस्तो मात्रै बनेको छ । कुनै सेवा–सुविधा वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान बमोजिमको सहुलियत पाएका छैनन् । यि संवैधानिक हैसियतका आयोगहरुमा पनि लामो समयदेखि पदाधिकारी रिक्त रहने रोगसमेत यथावत छ । अर्कातिर भएकै मानव अधिकार आयोग पनि आफूले गरेका निर्णय, सिफारिश र निर्देशन कहिँकतै पनि कारवाही हुन नसकिरहेको अवस्थामा पंगु निकायझैं सावित भैसकेको छ ।

राष्ट्रसंघमा नेपालले निर्वाचन जित्नुमा विश्वका बिभिन्न १२ वटा द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा खटिएका साँढे ५ हजारभन्दा बढि नेपाली शान्ति सैनिकको ‘अनुहार’ देखाएर हारगुहार गरिएको स्थिती देखिन्छ । जिउज्यान मायाँ मारेर र भाडाका सैनिकको हैसियतमा गएपनि राष्ट्रसंघिय मिसन भनेर चित्त बुझाउँदै आएको नेपालले शान्तिसेना पठाउने हैसियतमा भने इथियोपिया, बंगालादेश र रुवान्डा पछिको स्थान बनाएको छ । ‘घरभित्रको मानव अधिकारको सूचांक वा अन्र्तराष्ट्रिय मन्चमा नेपालले जनाएको मानव अधिकार प्रबर्धनको प्रतिबद्धता आदि आधार हेरिएको भए राष्ट्रसंघीय मन्चमा नेपालको उभिन सक्ने स्थितीसमेत रहने थिएन,’ राष्ट्रसंघीय मिसनमा काम गरेर फर्केका परराष्ट्रका एक उपसचिव भन्छन्—‘यो त शान्ती सेनालाई देखाएर र तिनैको बीरता, साहस भँजाएर नेपालले राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ममा ठाउँ पाएको स्पष्ट देखिन्छ ।’

४७ सदस्य रहने परिषद्ममा योपटक १५ सदस्य सिटका लागि निर्वाचन भएको हो । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा निर्वाचितमध्ये चीनले १३९, नेपालले १५०, पाकिस्तानले १६९ र उज्वेकिस्तानले १६९ सदस्य राष्ट्रको मत पाएका छन् । १९२ राष्ट्रको कुल मताधिकार रहने परिषद्ममा साउदी अरेबिया ९० मत मात्रै पाएर परिषद् सदस्य हुन सकेन ।

न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा पाएको विश्वास र समर्थनको पक्षमा यो निर्वाचनको नतिजा बाहिर आएको प्रतिक्रिया दिएपनि देशभित्रको हालतका बारेमा उनी अनबिज्ञ रहेको स्पष्ट देखिएको छ । मानव अधिकार परिषद्ममा अफ्रिकाबाट आइभोरी कोष्ट, गाबोन, मालवी र सेनेगल, पूर्वी युरोपबाट रुस र युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट फ्रान्स र बेलायत निर्वाचित भएका छन् ।