प्रधानमन्त्री तहमा पैंचो मागिएको मल अझै हावामैं

वर्षे धानकै लागि मलको हाहाकार हुँदा र किसानको आन्दोलन चर्कने स्थिती भएपछि भदौको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगालादेशी समकक्षी शेख हसिना बाजेदसँग हारगुहार गर्दै ‘हालको अभाव टार्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचो’ मागेका थिए । तर, पैंचो मागिएपछिका दिनहरु बिते । साताहरु बिते । महिनौं बित्यो । न मल आयो, न मल आइहाल्ने संकेत छ । पैंचो मलको आग्रह किसानका खेत सम्म कहिले पुग्छ कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

मलको हाहाकार मच्चिएकै बेलादेखि बोली बन्द गरेर बसेका बौद्धिक एवं माक्र्सबादी चिन्तनका प्रखर वक्ता कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल पनि ‘तैं चुप मैं चुप’को स्थितीमा छन् । अहिले आएर बंगालादेशका लागि नियुक्त राजदूत डा. बंशीधर मिश्र पनि पैंचो मल ल्याउनका बल्ल सम्झौता हुने क्रममा रहेको बताउन थालेका छन् । पैंचो आग्रह बल्ल प्रकृयागत रुपमा अघि बढ्दै छ । अब नेपाल सरकारले बंगलादेशसँग सापटीमा लिन लागेको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल ल्याउन अझै २ महीना लाग्ने भएको छ । यसको मतलब गहुँ छर्ने याम सुरु भैसकेको यो समयमा नपाएको मलको के अर्थ ? अब पैंचो मागिएको मल अहिलेकै हिसाबमा पुस मसान्तबाट मात्रै आउन सुरु गर्नेछ जुनबेला गहुँ पाक्नै सुरु भैसकेको हुनेछ ।

बंगालादेश आफैं पनि विदेशबाट मल आयात गरेर कामचलाउ खेतीकिसानी गरिरहेको अवस्थामा उसले पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको हारगुहारमा मल पैंचो दिन लागेको थियो भनिएपनि अब पैंचो मलको साटो यसको मूल्य चुक्ता गर्ने अर्को निर्णयका लागि सरकार छलफलमा जुटेको छ । किनभने पैंचो मागिएको मल अर्को चरणमा कहाँबाट चुक्ता गर्ने भन्ने गलपासो स्थिती आइपरेको छ । हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरि प्रक्रिया अघि बढाउने सुरुमा सहमती भएको थियो ।

सरकारले बंगलादेशसँग सापट मागेको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ढुवानीको जिम्मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको कम्पनी जेन्ट्रेड एफजेडएफले पाएको छ । बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाहबाट मल नेपाल ल्याउनका लागि ब्यागिङ गर्ने, लोडअनलोड गर्ने र ढुवानी गर्ने गरी उक्त कम्पनीलाई सरकारले टेन्डरबाट छनोट गरेको थियो ।

अर्कातिर, कृषि मन्त्रालयले आगामी मंसिर महिनाभित्र २ लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने तयारीसँग प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७ र ७८ का लागि रासायनिक मल ल्याउन साँढे ११ अर्ब अनुदान रकम सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अनुदान रकममध्येबाट कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयातको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मंसिरसम्म २ लाख ५ हजार टन युरिया, डिएपी र पोटास आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । जसमा कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार टन मल आयातको टेन्डर र ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

हिउँदे बाली लक्षित गरी थप १ लाख १५ हजार टन रासायनिक मल आपूर्तिको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ जसमा ३० हजार टन युरिया खरिदका लागि स्विस सिंगापुर कम्पनीलाई छनोट गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बदनाम ठेकेदार शैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग युरिया आयातका लागि ३० हजार टन र २५ हजार टन गरि कुल ५५ हजार टनको सम्झौता भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मल ठेक्का पाएको यो कम्पनीले मल समयमा आयात नगरेपछि कृषि मन्त्रालयले धरौटी जफतसँगै शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । मंसिरभित्र ५५ हजार टन युरिया मल आयात नगरेर कात्तिक अन्तिममै शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको कृषि सामाग्रीले घोषणा गरिसकेको छ ।

यसैगरी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग २५ हजार टन युरिया आयातका लागि कृषि सामग्रीले सम्झौता गत साउन महिनामा गरिसकेको थियो ।उक्त कम्पनीले पनि मंसिरभित्र मल आयात गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सामाग्रीले जानकारी दिएको छ । उक्त कम्पनीले छिटो गरेर कात्तिकको अन्मितमबाट मल नेपाल भित्रिने प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्रालयका अधिकारिहरुले बताएका छन् । तर अहिलेसम्म कुनैपनि कम्पनी र ठेकेदारहरुले मल भित्र्याउने प्रकृया सुरु समेत गरेका छैनन् ।