भुटानी शरणार्थी – तीन दशक पछि पनि समस्या उस्ताका उस्तै

बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडेन, फ्रान्स, नर्वे, डेनमार्क, अष्ट्रेलियासहितका तेस्रो देशमा पुनर्वसोवासमा लगिएका १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थीबाहेक पनि अहिले झण्डै ८ हजार भुटानी नागरिक झापा र मोरङका शिविरमा वा शिविर बाहिर वर्तमान र भबिष्यको बेटुंगो लिएर बसिरहेका छन् ।

८ हजारमध्ये १५ सयमात्रै दर्ताबिहिन छन् भने अरु भुटानी शरणार्थी हुनुको सम्पूर्ण पहिचान र दर्ता लिएर बसेका छन् । तर, तेस्रो देशमा बसोबासको कार्यक्रम ३ वर्षयता स्थगित रहेपछि र घरफिर्ती वा स्थानीय बसोबासको उपायमा कुनै तहबाट छलफल नभएका कारण यी मानिसहरु घर न घाटका बनेका छन् ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि गठन गरेको समितिकाक्अनुसार शरणार्थीलाई विशेष तवरमा अस्थायी नागरिकता दिन सकिने र स्थानीय तहमा आत्मनिर्भर बन्न मार्गप्रसस्त गरिने उपाय सुझाएको थियो । आगामी महिनाबाट शरणार्थीको सहयोगमा समन्वयी रहेको राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले भुटानी शरणार्थीलाई दिने सबै प्रकारको साथ–सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अहिले कोविड संक्रमणका कारण शरणार्थीले शरणार्थी आयोगबाट मासिक जनही १ हजार रुपैंया मात्रै जीवन धान्नका लागि सहयोग पाउँदै आएका छन् । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा कुनै प्रकारको सहयोग दातृ निकायबाट हुन छाडिसकेको छ ।

                             शरणार्थी पृष्ठभूमी

२०६७ को चैत मसान्तमा नेपाल भ्रमणमा आएका भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाइ थिन्लेले तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालअसँगको सिंहदरबार–भेटघाटमा भनेका थिए—‘शरणार्थी समस्या समाधानबारे नेपाल–भुटान द्वैपक्षीय वार्ता छिट्टै थालिनेछ । वार्ताको तिथी भने कुटनीतिक तवरबाट निर्धारण गरिनेछ ।’

यिनै भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुर्यबहादुर थापा, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रसहित सबै अग्रपंक्तिमा उभिने नेताहरुलाई बिगतमा यहि बाचा–बचन दोहोर्याएका थिए । अर्थात सन् २००३ को डिसेम्बरमा नेपाल–भुटान वार्ताको पन्ध्रौं चरण बिथोलिएपछिको स्थितीमा यस्तै अनेक आशा र आश्वासनमैं धेरै वर्ष बितेका छन् । सन् २०१२ कात्तिकको अन्तिम सातामा माल्दिभ्सको अड्डु शहरमा उनै भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले नेपालका समकक्षी बाबुराम भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्री, कामु सचिवलगायत सँग भेटघाट गरे । र, त्यहाँ पनि ‘एउटा गरीबलाई केहि दिन्छु भनेर आश देखाए झैं’ प्रधानमन्त्री थिन्लेले भनिहाले—‘यही डिसेम्बरभित्रमा शरणार्थी घरफिर्तीबारेमा नेपाल–भुटान वार्ता थालनी हुनेछ’ ।

यो खबर आशलाग्दो–संकेत बनेर काठमाडौंका पत्रपत्रिकामा पनि छाइहाल्यो । तर त्यो डिसेम्बर महिना त के सात वटा अरु डिसेम्बर महिना बिते, शरणार्थी फिर्तीको वार्ता अन्योल मै छ । सात वर्ष पछीको क्रिसमस–इभ र नयाँ बर्ष २०२० को तरङ्ग फैलन सुरु भैसक्दा पनि द्धैपक्षीय वार्ता र परामर्शको तिथीमिति तयका लागि भुटानी पक्षबाट कुनै पहल छैन ।

यिनै भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग भेटेर एउटा कुरो गर्दै बाहिर आएर पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए—‘अहिले राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरिरहेका सबै नागरिक भुटानी शरणार्थी होइनन् । यी भुटानी हुन्, होइनन्—यो अनुसन्धानको क्रममा छ । अझै पनि कोहि देश(भुटान) छाड्न चाहन्छ भने हामी केहि गर्न सक्दैनौं ।’ यसरी द्धैअर्थी, दुइजिब्रे र बेतुकका कुरा गरिरहेको भुटानका सामु हामी सधैं निरिह रहेको दृष्टान्त दिनानुदिन स्पष्ट हुँदैछ । शरणार्थी घरफिर्तीको अधिकार र चासो दिनानुदिन ओझेल पर्ने क्रममा किन पनि पुगेको छ भने अब भुटान आफ्नो घर फिर्न चाहने शरणार्थीको संख्या १ लाखबाट १३ हजारमा झरिसकेको छ । यो हजारको अनुपात पनि केही वर्षमा सयको संख्यामा झर्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग, अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी संगठन(आइओएम) जस्ता मान्यताप्राप्त निकायहरुले गरिरहेको शरणार्थी छनौट, प्रमाणिकरण र पुर्नवसोवासको अभियानमा चुनौती थपिनाको एउटै कारण छ— भुटानको द्वैध चरित्र । यहाँनेर नेपाली नेताहरुको अडान जति फितलो र तुकहीन छ । भुटानी शरणार्थी नेताहरुको पनि उस्तै तिलश्मी स्थिती रहेकाले शरणार्थी मामिलामा साझा स्वर सुनिन सकेको छैन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको बिगत २५ वर्षलाई हेर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रिका रुपमा चक्र बास्तोला बाहेक अन्य कुनै मन्त्री र सरकारहरुले भुटानी शरणार्थीको मुद्दालाई गर्नैपर्ने कार्यको सुचिमा राखेको देखिँदैन । एकातर्फ तेस्रो देश जाने कुराको बिरोध गरिरहने अर्कातिर आफ्नै शाखा–सन्तान तेस्रो देश लगिसक्ने र शरणार्थी दिवस, परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ती वा थिन्लेहरुको भ्रमण साइतमा मात्रै सनातनी वक्तव्यहरु निकालिरहने कामचलाउ नेतृत्वगणका कारण पनि यो मामिला खेल्ने खेलाउने विषय बनेको छ ।

वर्षौ लगाएर प्रमाणिकरण र बर्गिकरणको जटिल प्रकृया टुङ्ग्याएपछि र त्यसभित्र झण्डै ७५ प्रतिशत भुटानीहरु घर फिर्ने स्थितीमा पुगेको अनुसन्धान आज रहस्यको गर्तमा पुगेको छ । भुटानी शरणार्थीको हक–अधिकारका लागि दवाव समुह बनाएर आवाज उठाइरहेका बेलडागी शरणार्थी शिविरका नन्दू पौडेलका बुझाइमा अहिले आएर एउटा नागरिकको हक–अधिकारभन्दा पनि उसलाई शिविरबाट कसरी धपाउने र अधिकारको आवाजलाई सुन्न नसकिने बनाउने भन्नेतर्फ सरोकार–सम्बद्ध निकाय र व्यक्ति लागिरहेका छन् ।

जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख स्टेफन ज्याकमे पनि शरणार्थी पुर्नवसोवासको अभियानसगै घरफिर्ती वा स्थानीय वसोबासका बिकल्पहरुमाथि पहल सुरु हुनासाथ र यसमा शरणार्थी आयोगको सहयोग मागिनासाथ आफूहरु तत्पर रहने बताउँछन् । ‘नेपाल–भुटानका द्धेपक्षीय मामलामा सिधै सहयोगी बन्न सक्ने हाम्रो अवस्था र कार्यादेश रहन्न,’ज्याकमेले भने—‘तर आग्रह गरिएमा सबै प्रकारका बिकल्पहरुमा सहयोग पुर्याउन हामी तत्पर छौं’ ।

                         घरफिर्ती र स्थानीय बसोबास

बिज्ञहरुका बुझाइमा भुटानमा जातीय सफाइ गर्ने गुरुयोजना २०४५ साल अघिकै हो । तर सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने (स्म्यास एण्ड ग्र्याभ) निर्णयपछि भुटानी शासक नचाहिंदो त्रासमा परेर जातीय सफायाका रुपमा नेपालीभाषी भुटानी लोत्साम्पा लखेट्ने अभियानमा लागेका हुन् । यो बिशेष योजनामा पनि भारतले भुटानलाई ‘तँ गर्, म आँखा चिम्लन्छु’ भनेको थियो । लोत्साम्पालाई भारतले पहिले भुटानबाट भारत हुँदै यता आउन दियो । अनि फेरि भारतले भुटानलाई ‘तिमीहरु जे गर्छौ गर, हामी यसलाई मुद्धा बनाउने छैनौं’ भन्यो । भारतमा पूर्व राजदुत रहेका एक राजनीतिशाश्त्रीका अनुसार यो मामिलालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ लैजाने छैनौं’ भन्नुको अर्थ भारतले संरक्षण गरेकै हो । यो बिशुद्ध जातिय सफाया हो ।

भारतका लागि पूर्व राजदूत एवं मन्त्री डा।भेषबहादुर थापाका अनुसार भारतमा आइके गुजरालजत्तिको ‘छिमेकी-फ्रेण्ड्ली’ प्रधानमन्त्री अरु कोहि थिएन । नेपालसँग उद्योग र पारवहनको बेग्लै सन्धी गर्नेदेखि लिएर बंगालादेशका लागि बाटो (ट्रान्जिट) खोल्न पहल गर्दिनेसम्म पनि उनै हुन् । उनी चाहन्थे—नेपालमा रहेको शरणार्थी समस्या सक्दो छिटो सुल्झोस् । उनले ‘भुटानीसँग दृढ कुरा गर्नुहोस्, म सहायता गर्नेछु’ भनेका थिए । ‘यु मेक एन एफर्ट’ भनेका थिए, स्पष्ट रुपमा डा। थापा बताउँछन ।

भुटानी शरणार्थी मामिलामा डा थापाले भारतीय बरिष्ठ अधिकारीहरु यशवन्त सिन्हा, जसवन्त सिंह, आइके गुजराललगायतसँग परामर्श गरेका थिए । उनी भन्छन- पश्चिम बंगालका मुख्य मन्त्री ज्योती बसुले ‘शरणार्थी भुटान फिर्ता हुनुपर्छ भनेका थिए’, तर एउटा राज्य तहको मुख्यमन्त्रीको यो कुरा कहिँकतै सुनुवाइ भएन । बिज्ञहरुका बुझाइमा भुटानी शरणार्थीका मामलामा भारत ‘मौन कुटनीति’ गरिरहेको छ । तेस्रो देशमा पुर्नवसोबास गर्ने शरणार्थीको संख्या १ लाख नाघेपछि मात्रै भारतले मुख खोल्नेछ । त्यसबेला भने उसले स्थानीय बसोबासको अर्को बिकल्प पनि प्रस्ताव गर्नसक्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत भैसकेका एक राजनीतिक नेता बताउँछन् ।

राजनीतिक बन्दीका रुपमा भुटानमा झण्डै ७ वर्ष थुनामा रहेपछि सन् १९९९ मा जेलमुक्त भएर नेपाल आएका शरणार्थी अधिकारकर्मी नन्दू पौडेलका बुझाइमा पनि तेस्रो देशको बिकल्प र इच्छा टुङ्गिएपछि स्थानीय बसोबासको बिकल्प प्रभावकारी हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । ‘१० हजार जति भुटानी नागरिक आज नेपालको नागरिकता लिएर अथवा घरजम गरेर यतैका भैसकेका छन् । ३ सयभन्दा बढीको स्थानीय विवाहका कारण र झण्डै त्यत्ति नै सम्बन्ध बिच्छेद र अन्य कारणले अलपत्र अवस्थामा छन् । अहिले पनि भुटानी जेलहरुबाट मुक्त भएर आएका थुप्रै अधिकारकर्मीहरु शिविरमा फिरिरहेका छन् । यो संख्या मात्रै ४ हजारभन्दा बढी हुन सक्छ,’उनी भन्छन्—‘यस्तो संख्याको हकमा न घरफिर्तीको कुरा उठ्छ, न तेस्रो देशमा पुर्नवसोवासको । यो सबै स्वत रुपमा स्थानीय वसोबासको छनौटमा पर्नेछ ।’

भुटानी शरणार्थी घरफिर्तीबारे सन् २००३–२००४ मा भएका ऐतिहासिक वार्ता र परामर्शहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका परराष्ट्रबिद् डा।भेषबहादुर थापाले केही समयअघि भनेका थिए—‘एउटा प्रमुख समस्या के हो भने शरणार्थी मामलामा नेपालको ‘पब्लिक ओपिनियन’ कहिल्यै आएन, यस्तो ‘साझा धारणा’ कहिल्यै बनेन । हाम्रा नेता राजनेताहरुले पनि यो मामलामा ‘एरोगेन्स’ देखाएकै हुन् । मलाई के लाग्छ भने आउने केहि वर्षमा शरणार्थी समस्या आफैं बिलाएर जानेछ । भुटानी प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोलेको कुरा नियाल्दा अब भुटानबाट समस्या समाधानमा केहि आश गरिरहनुको तुक छैन । भुटान सरकारले घरफिर्तीको बाटो जानीजानी बन्द गरेर स्पष्ट सन्देश दिन चाहेको छ ।’

थापाका बुझाइमा देश छाड्न बाध्य पार्ने प्रकृयामा न नेपाल, न विश्व समुदायले सहमती जनाउन मिल्छ । त्यो शिविरमा एकजना शरणार्थी रहिन्जेल पनि देशफिर्तीको नीतिबाट हामी बिचलित हुनुहुन्न । तर शरणार्थीले आफ्नो उद्धारमा अन्यत्र कतै गएर बस्न चाहन्छन् भने शरणार्थी हितका लागि त्यो अवसर दिनुपर्छ । यसो भन्दैमा आफ्नो नीतिबाट बिचलित भएको अर्थ लाग्ने होइन ।