मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न युरोपेली केन्द्रीय बैंकद्वारा ब्याजदर बृद्धिको घोषणा

युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसिबी) ले यूरोजोनमा मुद्रास्फीति घटाउन ब्याजदरमा चर्को वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।

बैंकको तीन प्रमुख ब्याजदरहरू प्रत्येक एक प्रतिशत बिन्दुको तीन-चौथाईले बढाइएको थियो । तिनीहरूले सेप्टेम्बरमा पनि यस्तै गरेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकको ब्याज दरले यूरोजोनभरि अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ र वाणिज्य बैंकहरूले घरपरिवार र व्यवसायहरूलाई प्रस्ताव गर्ने दरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ।
धितो, कार ऋण र क्रेडिट कार्डहरू अधिक महँगो हुने छन् र परिणामस्वरुप ऋण कम आकर्षक हुनेछ।

सरकारहरूले उनीहरूको राष्ट्रिय ऋणको लागि उच्च भुक्तान गर्नुपर्नेछ । उनीहरूको सार्वजनिक घाटा बिग्रन्छ।

दोस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा यूरोजोनको औसत ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९४ दशमलव २% रहेको छ । त्यसमा ग्रीस (१८२ दशमलव १%), इटाली (१५० दशमलव २%) र पोर्चुगल (१२३ दशमलव ४%) ले शीर्ष स्थानमा छन्।

ब्याजदर बढाउने निर्णय बिहीबार दिउँसो पुष्टि भएको हो । वृद्धि गरिने भन्ने अनुमानहरु निकै समय देखि थियो । यो वृद्धि नोभेम्बर २ मा लागू हुनेछ। यो युरो प्रयोग गर्ने १९ ईयू देशका लागि यो वर्ष तेस्रो वृद्धि हो ।

मुद्रास्फीति ‘अत्यधिक उच्च’

“ईसिबीले ब्याज दरहरू अझ बढाउने अपेक्षा गर्दछ र विकसित आर्थिक अवस्था अनुसार यसको भावी योजना तय हुने छ” संगठनले गभर्निंग काउन्सिलको बैठक पछि एक विज्ञप्तिमा भन्यो।

“मुद्रास्फीति धेरै उच्च रहेको छ र विस्तारित अवधिको लागि लक्ष्य भन्दा माथि रहनेछ” विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

विश्वभरका अन्य केन्द्रीय बैंकहरूले जस्तै ईसिबीले बढ्दो मूल्यहरू घटाउन उपभोक्ताहरू र कम्पनीहरू दुवैको खर्चलाई अझ महँगो बनाउन कदमहरु चालेको छ ।

तर मुद्रास्फीति विरुद्धको लडाई पीडादायी हुने अपेक्षा गरिएको छ। उच्च ब्याज दरले माग, लगानी र काममा बाधा पुर्‍याउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउँछ।

इसिबी यी चिन्ताहरू समाधान गर्न र बैंकको मूल्य स्थिरताको केन्द्रीय जनादेश पूरा गर्न कटिबद्ध देखिन्छ । तर ति लक्ष्य पुरा गर्न युक्रेन युद्ध र उर्जा संकट एक कठिन संघर्षमा परिणत भएका छन् ।

यूरोजोनमा वार्षिक मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा ९ दशमलव ९% पुग्यो, जुन हालसम्मकै उच्च अंक हो र ईसिबीद्वारा पछ्याइएको २ प्रतिशत लक्ष्यको लगभग पाँच गुणा हो। तीन बाल्टिक देशहरूमा मुद्रास्फीति दर २०% अंक भन्दा माथि देखिएको छ ।

माथिको प्रवृत्तिले सुरुमा ऊर्जा बिलहरूलाई असर गरेको थियो । तर हाल खाना, मदिरा, औद्योगिक सामान र सेवाहरूमा पनि फैलिएको छ।

ईसिबी अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्डले पत्रकारहरूलाई भनिन् “यूरोजोनमा आर्थिक गतिविधि सम्भवतः वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा उल्लेखनीय रूपमा सुस्त भएको छ । हामी यस वर्षको बाँकी र अर्को वर्षको सुरुमा अझ कमजोर हुने अपेक्षा गर्दछौं।”

“अझ थप रूपमा भन्ने हो भने अघिल्लो त्रैमासिकमा राम्रो भएपनि हाल सेवाहरूको माग सुस्त भएको छ । सर्वेक्षणहरूले उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ अर्डरहरू घट्दै गएको देखाउँछ” उनले थपिन् ।

श्रम बजार अहिलेसम्म लचिलो साबित भएको छ । हाल ६ दशमलव ६% को न्यून स्तरमा छ । लेगार्डले भविष्यमा केही हदसम्म उच्च बेरोजगारी बढ्न सक्ने र त्यसले झन प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएकि छन् ।

ब्याज दर बढाउने बारेमा आरक्षण

सांसदहरूसामु आफ्नो पहिलो भाषणमा इटालीका नयाँ प्रधानमन्त्री, जर्जिया मेलोनीले ब्याजदर बढाउने बारे आलोचना गरेकि छन् । उनले ब्याज दर लगातार वृद्धिको आलोचना गर्दै भनिन् “उनीहरूले हामी जस्ता उच्च सार्वजनिक ऋण भएका सदस्य राष्ट्रहरूका लागि थप कठिनाइहरू सिर्जना गरेका छन् ।”

ऋण घटाउने मुद्दा ईयुको वित्तीय नियमहरूको निरन्तर समीक्षाको केन्द्रबिन्दु हो, जुन कोविड-१९ महामारीको प्रकोप पछि निलम्बितनै छ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माख्रोंलेपनि बढ्दो ब्याज दरको बारेमा आपत्ति जनाएका छन् । फ्रान्सले ११३ प्रतिशत ऋण अनुपात बहन गर्छ ।

“धेरै विज्ञहरू र केही युरोपेली मौद्रिक नीति निर्माताहरूले हामीलाई मुद्रास्फीतिलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न युरोपमा माग तोड्न आवश्यक छ भनेर व्याख्या गरेको देखेर चिन्तित छु,” माख्रोंले एक राष्ट्रिय पत्रिकालाई भने।

“केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जनादेशमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। हाम्रो जनादेश मूल्य स्थिरता हो र हामीले सबैभन्दा उपयुक्त र सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरणहरू प्रयोग गरेर त्यो डेलिभर गर्नुपर्छ” लगार्दले भनिन्।

उनले केन्द्रीय बैंक मन्दीको जोखिमप्रति बेखबर नरहेको तर वर्तमान परिस्थितिमा यसले आज गरेको निर्णय सबैभन्दा उपयुक्त रहेको दाबी गरेकि छन् ।

ईसिबी सदस्य राष्ट्रहरूको एक स्वतन्त्र संस्था हो र यो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै युरोपेली संसदको अगाडि मात्र उत्तरदायी हुन्छ ।

बैंकको सञ्चालक परिषद्को अर्को मौद्रिक बैठक आगामी नोभेम्बर १५ मा बस्छ, जसमा ब्याजदरमा नयाँ बृद्धि प्रस्ताव राखिएको छ ।