अदालतलाई प्रभावित गर्न निर्वाचन कि उच्च स्तरिय कमिटीको गुपचुप आन्तरिक तयारि ?

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन घोषणा भएसँगै सतहमा एउटा दह्रो प्रश्न उभ्याईएको छ- संस्थापन इतर पक्षले आरोप लगाएझैं ‘अदालतलाई प्रभावित गर्न निर्वाचनको नाटक’ रचिएको हो ?’ वा अदालतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उच्चस्तरिय समिति केहि दिन गुपचुप आन्तरिक तयारी गर्दै उच्चस्तरमा जुटेको गोप्य भेद खुलेको हो ?

अहिले संस्थापन पक्ष अदालतको मानमर्दन हुन दिनुहुन्न । उच्चस्तरिय समितिले विवाद समाधान त के समितिका संयोजकनै संपर्कबिहिन हुनथाले । निर्वाचन गर्ने, विवाद मिलाउने ध्येय देखिएन । संस्थालाई झन गुमराह, झनै बन्दि बनाउन खोजियो भन्ने मूल्यांकनमा पुगेको छ ।

यत संस्थापन इतर पक्ष भने अदालतलाई प्रभावित गर्न निर्वाचन घोषणा गरेको बताउँदै छ । तिनले खुलेर बताएका त छैनन् । तर आफ्ना निकटका ब्यक्ति र मेडियाबाट प्रशारण गर्न लगाएका छन् ।

पाटन उच्च अदलतले दोस्रो पटक २०७८ मंसिर १९ गते ‘परराष्ट्रको आदेश पालना नगर्नु, नगराउनु, एनआरएनए निर्वाचन गर्नु’ भन्ने आदेश दियो । अब यहि फर्वरी २३ मा पाटन उच्च अदालतको पेशी छ । ‘एनआरएनएमाथि अन्याय भयो, न्याय पाउँ’ भन्दै एनआरएनए अदालत गएको थियो । अदालतले ‘निर्वाचन गर’ भन्ने आदेश दियो । साँढे दुई महिना हुँदापनि निर्वाचन किन भएन ? किन निर्वाचन गर्नुभएन ? ‘निर्वाचन गर्नु’ भन्ने अदालतको आदेशलाई किन पालना गर्नुभएन ? भन्दै अदालतले प्रश्न् सोध्नेनै भयो ।

उच्च स्तरिय समितिको बैठकनै नबस्ने । संयोजकनै संपर्कमा नरहने भएपछि कानुनबिदहरुसित छलफल गरियो । कानुनबिदहरुले सल्लाह दिए- एनआरएनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनको बर्खिलापमा आदेश दियो । हस्तक्षेप गर्‍यो । स्वतन्त्र सामाजिक संस्थालाई निर्वाचन गर्न दिएन । अन्याय भयो । न्याय पाउँ भनेर अदालत जानुभयो । अदालतले ‘निर्वाचन गर्न नरोक्नु, परराष्ट्रका पत्र कार्यान्वयन नगर्नु’ भनेर आदेश दियो । न्याय दियो । तर निर्वाचन घोषणा गर्नुभएन । यो ठिक भएन ।’

कानुनविदहरुले थप संभावना खोलिदिए- अदालतको आदेश वा न्यायको फैसला अनुसार निर्वाचन नगरेकाले अदालतले आफ्नो आदेश, फैसलालाई अनादार गरेको भनेर बुझ्न सक्छ । निर्वाचन नगर्ने हो भने पेशीका दिन त्यो निर्णय उल्टाउनसक्ने संभावनापनि रहन्छ ।’

काउनबिदहरुले योपनि भनिदिए ‘तपाईका बिरोधीहरुले खोजेको, कुरेर बसेकोपनि यहि हो ।’

संस्थापन पक्षले कानुनबिदहरुसित सल्लाह गर्नु अघिनै संस्थापन इतर पक्षले पटक पटक बिभिन्न कानुनबिदहरुसित सल्लाह गरेको रहस्य बाहिर आयो । संस्थापन इतर पक्षकै केहिले त्यो रहस्य बाहिर ल्याइदिए ।

शेष घले पक्षले सल्लाह गरेका कानुनबिदहरुलेपनि यदि संस्थापन पक्षले निर्वाचन घोषणा गरि निर्वाचनको तालिका बाहिर नल्याएमा अदालतले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याइदिनसक्ने संभावना औंल्याए । जसरि हुन्छ अदालतको पेशीसम्मको समय लम्ब्याउन, निर्वाचन प्रक्रिया अल्झाउन सुझाव दिए । कानुनबिदहरुकै सुझावमा शेष घले पक्षले आलटाल गर्न खोजेको संस्थापन पक्षले अर्थ लगायो । अदालतले ‘निर्वाचन प्रक्रिया सार्वजनिक नगरेकाले अदालतको निर्णय नमानेको हुँदा उक्त निर्णय बदर’ भन्ने फैसला गरिदिएमा आफ्नो हात १०० प्रतिशत माथिपर्ने आँकलन गरियो ।

त्यहि अनुसार उनीहरुले उच्च स्तरिय समितिको बैठकमा भएको निर्णय बिरुद्द उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई दुई देशको प्रतिनिधि विवाद हेर्न भन्दै शेष घलेले पत्र लेखेर दिए । त्यसपछि फेरि ‘होइन, सबै देशको प्रतिनिधि विवाद हेर्न दिने’ भनियो ।

उच्च स्तरिय समितिको बैठकमा सोनाम लामाले कुनै उमेदवारका पक्षमा खुलेरै प्रचार गरेकाले निस्पक्ष हुननसक्ने हुनाले दिनुहुन्न भन्ने अवाज उठेपछि थन्क्याइएको थियो । पछि शेष घले एक्लैले एनआरएनए सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेश राणलाई पत्र लेख्न लगाएर सोनाम लामालाईनै जिम्मेवारी दिए । यसले उच्चस्तरिय समितिमा थप विवाद निम्त्यायो । संस्थापन पक्षले शेष घलेले विवाद निम्त्याएर समय लम्ब्याउन खोजेको भन्ने अर्थमा बुझ्यो ।

शेष घले पक्षले काठमाडौंमा बिभिन्न कानुनबिदहरुसित छलफल जारी राखेको झनै भर्पर्दो सुचना शेष घलेकै पक्षबाट संस्थापन पक्षसम्म भरपर्दो किसिमले पुग्यो । उनीहरु बैठकमा उपस्थित नहुने, तोकिएको प्रत्येक बैठक दुई तिन दिन सार्ने गर्नुको उद्देश्यनै अदालतको पेशीसम्म कुनै निर्णय हुन नदिने खेल रचिएको भनेर संस्थापन पक्षले बुझ्यो ।

निर्वाचन गराउने उद्देश्य रहेनछ । अझैपनि खेल खेल्न खोजिएको रहेछ । फसाउन खोजिएको रहेछ । अदालतको पेशीसम्म झुलाएर षडयन्त्र गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने बुझाईले संस्थापन पक्षमाथि निर्वाचन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने दबाब बढ्यो । सबैभन्दा ठूलो सुझावनै संस्थापन पक्षलाई कानुनबिदहरुले दिएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

उच्च स्तरिय समितिको बैठक बस्न आलटाल गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूची भने आफू खुशि तयार पार्दै गरेको सूचनापनि संस्थापन पक्षसम्म पुग्यो । यसले संस्थापन पक्ष र उच्चस्तरिय समितिमा शंका उब्जाईदियो ।

जब निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यसपछि अब के गर्ने भनेर शेष घले, सोनाम लामा, कुल आचार्य पक्षका निकटहरु बुधवार साँझ विशेष बैठकमा बसेका छन् । अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्वाचन घोषणा गरेपछि शेष घले, कुल आचार्य पक्षले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । अध्यक्ष कुमार पन्तले यहि अवस्थामा बुझाएको प्रतिनिधि सूची अन्तर्गतको निर्वाचनमा आफू संलग्न नहुने प्रतिक्रिया आचार्यले सोमवारनै नेपालप्लसलाई दिएका थिए । तर यो समुहको आधिकारिक धारणा बुधवारको विशेष बैठकपछि सार्वजनिक गरिने संभावना छ ।

दुई पटकसम्म निर्देशन दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि एनआरएनए केन्द्र पाटन उच्च अदालत गयो । पाटन उच्च अदलातले दोस्रो पटक परराष्ट्रका पत्र कार्यान्वन नगर्नु र नगराउनु, निर्वाचन गर्न दिनु भन्ने आदेश दियो ।

अदालतले निर्वाचन गराउनु भनेर दिएको आदेश साँढे दुई महिनापनि टरिसकेको छ । तर अध्यक्ष कुमार पन्तले सबैलाई विश्वाशमा लिएर सहमतिकै आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्दै अनेक प्रयास गरे । पटक पटक समिति, उपसमिति, अनेकौं पटक वार्ता र छलफल भए । तर सहमति हुन सकेन ।

सहमतिकै लागि शेष घले संयोजक रहेको सात सदस्यिय उच्चस्तरिय समिति बन्यो । यो समितिलाई एनआरएनएको ८१ औं केन्द्रिय समिति बैठकले जनवरी २६ मा सबै छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाउन भन्यो । तर समितिको बैठक बस्नै आलटाल गरियो । फेरि बैठकले ५ फर्वरीलाई सिमा तोक्यो । यो मितिमापनि रिपोर्ट दिन सकेन । त्यसपछि फेरि फर्वरी १० लाई सिमा तोक्यो । समितिको बैठकनै बसेन । ११ फर्वरीमा बैठक बस्ने भनियो । तर संयोजक शेष घलेलाई पटक पटक संपर्क गर्दापनि बैठक त के संपर्कनै नगरेको गुनासो गरे पन्तले । उनले १४ फर्वरीमा अल्तिमेटम दिए बैठक बस्न भन्दै । बसेन र निर्वाचनको घोषणा गरियो ।