‘जर्मनीको बोनस्थित नेपालको जग्गा–सम्पत्ति २० वर्षदेखि बेवारिस : ‘सम्पत्ति बेच्ने बहानामा घुमेरै २ करोड सकियो’

जर्मनी— नेपालको कुप्रशासन र अझ कुटनीतिक अब्यवस्थापनको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन । युरोपको केन्द्रमा रहेको जर्मनीको पुरानो राजधानी बोनस्थित तत्कालिन नेपाली दुतावासको घरजग्गाको हालत मात्रै हेरे पनि पुग्छ ।

पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५५ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रयास थालिएको मात्रै २० वर्ष भैसक्यो । एकिकरण भएपछिको जर्मनीको राजधानी बोनबाट बर्लिन सरेपछि पुरानो सम्पत्ति बिक्री गर्न खोजियो । यो बिक्रि गर्न खोजिएपछि मात्रै जर्मनीका लागि तोकिएका आधा दर्जन नेपाली राजदूत बदलिसके ।  यसैको बहानामा सांसद, संसदीय समिति, परराष्ट्र र महालेखाका आधा दर्जन भ्रमण टोलीहरु जर्मनी र सरोकारै नभएका युरोपेली मुलुकहरु आवतजावत गरिसकेका छन् । यस्तो भ्रमणमा मात्रै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढि खर्च भैसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अहिले आएर नेपाल सरकारले उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतलाई अख्तियारी दिएपनि अख्तियारी पाएको ६ महिना मात्रैमा राजदूत रमेशप्रसाद खनाल आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर घर फिरिसकेका छन् ।

२ हजार ८ सय ४६ बर्गमिटर जग्गामा बनेको २ घरसहितको सम्पत्तिको सुरक्षा, बिजुली र सुरक्षा गार्डका लागि मात्रै अहिले बार्षिक १० हजार युरोका दरमा खर्च भैरहेको छ । बिक्री भैहालेमा बजारको मुल्यमा झण्डै २५ करोड रुपैंया आउन सक्ने दुइमध्ये एक घर भत्किसकेको छ । अर्को राजदूत निवाससमेत कामै नलाग्ने भैसकेको जर्मनीका लागि पूव राजदूत सुरेश प्रधानले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् ।

जेजसरी बिक्री नभएको वा नसकिएको भएपनि पूर्व राजदूतहरु मदनकुमार भट्टराई, सुरेश प्रधान र अरुहरु समेत ‘अख्तियारी मैंले पाएको भए बिक्री गरिदिन्थें’ भन्नमा पछि परिरहेका छैनन् । भर्खरै ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर घर फिरेका राजदूत रमेश खनाल भने अख्तियारी पाएर पनि ‘कोरोना महामारीका कारण ग्राहक खोज्नै नसकेको’ भन्दै उम्सिकेका छन् ।

पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५५ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रयास थालिएको मात्रै २० वर्ष भैसक्यो । यसैको बहानामा सांसद, संसदीय समिति, परराष्ट्र र महालेखाका आधा दर्जन भ्रमण टोलीहरु जर्मनी र सरोकारै नभएका युरोपेली मुलुकहरु आवतजावत गरिसकेका छन् । यस्तो भ्रमणमा मात्रै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढि खर्च भैसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौंमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमिति समेत गत वर्ष भदौमा बोनस्थित नेपाली दूतावासको प्रयोगविहिन घरजग्गा अवलोकनमा गैसकेको छ । ‘हामीले त्यो घरजग्गा तुरुन्तै बिक्री गर्न सुझाव दिएका थियौ,’उपससमिति संयोजक सांसद राजन केसीले मिडियामा भनिसकेका छन्—‘तर, किन यसरी ढिलाइ भएको हो, थाहा हुन सकेन ।’

जर्मनीस्थित अवैतनिक महाबाणिज्यदूत राम थापाले पनि घरजग्गा बिक्रीमा अलिक समयमैं अख्तियारी दिएर राजदूतावासलाई अग्राधिकार दिएमा बिक्री सम्भव भएको जनाइसकेका छन् । तर, काठमाडौंबाट परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका प्रतिनिधिलाई घुमडुलको ‘गन्तव्य कुटनीति’ रहेकाले बोनको पुरानो सम्पत्ति बिक्री गर्न–गराउनमा परराष्ट्र मन्त्री वा सचिव पनि तत्पर नदेखिएका हुन् भन्ने स्पष्टै देखिएको छ ।

सन् १९६५ मा जर्मनीमा दुतावास खोल्ने निर्णय भएपछि बोनमा एउटा घरसहितको जग्गा सरकारले खरिद गरेको थियो । उक्त समयमा ७ लाख ५० हजार मार्कमा घर (चान्सलरी) खरिद भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो घरजग्गा बिक्री गर्ने भन्दै बेलायतस्थित नेपाली दुतावाससमेत बिक्री गर्ने भन्दै राजनीतिक अभिरुचीमा जोडिएर बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियमसहितका कुटनीतिक नियोगका अधिकारी मिसाएर बरोबर कार्यदल बनाइने गरेको छ ।

पूर्व राजदूत सुरेश प्रधान पनि, जर्मनीको बोनस्थित घरजग्गा अध्यन भ्रमणका नाममा खर्च गर्ने एउटा कुटनीतिक मुकाम बन्दै आएको स्वीकार्छन् । ‘झण्डै ८ बर्षअघि जर्मन सरकारको बिदेश मन्त्रालय र बोन नगरपालिकाको समन्वयमा उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण प्रकृया अघि बढेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सम्पत्ति निजी रियल स्टेटलाई बिक्री गर्न दिने भन्दै सम्पूर्ण प्रकृया पन्छाइदिएको थियो’, उनले मिडियामा भनिसकेका छन् । अहिले बोनस्थित नेपाली दुतावास भवन सम्पत्ति स्थल स्थानीय लागुपदार्थ सेवन गर्नेहरुका लागि अड्डा बनेको भन्दै स्थानीयबासीले बर्लीनको नेपाली दुतावासमा उजुरी गर्दै आएका छन् ।

अहिले बोनस्थित नेपाली दुतावास भवन सम्पत्ति स्थल स्थानीय लागुपदार्थ सेवन गर्नेहरुका लागि अड्डा बनेको भन्दै स्थानीयबासीले बर्लीनको नेपाली दुतावासमा उजुरी गर्दै आएका छन् ।

यसरी नेपाली आहानमा ‘गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ भनेकै स्थितीमा जर्मनीको बोनस्थित नेपाली धनसम्पत्तिको बिचल्ली देख्न सकिन्छ । मुश्किलले २५ करोड रुपैयाँ हातलागि हुनसक्ने घरजग्गा सम्पत्तिका नाममा पछिल्लो २० वर्षमा भ्रमण, बिजुलीपानी, मर्मतसम्भार, गार्ड सुरक्षा आदि गरेर झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको देखिन्छ ।

भर्खरै जर्मनीको राजदूतमा सहसचिव रामकाजी खड्काको नाम सिफारिश भैसकेपनि जर्मन सरकारबाट उनको ‘अग्रिमो’ आउन बाँकी छ । राजदूत खड्काले बोनस्थित नेपाल सरकारको सम्पत्ति बिक्री गर्ने–गराउने बारेमा बेलैमा अख्तियारी लिएर जर्मनी गैदिएमा केही उपलब्धि हातपर्ने थियो कि ? नत्रभने यो पटक पनि ‘जुन जोगी आए नि कानै चिरेको’ स्थिति हुने देखिन्छ । र, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखाइरहेको रमिताको अर्को नमूनाका रुपमा समेत बोनको घरजग्गा सावित हुनेछ ।