बोइङ र एयरबसको बिवादले फ्रान्सेली वाईनमा अमेरिकाद्वारा २५ प्रतिशत कर ब्रिद्दी : वार्षिक एक खर्ब युरो घाटा

बोइङ र एयरबस बीच विवादको हिस्सा अब फ्रान्सेली लगायत युरोपेली मदिरालेपनि ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ । ति दुईको विवादले युरोपेली उत्पादनहरूमा मंगलबारदेखि अमेरिकाले नयाँ कर लागू गर्दा फ्रान्सेली वाईनपनि मारमा परेको हो । अमेरिकाले फ्रान्सेली वाइनमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धि लक्षित गरेको छ । फ्रान्सका स्वतन्त्र वाइनग्रोअर्सका अध्यक्ष जँ मारी फाब्रले यो करले युरोपेली वाईनले ठूलो मार खेप्नुपर्ने भन्दै युरोपियन युनियनलाई यसको प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार १२ जनवरीदेखि लागू हुनेगरि ट्रम्प प्रशासनले ‘नन स्पाकलिङ’ उत्पादनमा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । डिसेम्बर ३१ मा घोषणा गरिएको ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अनुसार अमेरिकाले स्पार्कलिंग वाइन (स्याम्पेन र अन्य पेय तरल जसमा फोकाहरु उठ्ने, गुजुजुजु ग्याँस निस्किने गर्छन्), बाहेकको वाईन, कडा पेय (हार्ड ड्रिङ्क्स) र फ्रान्सेली कोनियाकमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसले फ्रान्सेली अंगुरबाट उत्पादित वस्तुलाई नयाँ समस्या थपिदिएको छ ।

अक्टोबर २०१९ मापनि युरोपीयन आयातमा अमेरिकाद्वारा थप कर लागू गरिएको थियो । त्यसबेला देखिनै अंगुरजन्य उत्पादन मारमा परेको थियो । युरोपियन युनियन (इयु) र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको वाणिज्यिक सहमतीको रूपमा एयरोनटिक्सलाई सार्वजनिक सहयोगका रुपमा लिने र युरोपेली वाईन अमेरिकामा प्रवेश दिने विशेष खाले सहमति थियो । हाल त्यसमा द्विपक्षिय छलफल र सहमति नगरि अमेरिकि प्रशासनले अकस्मात कर बढाएको आरोप केहि वाईन उत्पादकले लगाएका छन् ।

अमेरिकाले एयर बस र बोइङका पाटपूर्जाको मूल्य बढाएलगत्तै युरोपेली आयतमापनि कर बढाइ दिएको छ । तर एयरबस र बोइङको बिवादले कसरि युरोपेली उत्पादनमा कर बढाइयो भन्ने स्पष्ठ खुलाइएको छैन ।

वाइन क्षेत्रका अधिकारीहरूले अमेरिकाले वाईनमा गरेको यो वृद्धिले फ्रान्सेली वाईनलाई अब वार्षिक एक खर्ब युरो घाटा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

वाईन उत्पादक कृषक, ब्यापारीहरुलाई तत्कालै सहयोग पुर्‍याउन मंगलवारनै युरोपेली आयोगमार्फत् फ्रान्सेली सरकारले कदम चाल्नुपर्ने फ्रान्सेली ब्यवशायीहरुले बताएका छन् । युरोपेली आयोगले मदिरा उत्पादकहरुको लागि सहयोग कोष निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने माग मदिरा ब्यापारीहरुको छ । यो प्रकृया अगाडि बढाएको तर युरोपेली आयोगले प्रतिकृयामा ढिलाई गरेको फ्रान्सेली कृषीमन्त्री ब्रुनो ल मेयरले बताएका छन् ।

“क्षतिपूर्ति कोषको लागि हाम्रो अनुरोधलाई युरोपेली आयोगले दिएको प्रतिकृया ढिलो भएकोमा म दुखि छु । यी क्षेत्रहरू धेरै प्रभावित छन् । तिनीहरूलाई युरोपियन समर्थन चाहिन्छ” मंगलबार एक प्रेस सम्मेलनमा अर्थमन्त्री ब्रुनो ल मेयरले विलाप गरे ।