महामारीमा चुनावी प्रलोभनको बजेट, ‘भारतमा असफल मेक इन इन्डियाको कपी मेक इन नेपाल ?’

दैनिक २ सय हाराहारीको संख्यामा नेपाली नागरिक कोरोना महामारीका कारण अक्सिजन वा भ्यान्टिलेटर नपाएरै मरिरहेका बेला सरकारले कतै बहुमतले पार्किङ सेन्टर त कतै भ्यूटावर बनाउन करोडौं रुपैंया छुट्याएको थाहा पाउँदा आम नागरिकमा के उब्जन्छ ? स्वभाविक आक्रोश ।

आगामी कात्तिक र मंसीरमा मध्यावधी चुनावको घोषणा भैसकेको अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको अल्पमत सरकारले अहिलेको कोरोना महामारी र बिद्यमान समस्याभन्दा पनि चुनावी प्रलोभनलाई जोडेर बजेट आर्थिक अध्यादेश २०७८ मार्फत अनुमानित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएका छन् । यसमा २३ प्रतिशत भने प्रदेश, स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ दिइने भएको छ ।

तर, आश्चर्य यत्रो महामारीका माझ कुनै सुविधासम्पन्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको परिकल्पना नगरी ‘पपुलारिटि’ हासिल गर्ने बृद्धभत्ता कार्यक्रम (अब मासिक ४ हजार रुपैंया पाउने), बिद्यार्थीलाई सिमकार्ड, सहुलियतमा ल्यापटप, सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा २ हजार रुपैंयाको बृद्धि, सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड, एक बिद्यालय–एक नर्सजस्ता तत्कालका लागि आवश्यक नदेखिएका प्रलोभनकारी कार्यक्रम समेत ल्याएका छन् । तत्कालका निम्ति सकारात्मक देखिएको कार्यक्रमका हकमा सांसद विकास कोषका नाममा रहेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम भने खारेज गरिएको छ । यसबाट हरेक संघीय सांसदले वर्षेनी पाउने ५ करोड रुपैंया उपयोगभन्दा दुरुपयोगको किस्सा बनिरहेको थियो ।

सिंगै संसार ‘डिजिटल इकोनमी’मा प्रवेश गरिरहेका बेला यो विषयले बजेटमा प्रवेश पाएको देखिन्न भने भारतमा असफल भैसकेको ‘मेक इन इन्डिया’को सिको गर्दै नेपालमा ‘मेक इन नेपाल’को सुरुवात गर्ने भनिएको छ । जबकि रैथाने उत्पादनहरु, जाँड–रक्सी, चिज, छुर्पी, ठेकी, मदानी, तोलुङ आदिको प्रबर्धन र ब्रान्डिङमा वर्षौवर्षदेखि आवाज उठेपनि कहींकतै सुनुवाइ भएको देखिन्न ।

जारी कोरोना संक्रमण केन्द्रित भएर सबै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा कोरोना परीक्षण निशुल्क हुने भनिएपनि यो तत्कालमा नभैरहेको सेवाकारी काम हो, यसमा निकै गम्भीर समस्या र जटिलता छ । यो यथार्थलाई बजेटमा समेटिएको छैन । कतै परीक्षण किट नै नभएको र कतै परीक्षणको १ सातामा पनि नतिजा नआएको अवस्था पक्कै पनि त्यति सहज होइन र छैन ।

निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउन नपाउने भएपनि सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ । यस्तै सरकारले वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँले बढाएर चार हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । वृद्धभत्ता बढाउँदा राज्यलाई २६ अर्ब भार पुग्ने छ ।

सरकारले स्वयंसेविकाको भत्ता १२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ भने प्रारम्भिक शिक्षातर्फ काम गर्ने शिक्षिक शिक्षिकाको तलब १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

सरकारले महत्वकांक्षी ल्याउन ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण थपेर १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको हो । बजेटका दीर्घकालीन प्रभावका आयोजना रेल, पानीजहाज, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, खेलग्राम लगायतका कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । रेलका लागि १० अर्ब ३ करोड, सुरुङमार्गका लागि १ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

आसन्न निर्वाचनमा मतदाता रिझाउनैका लागि ल्याइएको बजेटकै कारण राज्यलाई ५ खर्व ५९ अर्व ऋण लागेको छ भने ऋणको यो हिसाब ओली सरकार आइकन ३ वर्षमा दोब्बर भएको स्थिती हो । यसरी हरेक नेपाली जन्मनासाथै अब भने ५३ हजार रुपैंयाको ऋण थाप्लोमा आइपर्नेछ ।

यसबाहेक, बजेटका मुख्य विशेषताहरु यसप्रकार छन्—

—बिद्युतीय अन्तुशल्क आयातमा लागेको अन्तशुल्क खारेज
—सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार मासिक बृद्धि
—मदिरा, चुरोट, वाइनको कर बृद्धि
— मदन भण्डारी राजमार्गले पायो ३ अर्ब २० बजेट
— पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि १५ अर्ब ३४ करोड बजेट
— प त्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निस्शुल्क उपचार
— दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ दुई वर्षभित्र उत्खनन गरिने
— नारायणहिटीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मलाई समेटेर ‘सेन्ट्रल पार्क’ निर्माण गरिने
—पशुपतिनाथलाई ३५ करोड रु बजेट
—माडीमा राम मन्दिर निर्माण
—गरिबी निवारण कोष खारेज
—ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलाई स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको नामबाट नामाकरण
—तेह्थुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको नामाकरण स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट
—विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने
—नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीले १ महिनाको भिसा निस्शुल्क पाउने
—मासिक न्युनतम २० हजार लिटर खानेपानी उपयोग गर्दा महसुल छुट, निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत महसुल छुट
—निजामति कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक दिएर पर्यटन काज विदा
—सामुदायिक, निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने
—अब ४० वर्ष माथिकाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निस्शुल्क परीक्षण
—अक्सिजन तथा प्लान्ट आयात गर्दा भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर छुट
—महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको भत्ता बढ्यो
—कोभिड–१९ को उपचार निःशुल्क, स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता
—कोरोनाविरूद्धको खोपका लागि २६ अर्ब, उपचारका लागि ३७ अर्ब बजेट
—गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्रु प्रदान गरिने आदि ।