प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा एनआरएनए निर्वाचन प्रकृया स्थगन गर्न परराष्ट्रको पत्र, मन्त्रालयद्वारा अनुगमन समिति गठन

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको निर्देशनमा गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए केन्द्रिय समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।

महाधिवेशनमा प्रतिनिधी छनौटको प्रक्रिया केहि समयदेखि बिवाद रहेको थियो । उक्त बिवाद समाधान नभएसम्म केन्द्रिय निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनए का केहि पदाधिकारीहरुले उजुरि दिएका थिए । ति उजुरीमाथि बिधानसम्मत तरिकाले जानुपर्ने भनी केन्द्रिय समितिले अडान राख्दै आएपछि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दबब् दिँदै आएकि थिईन । उनको दबाबले काम नगरेपछि उजुरीकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाईनै हारगुहार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दबाब दिएको परराष्ट मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालप्लसलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयमा फोन गरेर ‘त्यो के भएको हो एनआरएनएको ? त्यो तुरुन्त मिलाइदिनुस्, सबै धाँधली भएको छ रे, त्यसलाई तुरुन्तै मिलानु” भन्ने आदेश दिएको ति अधिकारीको भनाई थियो ।

पराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र

प्रधानमन्त्री देउबाकै निर्देशन अनुसार एनआरएनएको निर्वाचनकालागि भएको प्रतिनिधीहरु छनौटको विषयमा भएको बिवादलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले हाललाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको हो । तर पहिलेझैं मन्त्रालयले निर्देशन नदिएर अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले अनुरोध गरेकाले केन्द्रिय समितिले अनुरोधलाई मान्न र नमान्नपनि सक्ने छ ।

गैर आवाशिय नेपाली संघ (केन्द्रिय समिति) र केन्द्रिय समितिको निहित स्वार्थमा लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले प्रतिनिधी चयन गरेको, केन्द्रले समेत प्रतिनिधी चयनमा बिधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि दिएका थिए । उजुरिकर्ताहरुले यो समस्याको निरुपण नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, मन्त्रालयद्वारानै अनुगमन गर्न र छानबिन गरिदिनसमेत आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुको उजुरिपछि प्रतिनिधी छनौट प्रक्रियालाई बिधानसम्मत तरिकाले छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवाशिय नेपाली संवन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निति, योजना, विकास, कूटनिति तथा बिदेशमा रहेका नेपाली संवन्धि महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयका प्रतिनिधी सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको परराष्ट्रको पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिबेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन संवन्धि बाँकि प्रक्रिया स्थगन गर्नसमेत अनुरोध गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।