नेकपा कार्यदल प्रतिवेदन : अन्तत चिसै पानीले नुहाउने सहमती

काठमाडौं— मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको अपरिहार्यता देखेर २०७५ जेठ ३ मा तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अझै पनि व्यवहारमा भने ‘एकता उन्मुख पार्टी’ मात्रै देखिन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र कुर्सीको रडाको साम्य पार्न गठित कार्यदलले शनिबार दुइ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसमक्ष अध्यन प्रतिवेदन बुझाएपछि फेरि पनि निर्क्योल भएको छ— नेकपाभित्र अरु केहि थिएन, कुर्सी र पदको मात्रै लडाई थियो । त्यो पनि यो सरकार रहिन्जेल उही अवस्थामा रहिरहनेछ । अर्थात, सम्बद्ध सबै पक्षले अर्को ब्यवस्था नभैन्जेलसम्म चिसै पानीले नुहाइरहने स्थितिलाई सदर गरेको छ ।

मुख्यतया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय शैलीमा चौतर्फी असन्तुष्टी उब्जिएका बेला र पार्टी पंक्तिभित्रै पनि ओलीप्रति चर्को बिरोध तथा असहमती कायमैं रहेका बेला प्रधानमन्त्री हट्नुपर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने तहको कुनै ‘सहमती’ फेला परेन । बरु प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई अझ दह्रो बनाउँदै ‘ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद दुबै छाड्नु नपर्ने’ सहमती बाहिर आएको छ । पार्टी एकिकरणको समान हिस्सा बेहोर्दै आएका पूर्व एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने ‘पार्टीभित्र भूमिका बढाइने’ भनिएको छ । यसैगरी र यही भाषामा ‘भूमिका बढाइने’ भन्दै आएपनि दाहालको अवस्था ‘जाडो–गर्मी जुनै सिजनमा पनि चिसै पानीले नुहाएसरह’ हुँदै आएको छ । पार्टीको शक्ति संघर्ष संगठनात्मक एकतामा देखिएपनि अधिकार र बाँडफाँडको कुरा बाहिरी सतहमा आइरहेकै छ ।

समिक्षकहरुले ‘नेकपा पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भने झैं प्रणाली आधारमा न पार्टी चलेको छ, न सरकार नै’ भन्दै कटु आलोचना गर्दै आएका छन् । कोरोना महामारीका बेला समेत स्वास्थ्य सामग्रि खरिददेखि राहत वितरण र अन्य थुप्रै प्रकरणमा नेकपा पार्टी पंगु देखिंदै आएको बताउने समिक्षकको ऊल्यांकनलाई सरकार पक्षले एक कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिएको अवस्था छ । मुलुकमा एकपछि अर्को चरम संकटको स्थिती देखा परिरहेका बेला पनि पार्टीगत विवाद, आरोप–प्रयारोपसँगै झण्डै पार्टी बिभाजनको तहमा पुगेपछि पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले ‘विवाद समाधानको सूत्रसरह’ प्रतिवेदन त बुझाएको छ । तर, यो प्रतिवेदन पनि दुबै पार्टी अध्यक्षले अध्यन गरेर, संसोधन वा थपघट गरेर मात्रै पार्टी सचिवालयमा लगिने र त्यहाँबाट मात्रै स्थायी समितिमा जाने तहको प्रकृया पनि बाँकी नै छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेको विवाद र बिग्रहमाझ ‘झारा टार्ने उपाय’का रुपमा अध्यन प्रतिवेदन आएको छ । तर, यसको अर्थ र औचित्य पनि केहि दिनर्मैं तुहिने खालको स्थिति देखिन्छ । सुझाव प्रतिवेदनको निचोड भने यस प्रकार छ-
—प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने,
—सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने,
—राजनीतिक नियुक्तीलगायतका काम सचिवालयमा छलफल गराइ सहमतीको आधारमा गर्ने,
—अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी बैठक संचालन, निर्णय लगायतका कामकारवाहीमा कार्यकारी भूमिका निभाउने,
—एकताका बाँकी काम टुंगो लगाइ आउँदो चैत २५–३० मा गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने,
—प्रदेश सरकार समेत प्रभावकारी तुल्याउन पूर्नगठन गर्ने ।
—एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्ने बिगतको कार्यदल प्रतिवेदन फेरि अनुमोदित ।
—सिमा समस्या कुटनीतिक हिसाबले सल्टाउनुपर्ने आदि ।

खासमा, बिगत एक बर्ष यता नेकपा पुरै पार्टीलाई ऊल्यांकन गर्ने हो भने पद, पैसा र शक्ती बाहेक अन्य कुनै बिबाद नै छैन । को प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा कसको मान्छेलाई ‘पावरफुल’ मन्त्री बनाउने भन्ने बहसले सम्पूर्ण देश रुमाल्लिई रहेको छ । कोरोना महामारीमा सरकारको पटक्कै ध्यान छैन । न यसबारेमा पार्टिले रोकथामका कुनै कार्य योजना सरकारलाई दिएको छ । महामारिले मर्नेहरुको संख्या डेढ सयको हाराहारिमा पुग्न लागेको छ । संक्रमित हुनेहरु ३० हजारबाट माथि पुगिसके । तर सरकार र सरकारको पार्टी उही पुरानै शक्ति संघर्षको लठेब्रो लडाईंमा ब्यस्त छन् ।

नेकपाका एकजना नेता भन्छन- “हामीहरुले ईतिहासमा लेखिने गरि गम्भिर भुल गरेका छौं । यो सानो कार्यदलले बनाएको प्रतिबेदनले त्यति ठूला महत्वकांक्षा कसरी सम्बोधन हुन सक्छन्” । यसको मतलब प्रचण्ड पक्ष पूर्ण रुपमा असन्तुष्ट छ र लडाईं जारी छ । जब सम्म ओली सरकार रहिरहन्छ तबसम्म लडाईं चलिरहन्छ । सरकार पूर्ण रुपमा लडाईंमा केन्द्रित रहने छ । राहतको त कुरै छोडौं, पहिरोमा पुरिएका आफ्ना नागरिकको नाम समेत टिप्ने फूर्सद हुने छैन सरकारलाई । देशका अन्य समस्या उस्तै रहने छन । नेकपाका ति नेता भन्छन- “यो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मात्र होइन अर्को लडाईं को सुरुवात हो ।”