स्विजरल्याण्डमा कोरोना संक्रमणको बेला श्रमिकहरुको पक्षमा मजदूर संगठनहरु उत्रिए

कोरोना संक्रमणले उध्योग धन्दा, पर्यटन व्यवसाय, होटल रेष्टुरेन्ट सबै बन्द भएपछि तीन महिना भन्दा बढि मजदूरहरु घरै बस्न बाध्य भए । युरोपमा अरु मुलुक भन्दा धेरै तलब दिने भनिएको स्विजरल्याण्डमा पनि एकाएक कोरोनाले सबै क्षेत्र ध्वस्त पार्दै लग्यो । जहाजहरु उडेनन् । रेलहरु चलेनन् । अन्तरदेशीय बसहरु बस पार्कमै थन्किए । जहाज थन्किएपछि जहाजका कर्मचारी मात्र हैन, जहाजमा खाना पुर्याउने रेष्टुरेन्टहरु पनि चलेनन् । जहाजअड्डासम्म पुग्ने ट्याक्सीले पनि काम पाएनन् । अरु त अरु नियमित चल्ने बस पनि चलेनन् । सबै चलायनमान क्षेत्र शून्य हुँदै गएपछि मालिकहरु ताते । उनीहरु काम नगरीकन कामदारलाई तलब ख्वाउने पक्षमा थिएनन् । अन्ततः कोरोनाको संक्रमण कतिसम्म लम्बिने हो कुनै टुंगो नभएपछि सिमित कामदारमा काम चलाउने निर्णयमा उनीहरु पुगे । कोरोनाले जनजीवन ठप्प पारेका बेला धमाधम कामदार निकालिन थाले । जुनको पहिलो हप्तासम्म आइपुग्दा स्विजरल्याण्डमा बेरोजगारहरुको ताँती नै लाग्यो ।

स्विजरल्याण्डमा नियमित काम गरिरहेका कामदारहरुको पक्षमा ठिक यहि बेला मजदूर संगठनहरु खुलेर लागे । उनीहरुले घरमै बस्दा कामदारहरुको तलब आउनुपर्ने, उनीहरु बिरामी परे राम्रो उपचार हुनुपर्ने र नियमित रुपमा
बेरोजगारी भत्ताको उचित प्रबन्ध हुने जस्ता मागहरु राख्दै सरकारसँग वादविवाद गरिरहे । निकालिएका कामदारहरुलाई आवश्यक कानूनी परामर्श दिन उनीहरुले टेलीफोन सेवा, घुम्ति शिविरहरु चलाए । कसैका घरमा कुनै ठूलै समस्या भए समाधान गर्न सम्बन्धित सँस्थाहरुमा हारगुहार गरे । कोहि भोकैपर्ने अवस्था रहेन । आपतविपतका निम्ति चौबिसै घण्टा उनीहरुले टेलीफोन सेवा चलाए ।

उसो त, कोरोना संक्रमणका कारण स्विजरल्याण्डमा चलिरहेका उध्योगधन्दा, व्यवसायहरुलाई टाट उल्टिने स्थिति नहोस् भनेर सरकारले राहतको प्याकेज ल्यायो । तर त्यो राहतको प्याकेजले सबैभन्दा बढि लाभान्वित हुने समूहमा तिनै ठूला उद्दमी र लगानीकर्ताहरु थिए । यो सबै बुझेपछि फेरि युनियनहरुले सरकारलाई झक्झक्याए, कहाँ छ मजदूरहरुको सुरक्षा भनेर ? अनि सरकार र मजदूर संगठनहरु वार्तामा बसेर निकालिएका र जबरजस्ती नियम कानून मिचेर कज्याइएका कामदारहरुका विषयमा वार्ता भयो । त्यस बिचमा विभिन्न रुपमा मजदूर संगठनहरुले मजदूरहरुको वास्तविक अवस्था बुझ्न आफ्ना सदस्यहरुलाई गोप्य रुपमा खटाए । किनभने, जागिर जाने डरले धेरै कामदारहरु सत्य कुरा बताउन डराइरहेका थिए । तिनीहरु मध्ये धेरै त विदेशी कामदारहरु थिए । उनीहरुको भाषामा पकड थियो, न उनीहरुमा भाषिक दक्षता थियो ।

अहिलेसम्म पनि सरकार र मजदूर युनियनबिचको यो तनाव जारी छ । सदैव सरकार र उध्योगीहरुको प्रतिपक्ष जस्तो देखिने युनियनहरुले धेरैजसो मजदूरहरुलाई उनीहरुको हक अधिकार दिलाउन सक्षम भएका छन् । कतिपयलाई कानूनी रुपमा मद्दत गरिरहेका छन् भने कतिपयको पुनर्वहाली पनि भएको छ ।

१९ औँ शताब्दीमा युरोपमा औध्योगिक क्रान्ति हुँदा त्यसको अग्रमोर्चामा स्विसहरु पनि थिए । मालिकहरुले आफ्ना फाइदाका निम्ति सरकारी कानूनहरुको दुरुपयोग गर्ने र मजदूरहरुलाई उचित तलब नदिइ कज्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि मजदूरहरु संगठित हुँदै गएको पाइन्छ । सँघिय सरकार भएको हुनाले विभिन्न राज्य, गणराज्यहरुमा मजदूरहरुले हक अधिकार सुरक्षित गर्न लडेका स्विस मजदूरहरुले सरकारलाई कानूनको दायरामा बाँधेर बेरोजगार भएको बखतमा बेरोजगार भत्ता, बिरामी भएका बेला बिरामी भत्ता र बाँच्ने कुनै आधार नभए राज्यको सुरक्षाको निम्ति सरकारलाई कानूनी रुपमै वाचा बाँध्न लगाएका छन् । काम गरे बापत उनीहरुले महँगो कर पनि तिर्छन् । अप्ठेरो परेको बेला राज्यको सहयोग पनि लिन्छन् ।

तर मालिक र मजदूरको सम्बन्ध जतिसुकै मिठा शब्दमा लेखिएपनि कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन । जसका कारण मजदूर संगठनहरु लडिरहनुपरेको छ । यहाँ युरोपेली मजदूर संगठनसँग आवद्ध स्विस मजदूर सँगठनमा तीन लाख ८५ हजार छन् भने क्रिश्चियन पार्टीसँग आवद्ध युनियमा जोडिएका एक लाख ७० हजार मजदूरहरु आवद्ध छन् । फरक समूह जस्ता देखिएपनि सामूहिक मुद्दाहरुमा भने उनीहरुको बिचमा सहमति भइरहेकोछ । सरकारले पनि मजदूरहरुको संरक्षणको निम्ति युरोपेली मजदूर संघसँग समन्वय गरेर विभिन्न प्रदेशहरुमा कार्यालयहरु खोलेर वेरोजगार मजदूरहरुको सुरक्षा दिइनैआइरहेको छ ।

कोरोना संक्रमण शुरु भएदेखि नै जबरजस्ती कामबाट निकालिएका मजदूरहरुको पक्षमा स्विजरल्याण्डको श्रमिक संस्थाहरुले उनीहरुलाई उचित वेरोजगारी भत्ता दिन कानूनी सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यस बहेक विभिन्न संचार माध्यमको प्रयोग गर्दै उध्योगधन्दामा भएका ज्यादतिहरुको रिपोर्ट गरेर स्विस सरकारलाई मजदूरहरुको हक हितका निम्ति काम गर्न र उनीहरुको संरक्षण गर्न दबाब दिइरहेको छ । कोरोना संक्रमित भएका या संक्रमितको सम्पर्कमा आएका श्रमिकहरुको उचित आइसोलेसशन, निशुल्क पिसिआर टेष्टका निम्ति पनि यी संगठनहरुले स्थानीय सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरुले नीति बनाउँदा यी विषयहरुमा ख्याल गरिरहेका छन् ।

सस्यानो कोठामा सपरिवार बसेर काम गरिरहेका र सरकारलाई कर तिरिरहेका श्रमिकहरुको लागि निशुल्क टेष्ट र सबै सुबिधा सहितको तारे होटलमा आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेको छ सरकारले । गैरसरकारी र यूनियन तहमा भएका दबाबहरुले पनि स्थानीय सरकारहरुलाई यो कामको निम्ति दबाब पुगेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

काम छुटने बित्तिकै दुई महिनाको तलब दिनुपर्ने स्विस प्रावधान भएपनि कोरोनाको बहाना देखाएर आलटाल गर्ने जेनेभाका कतिपय रेष्टुराँ र होटलहरुमा युनियनकै सहयोगमा छापा मारेर साहूजीहरुलाई मजदूरहरुको उचित पैसा दिन बाध्य पारेका धेरै घटनाहरु छन् ।

अप्ठेरो परेको बेला मजदूरको दुखसुखमा साथ दिने मजदूर संगठनहरु नभएको भए स्थिति झन् भयावह हुनसक्थ्यो । तर यी संगठनहरुकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको भनी सरकारी स्तरबाट पनि युनियनहरुको मागलाई महत्वका साथ लिइएको छ भनी स्थानीय मजदूर नेताहरुले बताएका कुरा स्थानिय पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् ।