दूर्भाग्यकै नियतिमा क्रान्तिकारी मन्त्री
रासायनिक मलमा शैलजा आचार्यले जुन नियति भोगेकी थिइन्, यतिखेर घनश्याम भुसालका हकमा पनि त्यही ‘दुर्भाग्य’ दोहोरिँदैछ । २८ वर्षअघि साउनमा दृश्य मञ्चन भएको थियो, लगभग उस्तै दृश्य मञ्चन हुँदैछ अहिले । त्यो वर्ष पनि ठेकेदारकै बद्नियतमा रासायनिक मल भित्रिएन । ठेकेदारले मल आयातको झूठो कागजातमै सरकारी संयन्त्रलाई अल्झाइरह्यो । मध्य खेतीका बेला मल नपाएपछि किसान आन्दोलित बने । देशमा हाहाकार उत्पन्न भयो । कृषि मन्त्री शैलजा आचार्य माथि चर्को दबाब पर्यो । त्यसपछि भारत सरकारलाई गुहार्दै रातारात ‘जी–टु–जी’ प्रक्रियाबाट मल खरिद गरियो ।
उनले २०४९ साउन ६ मा इमान्दारीपूर्वक रासायनिक मलमा बाक्लिएको विकृत र चलखेलको यथार्थ प्रतिनिधिसभासमक्ष पोखिन् । सँगै जनप्रतिनिधिहरुबाट छानबिन हुनेछ र निस्कर्ष खोजिनेछ भन्ने विश्वाससहित ठेकेदार, कमिशन एजेन्ट र कर्मचारीतन्त्रको जालझेलको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिन् । त्यतिमात्र होइन, उनले जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरिन्, ‘मन्त्रालय, संस्थानहरुमा या सरकारमा नै यत्रो कमिशनको जालो छ । प्रशासनमा भएको भ्रष्टाचार अनियमितता जनतास्तरबाटै छानबिन होस्’ । त्यो प्रकरण छानबिन हुनुको सट्टा दुर्भाग्यवश उनैलाई राजिनामा दिन वाध्य पारियो । उनीमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उल्टो अभियोग लगाए । ‘मन्त्रिपरिषद्को राय र जानकारीबेगर एक्कासि निराधार, अनाधिकार आफूखुसी मन्तव्य दिन र जाँच गर्ने प्रस्ताव राखेको छु भन्ने धारणा संसदीय परम्परामा मन्त्रिपरिषद्को सर्वस्वीकृत मान्यताविरुद्ध र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ’- गिरिजा प्रशाद कोइरालाको भनाइ आयो ।
उनले आचार्यको राजीनामासँगै ‘कमिशन जालो’माथि प्रहार गर्नु त परैजाओस्, सामान्य छानबिन गर्नेसम्म जाँगर चलाएनन् । त्यहिकारण हाम्रा हकमा रासायनिक मलमा दूर्भाग्यपूर्ण नियति नियमित बनिरह्यो, आकस्मिक घटनामा परिणत गर्न सकिएन । २०५३ मा तत्कालीन कृषि मन्त्री र सचिवसहित ठूलै संख्यामा सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लाग्यो । अझ २०६० मा १२ करोड रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनी क्लानपोर्ट इन्टरनेसनलको नाममा इजरायल पुग्यो, तर रासायनिक मल चाहिं भित्रिएन । त्यो देशकै लागि ठूलो दुर्भाग्य थियो, त्यसरी रासायनिक मल नआउँदा पनि कोही सजायँका भागीदार भएनन् । त्यो प्रकरणमा कारवाही नभएपछि त्यस्तै क्रियाकलाप दोहोर्याउन ठेकेदार–कमिशन एजेन्टहरु हौसिएका हुन् ।
जब घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीमा नियुक्त भए तब उनले मन्त्रालयभित्रका बेथिति, भ्रष्टाचार हटाउँदै सुशासन कायम गर्न चाहन्थे । मन्त्री भएको केही समयपछि उनले सुशासन निम्ति के गर्न सकिन्छ भनी मसँग दुई घन्टा परामर्श गरेका थिए । मैले उनीसँग रासायनिक मलले निम्त्याउने संकट, ठेकेदार–कमिशन बद्मासी र परिबन्दमा कृषि मन्त्रीका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थिएँ । मलकै कारण कृषि मन्त्रीको पद गएको र भ्रष्टाचारका अभियोग लागेकासम्म दृष्टान्त पनि सुनाएँ । मल आपूर्तिमा कमिशनको मात्रा बढि हुने भएका कारण शक्तिशाली ठेकेदार र कमिशन एजेन्टको बिगबिगी चल्छ भन्ने विगत बुझ्नुस् र बच्नुस् भनी सुझाएँ । अनेक उदाहरण र फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मल खरिदमा चनाखो हुनुभएन भने तपाईंको राजनीति र छवि धुमिल हुनेछ भनेर पनि मैले आफ्नो सल्लाह दिएँ । त्यसअतिरिक्त रासायनिक मल कारखाना स्थापना निम्ति २०३१ सालपछि दातृ मुलुकहरुकै लगानीमा भएका अध्ययन, अधुरै रहेका मल कालखाना खोल्ने सपनाका विवरणहरु पनि प्रस्तुत गरेँ ।
राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि बहुदलीय संसद हुँदै लोकतान्त्रिक संसदसम्मले अर्थमन्त्रीबाट बजेट प्रस्तुत भइरहँदा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता अनगिन्ती पटक सुनिसकेको छ । बजेट वर्षायाममै प्रस्तुत हुन्छ– मल कारखानासँगै जनप्रतिनिधि र किसान मख्ख पर्छन् । हिउँदसँगै मल कारखाना खोल्ने कथा बिर्सिइन्छ । २०६८ मा भरतमोहन अधिकारीले पनि मिठो भाकामा रासायनिक मलको कारखाना बनाउने उद्घोष गरेकै हुन् । बजेटमै परेका वाक्यांश थियो, मल कारखाना खोल्ने काममा प्रोत्साहन गर्न १०० मेगावाटको छुट्टै विद्युत् आयोजना बनाउन शुरु गरिनेछ ।’ अधिकारीले बजेट पढे, सांसदले ताली बजाए । विगतमा जसरी नै बिर्सिइयो पनि ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ‘मल कारखाना’ एजेन्डा बनिरहेको छ । र, ‘कुनै प्रगति नभएको’ सूचीमा चढ्ने क्रममा छ । हाम्रा हकमा रासायनिक मल प्रकरणसँगै ‘कारखाना खोल्ने’ कथा छाउँछ, ‘छेपारो उखान’ झैं बन्न पुग्छ । अझ यो कोभिड–१९ का कारण खाद्यान्न संकट हुँदैछ, सकेसम्म खेतबारी बाँझो राख्नु हुँदैन अभियान पनि छेडिएकै थियो । तर यसरी रासायनिक मल आयात हुँदैन भन्ने कल्पना चाहिं गरिएको थिएन । दुर्भाग्य रासायनिक मलका निम्ति किसानहरुले पीडा भोग्नुपर्यो, कोराना रोगको वास्ता नगरिकन लाइनमा बस्नुपर्यो । तैपनि रासायनिक मल मिलेन, पीरो अनुहार लगाउनु पर्यो ।
अर्कातिर, रासायनिक मल राष्ट्रिय मल नीति २०५८ ले मलको अभाव हुनै नदिने नीति लिएको छ । त्यो नीतिमा रासायनिक मलको सम्भाव्य खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । जुन सधैंभरी नीति कागजमा मात्र सीमित रह्यो, किसानको दुःखसँग नीति मेल खान पुगेन ।
२०७६ मा संशोधित कृषि नीति सार्वजनिक गरिंदा रासायनिक मलको प्रक्षेपण नभएको होइन । वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ३० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस निम्ति दुवै संस्थाले सरकारबाट अनुदान पनि पाएका छन् । सरकारी नीति अनुरुप मल जगेडा नराख्नेमाथि कारवाही नभए फेरि यस्तै दृश्य मञ्चन हुनेछन् ।
मन्त्री भुसालले बिर्सनु भएको छैन होला । मैले भनेको थिएँ- ‘तपाईको क्रान्तिकारी पाइन रासायनिक मलसँग जोडिएको छ र तपाइँको छवि पनि त्यसैमा निर्भर हुन्छ । आमकिसानलाई समयमै कसरी रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भन्ने मूल लक्ष्य बनाउनुस् । शक्तिशाली ठेकेदार–कमिशन एजेन्ट र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रबाट बच्नुस् ।’
आखिर त्यही भयो, शक्तिशाली–संरक्षित ठेकेदारको फन्दाबाट मन्त्री भुसाल पनि बच्न सकेनन् । सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बहुचर्चित ‘घरबेटी–ठेकेदार’ शारदाप्रसाद अधिकारीको चलखेलभित्र परे । सडक ठेक्का लिंदै अधुरै छाड्ने र सरकारी रकम खेलाउन माहिर अधिकारीको ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेज’ले २५ हजार मेट्रिक टन भित्र्याएन भने अर्काे होनिको मल्टिपल कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याएन । सम्झौताअनुरुप २०७७ साउन १० मा पहिलो खेप र भदौ २० सम्म पूरै मल भित्र्याउनुपर्थ्याे । सडक ठेक्का अलपत्र पार्नेले रासायनिक मल पनि भित्र्याउँदैन भन्ने हेक्का राख्न मन्त्री भुसाल असफल भएको देखिन्छ । शक्तिशाली ठेकेदारको बद्नियत चर्कै हुन्छ भन्ने भेउ पनि मन्त्री भुसालले नपाएको देखिन्छ । उतिबेला ठेकेदारबाट धोका पाएपछि भारत सरकारसँग वार्ता गरी २८ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याउनु परेको थियो, ‘जी–टु–जी’ प्रक्रियामार्फत् । तर, सरकारसँग वार्ता भए पनि कम्पनीबाट विना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्नुपर्यो । स्वतः मल महँगो हुन पुग्यो । तत्कालीन कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले बढि भुक्तानी गर्नुपर्दा मुलुकलाई १ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर भार परेको तथ्य संसदमै प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
यतिखेर ठेकेदारले मल नल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेश सरकारसँग टेलिफोन वार्ता गरी ‘पैंचो’ माग्दैछन् । ठेकेदारको बद्मासीमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मल पैंचो माग्ने दिन आयो । त्यति हुँदा हुँदै पनि मल संकटमा पार्ने ठेकेदार र तिनलाई संरक्षण दिने पात्रबारे राज्य संयन्त्रले मौनता साँधेको छ । तिनलाई सजायँ नदिने हो भने किसानले साउन–भदौमा दुःख पाइरहनेछन् । त्यसकारण तिनलाई सजायँ दिलाउन कृषि मन्त्री भुसालले आँट र साहस प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने असक्षम मन्त्रीको रुपमा उनको नाम समयले पुकारीरहने छ ।
