‘ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा फेरि २० अर्ब रुपैयाँ माग्दै’ भएकै थन्किएका छन्, फेरि जहाज चाहियो
काठमाडौं— संचय कोष, नागरिक लगानी कोषसहित गरेर झण्डै ४६ अर्ब ऋणकर्जा रहेको र जहाज खरिदमैं बार्षिक ५ अर्बव रुपैयाँ ब्याज तिर्दै आएको नेपाल बायुसेवा निगमले ऋण प्रवाह सहज तुल्याउने नाममा सरकारसँग फेरि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न माग गरेको छ ।
आफ्नो चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल बायुसेवाले पनि गत चैत यताको मात्रै घाटा र ऋणात्मक गतिबिधि देखाउँदै ‘कोविड–१९ कै कारण बायुसेवा माथि उठ्न नसकेको’ प्रकृतिको अनौठो निचोड सरकारलाई बुझाएको छ । आन्तरिक गुट–उपगुट, भ्रष्टाचार र पहुँचको दुरुपयोगमा निर्लिप्त रहेकै कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको बायुसेवाले ऋण सन्तुलन राख्न र नयाँ जहाज किन्ने बहानामा फेरि सरकारसँग लगानीको माग गरेको हो । यहि मौकामा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निर्देशन समेत दिन भ्याएका छन्, नेपाल बायुसेवाका कार्यकारी अध्यक्ष शुशिल घिमिरेसहितलाई ।
मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री भट्टराईले भनेका छन्—‘हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउन आन्तरिक उडानका लागि हवाई जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउनु ।’
निगम जर्जर भएर न्यारो बडी र वाईड बडीको त्रैमासिक किस्ता तिर्न नसकेर अस्तित्वको लडाईका लागि संघर्ष गरीरहेको अबस्थामा यो बिषम घडिबाट निगमलाई सुधारोन्मुख बनाएर यसको साख पुनर्ताजगिका लागि १ बर्षमा कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेका मन्त्री भट्टराई खाली ‘स्टन्ट’ र चर्को भ्रम सिर्जनाका लागि प्रचारबाजीमा लागेका देखिन्छन् । यदि साँच्चै मन्त्रीले निगममा सुधार गर्न चाहेका भए सर्बप्रथम उनले ब्यबस्थापन सुधारमा ध्यान दिन्थे होलान्, त्यसपछि मात्रै निगमको सावा–ब्याज भुक्तानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र निगमले गर्नुपर्ने सुधारमा ध्यान दिन्थे होलान् ।
तर बिडम्बना उनै मन्त्री निगम सुधारभन्दा पनि बिभिन्न प्रलोभनमा परेर निगम सक्ने डिजाईनमा लागिपरेको निगमबाट हालै अवकाशप्राप्त एक निर्देशकले बताए । अहिले निगम भ्रष्टाचार बाट थिलथिलो भईसकेको र यो लकडाउनमा बाणिज्य बिभागका निर्देशक र उनका सहयोगि मिलेर यसलाई थप जर्जर बनाएको र यसको साक्षी बिभागिय स्वयम रहेको ती पूर्ब निर्देशक बताउँछन् ।
मन्त्रीले निगम सुधार नै चाहेका हु्न् भने उनले ब्यबस्थापकीय सुधार देखि निगमले तिर्न नसकेको ऋण तिर्न चाल्नुपर्ने ठोस कदम अवलम्बन गरेर अगाडी बढ्ने थिए होलान् । तर, यसको छनक पनि देखिन्न ।
मन्त्री भट्टराईले विभागिय प्रमुखहरुलाई निगमको स्थिति सुधार्न तत्कालीन र दीर्घकालिन योजना बनाउन पनि भनेका छन् । हाल निगमका १३ वटा विभाग छन् । त्यस्तै उनले निगममा झन्डै ४६ अर्बको ऋण भएकाले देशभरका २३ शहरमा रहेका अचल सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोग गर्न पनि बाटो खोलिदिएका छन् । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई दुई थान वाइड बडी ए ३३० जहाज, दुई थान न्यारो वडी ए ३२० जहाज रहेका छन् । आन्तरिक उडानका लागि तीन वटा टुइनटर, दुई वटा एमए–६०, चार वटा वाई–१२ इ विमान छन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ नौ र आन्तरिकतर्फ २२ भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ ।
आफ्नो प्रगती विवरणमा भने ‘हाल उडान भैरहेका मुलुकका अतिरिक्त जापान, चीन, साउदी अरब लगायतका गन्तव्यहरुमा उडान प्रारम्भ गर्ने’ भन्दै यसलाई ‘माइलस्टोन’ उपलब्धी मानिएको छ । तर निगमका एक क्याप्टेनका अनुसार जहाज थप नगरीकन यो सम्भब नरहेको बताउँदछन् । मन्त्रीले मन्त्रालयको एक बर्षे कार्य समिक्षामा एकातिर आफै दुई न्यारो तथा दुई वाईड बडी जहाजले अधिकतम उडान भरिरहेको बताएका छन् भने अर्कातिर थप गन्तब्य बिस्तार गर्ने बताएका छन् । यो आफैंमा बिरोधाभाषयुक्त देखिन्छ र, तत्काल निगमसँग रहेको जहाजको संख्याबाट सम्भब देखिन्न पनि । तर, यसमध्ये जापानमा सुरुका ६ महिना ओसाका र पछिल्ला ६ महिना नारिता स्टेसनमा नेपाल बायुसेवा उडान भर्दै आएको भनिएपनि स्टेसनमा म्यानेजरसहितका कर्मचारीको अहिलेसम्म नारिता स्टेशनमा देखिएका छैनन् । निगमले २०१९ अगष्टदेखि जापानको ओसाका उडान सुरु गरेको थियो । तर, त्यहाँ ६ महिना पनि जहाज उड्न नसकेपछि फेरि नारितातर्फ सारिएको हो ।
चीन उडानमा पनि गत १५ मार्चदेखि उडान सुरु गर्ने भनिएकोमा कोरोना संक्रमणका कारण हाललाई स्थगनमा परेको प्रगती विवरण उल्लेखित छ । साउदी अरब र कोरियाका हकमा सम्बद्ध मुलुकबाट ‘अडिट’ प्रकृया बाँकी रहेकाले हाल उडान हुन नसकेको खुलाइएको छ ।
करोडौं करोड रुपैंको ऋण र घाटामा चलिरहेपनि निगमले आफ्नो प्रतिवेदनमा आफ्नो उठ्न नसकिरहेको झण्डै २५ करोड रुपैंयाको बेरुजूका कारण नेपाल बायुसेवालाई समस्या भैरहेको ‘बहाना’ देखाइएको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उठ्न बाँकी झण्डै ५ करोड रुपैयाँ देखाइएको छ भने अरु अड्डाअदालत, मुद्दा मामिला र कागजात नमिलेकै कारण बेरुजू उठ्न नसकिरहेको जनाइएको छ ।
जहाज खरिदको घोटाला
अर्कातिर, प्रतिनिधि सभाको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायुसेवा जहाज खरिदसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारेको प्रपन्च सबिस्तारमा भनिसकेको छ ।
हाल अन्र्तराष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग २ वटा वाइडबडी, २ न्यारोबडी र एउटा बोइङ जहाज छ । आन्तरिक उडानमा ३ थान ट्वीनअटर, २ वटा एमए ६० र ४ वटा वाइ १२ इ बिमानहरु रहेका छन् । वाइडबडी र न्यारोबडी बिमानसमेत खरिदका हकमा त्रुटी भएको भन्दै संसदीय समिति र महालेखा प्रतिवेदन समेतले स्पष्ट रुपमा औंल्याएपनि कारवाही वा थप छानविन हुन सकेकै छैन ।
संसदीय लेखा समितिले दोषी करार गरिसकेको वाईडबडी खरिदमा ४ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढि अनियमितता भएको र यसमा तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार दोषी देखिएको किटान गरि कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखिपठाएको सर्वत्र जगजाहेर छ । तर, हवाई माफियाका बलमा सुगत र उनका सहयोगी राम्रैसँग चोखिए, कारवाही त परैको कुरा ।
तत्कालिन महाप्रबन्धक कंसाकारको फाईललाई तामेलीमा लैजानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्म पहुँच पुर्याएर अहिलेसम्म यो केस ढाकछोपकै अवस्थामा रहेको छ । ससाना भ्रष्टाचारीलाई समाई त्यसमै आफनो सफलता देखाइरहेको अख्तियार सर्बोच्च संसदको लेखा समितिको प्रतिबेदनलाई भने उपहास गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कसरी चोख्याउने भन्ने खेलमा लागेको देखिन्छ ।
यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमलाई चिनियाँ जहाजबाट बार्षिक ३० करोड रुपैंयाको हाराहारीमा बितेको ६ बर्षमा करिब २ अर्ब रुपैंयाको घाटा भैसकेको छ । गर्वमेन्ट टु गर्वमेन्ट प्रकृयामा चिन सरकारबाट अनुदान र खरिद गरिएको जहाज यो ६ बर्षमा कुनै १ दिन पनि एकै साथ सबै उडेका छैनन् । देश र निगमको आबश्यकताले भन्दापनि राजनैतिक कारणले बिभिन्न कालखण्डमा कांग्रेस, तत्कालिन एमाले तथा तत्कालिन माओबादीका नेताले खरिद आदेश लादेका ति चाईनिज जहाजले निगमका यो ६ बर्षमा घाटा माथि घाटा थपेर निगमको बार्षिक घाटा ५ अर्ब रुपैंया हाराहारी पुगिसकेको छ । यसरी एकातिर भ्रष्टाचार अर्कातिर कुनै मुर्त ठोस योजना बिना अगाडी बढेको निगमलाई डुब्नबाट बच्नका लागि कुनै यथार्थ कार्ययोजना नहुनु आफैंमा निरासाजनक अवस्था रहेको देखिन्छ ।
