काण्डै–काण्डमा नेपाल वायुसेवा !!

काठमाडौं— एउटै टर्मिनलबाट उहि गन्तव्यका लागि उड्ने हवाइ सेवामा सरकारी ध्वजाबाहक खालीनै खाली जान्छ र आउँछ । निजी भने महँगो भाडामा पनि भरिएरै जान्छ, भरिएरै आउँछ । किन होला ? यसका उदाहरणलाई नेपाल वायुसेवाले आफैं पुष्टि दिने काम गरेको छ ।

                   घटना १-

गत भदौ २ गते गते युएइको दुबइबाट काठमाडौं फर्कँदा नेपाल वायुसेवा रित्तै फर्कियो जबकि २७० नेपाली यात्रुको बुकिङ निश्चितप्राय भैसकेको थियो । एक यात्रुबापत ४३ हजार ६ सय रुपैंयाका दरले २७० यात्रुबापत झण्डै १ करोड १८ लाख रुपैयायाँ आउने निश्चित भएको थियो । यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारि पर्यटन मन्त्री र नेपाल सरकारले लिनु नपर्ने ?

यता काठमाडौंमा कोभिड नियन्त्रण तथा सुरक्षा समिति सिसिएमसीले यात्रुबाहक चार्टर उडान स्थगित गर्ने भनिदिएपछि एकाएक अलपत्र बनेका यात्रुले बेहोरेको संकटलाई कसले सम्बोधन गर्ने ? चौतर्फी बिरोध भएपछि दुबइमा रोकिएका ती यात्रुलाई फेरि अर्को चरणमा उद्धार त गरियो । तर, पहिलो चरणमा जे भयो त्यो गलत थियो भन्ने आत्मबोध किन हुन सकेन ?

यहि काम निगम कर्मचारीले आफ्नै विवेकमा गरेको भएमा के उनीहरूलाई आर्थिक अपचलनको मुद्धा लाग्दैन थियो ? मन्त्री, सचिव र बिभागीय प्रमुख भएकै कारणले उच्च पदाधिकारीले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने हो ? यी र यस्तै अनगिन्ती जवाफदेहिताका कारण निगम आजको दुरावस्थामा आइपुगेको हो ।

                                    घटना २

कोरोना महामाहारीका माझ अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको उडान के साँच्चिकै ‘उद्धार उडान’ हो या मन्त्री स्वयमको निगाहमा चलेको उडान हो ? नत्र उद्धार उडान अन्तर्गतको टिकट काट्ने व्यवस्था निगमले आफैं नगरी कहिले एउटा त कहिले अर्को निजी ट्राभल एजेन्सीलाई दिनाको कारण के हो ? कहिले सोसाइटी ट्राभल त कहिले रुप्से होलिडेज, कहिले हार्वेष्ट मुन, कहिले प्रेसिडेन्ट अनि कहिले सुमेग मात्रै यसरी एकपछि अर्को रोजाइमा किन परिरहेका छन् ?

यसबेला गत बर्षको एउटा घटना स्मरण गर्नैपर्छ । एकपटक एयरक्राफ्टमा प्राविधिक गडबडी भएर जहाज उड्न नसकी दुबई उडान भर्न सकेको थिएन । त्यही समयमा नियमित मलेसिया उडान गर्दा निर्देशक कृष्णगोपाल जोशीलाई कारबाहीस्वरुप सरुवा गर्ने मन्त्रालय आज यत्रो काण्डै–काण्ड हुँदासम्म बजार कामु निर्देशक टंक दाहालसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न किन आँखा चिम्लिरहेको छ ? के यो गुपचुप अनियमितता पुष्टाई गर्ने आधार होइन ?

                                  घटना ३

मनपर्दीको अर्को उदाहरण यो साता फेरि पनि नेपाल बायुसेवामैं देखिएको छ । नेपाल वायुसेवाको मानव संसाधन बिभागले बरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचनलाई १० औं तहमा बढुवा भएको भन्दै निगमको ‘कन्फर्म्ड डाइरेक्टर’का रुपमा आधिकारिक पत्र साउन महिनाको दोस्रो सातामा बुझाइएको थियो । यसरी अपरेसन्स बिभागका लागि ‘कन्फर्म’ निर्देशक हुँदाहुँदै पनि निर्देशक रबिन्द्रकुमार शेरचनलाई जगेडामा राखेर किन आज ९ तहका क्यापटेन दिपु ज्वारचनलाई कायम मुकायम निर्देशक दिएर चलाईएको हो ? जबकि निगममा फाजिल राख्ने कुनै ब्यवस्था त्यहाँको कर्मचारी बिनियमावलीले गरेकै छैन ।

निजामति सेवामा तिस बर्ष अबधि पुरा गरेर निगम छिरेका हाल कार्यकारी अध्यक्ष शुसिल घिमिरेले समेत नियमबिपरित कार्य अपनाउनुलाई के निगममा अब जे पनि गर्न पाउने छुट भएकै हो त (?) भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारेमा पर्यटन मन्त्री भट्टराई, सचिव समेत जानकार छन् । तर, वायुसेवाभित्र दरिएर रहेको आर्थिक चलखेलका माझ न कुनै प्रकारको कारवाही न छानवीन हुन सकेको देखिन्छ । त्यसैले यो गुपचुपले गहिरो अर्थ राखेको कुरा एक पूर्ब निर्देशक बताउँछन ।

                              घटना ४

नेपाल वायुसेवा निगमले ‘लकडाउन’ अवधिमा एक मिनेट पनि जहाज नउडाएका १० विदेशी पाइलटलाई तलबवापत साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढि भुक्तानी गरिएको समाचार आएपछि विमानसेवाका पुराना नेपाली पाइलट र प्राविधिक समेत पर्यटनमन्त्री बिरुद्ध खनिएका छन् ।

‘वाइड बडी’ र ‘न्यारो बडी’ जहाज उडाउने यी वरिष्ठ क्याप्टेनहरुमा भारत, पाकिस्तान तथा अस्ट्रेलिया, टर्की, श्रीलंका र बेलायतका बढिजसो छन् । उनीहरूले २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको तलब पाएका छन् जो लकडाउनका कारण अहिले आ–आफ्नै देशमा बसिरहेका छन् । यसरि आफनै देशमा बसेर र केहिले अस्वस्थ भई आराम गरि बसेका अवस्थामा समेत उहि नियम बिपरित कुर्सि थेगेर बसेका क्याप्टेन दिपु ज्वारचनले कार्यकारी अध्यक्षलाई आफ्नो पकडमा राखि क्याप्टेनको तलब भुक्तान गराउन सफल भएका छन् । के यत्रो आर्थिक अनियमितता हुँदा पनि थाहा नपाएजस्तो गरि बस्ने बिभागिय मन्त्रिले साँच्चिकै निगम सुधार गर्ने मनसाय राखेका हुन त ? यसको बिश्लेषण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको नाटाका एक सदस्य बताउँछन ।

                               घटना ५

विदेशमा अलपत्र यात्रुको उद्धार उडानका नाममा गत जेठको तेस्रो सातामा यात्रुहरुसँग तेब्बर भाडा असुल्दै चार्टर उडान सञ्चालन गर्न थालिएपछि पर्यटन मन्त्री भट्टराईकै अग्रसरतामा एक छानबिन प्रतिबेदन बन्यो । सुरुमा यस्ता उद्धार उडानहरुमा ‘कूटनीतिक नियोग प्रत्यक्ष संलग्न हुने बाहेकका उडानलाई अनुमति नदिइने’ निर्णय गरिएको थियो । तर, यो निर्णय सेलाउन नपाउँदै ‘माथिबाट आएको चर्को दबाब र पहुँच’का कारण काठमाडौंका सोसाइटी र सेरन ट्राभललाई जापान र अस्ट्रेलियाका लागि चार्टर उडान अनुमति दिइयो । दूतावास र एयरलाइन्सबिच सम्झौता नभएकै अवस्थामा आपसी आर्थिक मिलेमतोमा यी दुई चार्टर उडान भएका थिए । यही मनोमानीको स्थितीपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

यो छानबिन समिति बन्ने बेलामा पनि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले चार्टर उडान प्रक्रियामा कहीँकतै गल्ती र आर्थिक अपचलन भएको पाइएकोमा तत्काल कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसरी चार्टर उडान भर्नेमा सुमेग, प्रेसिडेन्ट, हारभेस्टमुन, सेरेन, बोन, एबल नेपाल, सोसाइटीलगायत छन् ।

प्रतिबेदनमा प्रष्टरुपमा दुतावासको चार्टरमा एजेण्ट छिराएर निगमको बाणिज्य बिभागका कर्मचारी अनियमित गरेको तथ्य किटान गर्नुका साथै एजेण्टका बदमासीका बारेमा खुलाइएको थियो । तर १५ दिनमानै कारवाही गर्ने भाषण गरेका मन्त्री प्रतिबेदन आएपछि आफू र आफ्ना मान्छे परिबन्दमा पर्नेभएपछि न उनले प्रतिबेदन सार्वजनिक गरे न कारबाही । यसमाथि यो छानविन प्रतिवेदन अहिलेसम्म लुकाइएको छ । यसको प्रति भने नेपालप्लससँग सुरक्षित छ ।

                         घटना ६

कत्रो होहल्लाका साथ नेपाल–जापान हवाइ सम्पर्क थाल्ने भन्दै कहिले काठमाडौं–ओसाका, कहिले काठमाडौं–नारिताका नेपाल बायुसेवाका उडानहरु थालिएको पनि एक बर्षभन्दा बढि भैसकेको छ । तर, यत्रो हल्ला र खर्च बेहोरेर थालिएको नारिताको नेपाली स्टेशन कार्यालयमा झण्डै ६ महिनादेखि नेपाली कर्मचारी नरहेको अवस्थामा पनि पर्यटन मन्त्रालयले केही कारवाही अघि बढाउन सकेको छैन । अहिले कोरोना संकट भनिएपनि जापानमा नेपाल वायुसेवाको नियमित उडान सुरु भैसक्दासमेत केहि स्थानीय जापानी ग्राउन्ड स्टाफका भरमा नेपाल बायुसेवाको उडान जारी छ ।

महिनौंंदेखि नारितामा नेपालका कन्ट्री म्यानेजर छैनन् भने नियुक्त भैसकेका एयरपोर्ट म्यानेजर गीता चन्द र फाइनान्स म्यानेजर सरोज पन्थी दुबैजना ५ महिनायता काठमाडौंमैं छन् । दुइ सातादेखि नारितामा काठमाडौंबाट नेपाल बायुसेवाको नियमित उडान सुरु भैसक्दा पनि न कर्मचारीलाई पठाइएको छ, न कर्मचारी पठाउन वायुसेवाले चासो दिनसकेकै छ ।

तर, यी सबै कान्ड र कठीनाइमा पर्न नचाहेझैं देखाउँदै आएको निगमले आफ्नो तेस्रो चौमासिक बार्षिक प्रतिवेदन निकालेको छ जसमा आफ्ना सम्पूर्ण कमीकमजोरी लुकाउँदै भनिएको छ—‘नागरिक उड्यन प्राधिकरणको निर्देशनानुसार नेपालभर कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण व्यवसायिक उडानहरु २०७६ चैत ११ देखि स्थगित भएकाले यस अवधीको लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको ।’

प्रतिवेदनमा निगमले परराष्ट्र मन्त्रालयसहितबाट उठाउन बाँकी रहेको २५ करोड रुपैंयाँभन्दा बढि रकमको हिसाब त खुलाइएको छ तर, ४ महिनाअघि मात्रै ओम्नी इन्टरनेशनलको चार्टर सेवाका लागि चीनबाट मेडिकल सामग्री र औषधी ल्याएको १ करोड रुपैंया अझै पाउन नसकिएकोबारे भने कहींकतै उल्लेख छैन ।

ओम्नी प्रकरण हाल अख्तियारमा बिचाराधिन रहेकाले तत्काल पैसा नतिर्ने भन्दै बहाना बनाइरहेको ओम्नीसँग भिड्न पनि वायुसेवाले सकिरहेको छैन । यो उहि ओम्नि कम्पनि हो जसको चार्टर गर्नुपूर्ब निगमले भाडाको रकम नभई उडान गर्न नसक्ने जानकारी गराउँदा बिभागिय मन्त्री ग्यारेण्टी बसेका थिए । होइन भने निगममा उधारोमा उडान गर्ने कुनैपनि त्यसतो नियम नरहेको अर्थ बिभागमा कार्यरत एक अधिकृत बताउँछन । ‘त्यसोभए उधारोमा उडान किन संचालन भयो त ?’ भन्ने नेपालप्लसको प्रश्नमा उनी यसको जवाफ ‘बाणिज्य बिभागका टंकनिधि दाहाल र बिभागिय मन्त्री भट्टराईलाई सोध्नुहोला’ भन्दै पन्छन चाहेका छन् ।

               घटना ७

      वार्षिक प्रतिबेदन

माननिय मन्त्रीले भरखरै आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछिको बार्षिकरुपमा सम्पादन गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् जसमा उनले नेपाल बायुसेवा निगमको ‘ड्यु डेलिगेन्स अडिट’ (डिडिए) गर्नुलाई नै आफनो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन । एक बर्षअघि मन्त्री नियुक्त हुँदा ‘वाह निगम’ बनाउँछु भन्ने मन्त्रीसँग यो आर्थिक वर्षमा निगमका लागि गरिएको न कुनै राम्रो कार्य छ, न त जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिन्छ । बरु निगमभित्र आर्थिक तथा प्रशासनिक अपचलन गर्ने ब्यक्तिहरुको संरक्षण मात्रै निरन्तर भएको देखिन्छ ।