वामदेवको सांसद पद संकटमा : नारायणकाजीको हकमा के हुन्छ ?

राष्ट्रपतीबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभामा शपथ समेत खाईसकेका वामदेव गौतमका दर्जन बढिचाहनामा अदालतको तगारो तेर्सिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई कुनै सµवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र सांसद पद यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएपछि गौतमको पाइलो रोकिएको हो । पार्टी भित्रको निकै थूलो कसरत र बहसपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकोको ठाँउमा उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न नेताहरु सहमत भएका थिए । राष्ट्रिय सभामा पुग्नु मात्र बामदेवको रुची होइन । रुची मन्त्रालय र महत्वाकांक्षा प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्मको छ । तर हिजो भएको अदालतको आदेशले गौतमका कदम राष्ट्रिय सभा मै रोकिने छन् ।

न्यायाधीश भट्टराईको आदेशमा भनिएको छ- विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु, आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) को हकमा थप सँवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम ४९, २, ख बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

मनोनित भएर शपथ समेत लिइसकेका गौतमलाई असोज १४ गतेसम्म यथाथस्थितिमा राख्ने आदेश दिएपछि कानुनी रुपमा सांसद पदमा बहाल रहेपनि कुनै काम कारवाहीमा सामेल हुन नपाउने गरि अदालतले बन्देज लगाइदिएको छ । भावी उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रुपमा चर्चामा ल्याइएका गौतम आगामी अदालती बहससम्म सांसद पदमा बहाल रहेपनि केही गरी अबको बहसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलासको व्याख्या प्रतिकूल गौतमको मनोनयन भएको भनिदियो भने सांसद पद नै चिप्लिन सक्छ । अब हुने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच जना न्यायाधीश हुनेछन् । यो इजलासले विधिसम्म ठहर गरे पनि कानूनका धारा उपधारा समातेर मन्त्री परिषद छिर्ने बाटो बन्द गरिदिन पनि सक्दछ ।

नारायणकाजीको हकमा के हुन्छ ?

वामदेव गौतमको राष्टिय सभा सदस्य पद धरापमा परेको बेला अदालतको यथास्थितिमै राख्नु भन्ने आदेशले अर्को प्रश्न उब्जाइदिएको छ नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा । यदि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनित कुनैपनि विधिबाट राष्टिय सभामा प्रवेश गर्न नपाउने स्थिति हुन थाल्यो भने नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा के हुन्छ ? नारायणकाजी पनि गोरखामा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भैसकेपछि राष्टिय सभामा गएका हुन् । केहिगरि गौतमको बाटो रोकियो भने सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ । कानूनविदहरु भने अदालतले दोहोरो भाषा लाग्ने गरी व्याख्या गरेको बताएका छन् । अर्को इजलाससम्म वामदेव गौतमको पद निष्क्रिय रहेको भनेर कसैले व्याख्या गरेका छन् भने कसैले गौतमलाई सरकार प्रवेशको बाटो रोकिएको रुपमा अर्थ्याएका छन् ।

अब सबैको आँखा असोज १४ मा प्रधानन्यायाधीशको इजलासतिर केन्द्रित छन् । यदि इजलासको व्याख्या अनुकूल रहेर मन्त्रिपरिषद प्रवेश गर्न नमिल्ने गरी धारा उपधारा उल्लेख गरेर प्रधान्यायाधीशले फैसला गरे वामदेव गौतम राष्टिय सभाका सांसदको रुपमा काम गर्ने छन् र मन्त्रिपरिषद तिर सोझिएको उनको महत्वकांक्षामा हललाई पूर्णविराम लाग्ने छ । यदि अदालतको फैसला प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको हार सँग जोडिएर आयो भने गौतमसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत सांसद पदमा प्रश्न उठ्नेनै छ ।