प्रदेश विवाद : निर्वाचनमा झुटो आस्वाशन र दुई अध्यक्षको चोचोमोचोमा पार्टी चलाउनुको परिणाम

मन्त्रीपरिषदले कार्यसूची बनाएर अचानक संसदमा पेश गर्ने भएपछि प्रदेश ५ को राजनीतिमा नयाँ रङ थपिएको छ । त्यहाँ उत्पत्ती भएको  राजनीतिक रङ अब झन् तरंगित बनेको छ । प्रदेश ५ को राजधानी वा स्वतन्त्र निर्णयको आधारमा प्रदेश सभासदहरुले गर्ने बैधानिक निर्णयले भालुवाङ वा जहाँसुकै भएपनि केहि फरक नपर्न सक्छ । तर नेताहरुको ब्यक्तिगत ईगोले तातेको बुटवलको राप अहिले अलि पर परसम्म फैलिन थालेको संकेत देखिएको छ ।

यहिबेला यता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणहरुको अघोषित सहमती बुटवललाई अस्थायी राजधानी बनाउने क़ुरामै थियो । शायद देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको फाइदा बालकृष्ण खाँडले गतिलो सँग लिए । त्यसमा नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज पौडेलको पनि साथ रहेपछि अस्थायी राजधानी बुटवल भयो । चुनावताका पौडेलले बुटवल र पोखरेलले दाङ राजधानी बनाउने बताएर जनतासँग मत मागेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई फेसबुक वालमा प्रदेश राजनधानीबारे निर्णय लिन नसक्ने नेता भनेर धेरै आलोचना गरिएको थियो । तर उनैले अचानक प्रदेश राजाधानी चयनको विषयलाई निर्णयार्थ अघि बढाएपछि उनको राजनैतिक हैसियत र महासचिव पौडेलको हैसियत माथि यता भने जोडसँग बहस हुन थालेको छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालको यो तरिकाले भने नेपाली राजनीतिमा बहस हुनुपर्ने विषय विषयान्तर भएर व्यक्तिको लोकप्रियता र अलोकप्रियता, शक्ति सामर्थ्यमा कसको जित अथवा कसको हारको रुपमा ब्याख्या भइरहेको छ ।

राजधानी र नाम कहाँ राख्ने भन्ने कुरा प्रदेश सभाको कार्यविवरण वा बिजनेश भित्रको बिषय हो । लोकतन्त्रमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले राय राख्न र बहस तथा सम्बादबाट निष्कर्षमा पुग्न संसदको अभ्यास गरिन्छ । बिडम्बना नेपालमा संघिय लोकतन्त्रको अभ्यासमा न दलतन्त्र बलियो छ न ससंदीयतन्त्र नै बलियो । यहाँ त फगत व्यक्तितन्त्र हावी हुनेगरेको छ ।

यसले गर्दा मानिसहरु एउटा राजा फालेर सयौं राजाको शासन बेहोर्नु परेको गुनासो गर्न विवश छन् । प्रदेश ५ मा रहेको राजधानी विवादमा छिर्नु चुनावताकाका केही दृष्यहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल एक खालको वैचारिक ‘टावर पर्सानालिटी’ हो । उहाँ प्रदेश सभामा उठ्नुमा महरा घटनाले काम गर्यो ।

भर्खर बाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको मार्गमा जाने भविष्यमुखी संझौता गरेका प्रचण्ड केपीका लागि- दुबै उस्तै महत्वका थिए । महरालाई सभामुख र पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा एक खालको भद्र सहमति गरिएको र प्रदेशमा आफू खुम्चिँदा प्रदेश राजधानी दाङ लैजान पाउनुपर्ने शर्त उनले उतिखेरै दुबै अध्यक्षलाई राखेको कुरा ओपेन सेक्रेटकै रुपमा नभएको हैन । तर यहिबेला यता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणहरुको अघोषित सहमती बुटवललाई अस्थायी राजधानी बनाउने क़ुरामै थियो । शायद देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको फाइदा बालकृष्ण खाँडले गतिलो सँग लिए । त्यसमा नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज पौडेलको पनि साथ रहेपछि अस्थायी राजधानी बुटवल भयो । चुनावताका पौडेलले बुटवल र पोखरेलले दाङ राजधानी बनाउने बताएर जनतासँग मत मागेका थिए ।

भर्खर स्थापित गर्नुपर्ने संघियताका लागि सस्ता चुनावी नारा घातक हुन्छन । त्यो भन्दा ठूला वर्गियता, गरिबी, सामाजिक अव्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले लिनुपर्ने बाटो र त्यसका लागि चाहिने भौतिक तयारीमा कुनै बहस भएन । स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत समस्या र पेटभरी खान नपाउने जनतालाई रेलका सपना बाँडेर हामीले ध्यान तत्काल नसकिने कुरामा लगायौं । प्रदेश सभाको बिजनेशलाई प्रदेशसभाकै मुख्यमन्त्री भएर दाङ ल्याउन प्रयत्न गर्छु भन्ने कुरा जति स्वभाविक र तार्किक थियो, संघिय तहको प्रतिनिधी सभामा निर्वाचन लडेर प्रदेश राजधानी  बुटवल नै बनाउँछु भन्ने कुरा हक़, अधिकारक्षेत्रका हिसावले पनि अस्वभाविक थियो ।

स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत समस्या र पेटभरी खान नपाउने जनतालाई रेलका सपना बाँडेर हामीले ध्यान तत्काल नसकिने कुरामा लगायौं ।

पछिल्लो पटक पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन र पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न भनौ वा ओलिमाथि देखिएको राजनीतिक खडगो पार लगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्णायक भूमिका रह्यो । लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दि जस्तै बनेको आरोप लागेको समयमै दुबै अध्यक्षलाइ चुनावताकाको अडान सम्झाए । आफू अनुकूल मौका छोपेर उनले प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट कार्यसूचि पेश गराएर प्रदेश नाम र राजधानीको विषय संसदमा छिराए । यी सबै गतिविधीमा प्रदेशको नेकपा इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेले कहिँकतै पार्टी कमिटीको बैठक बोलाएर यसबारे राय लिने कोशिष गरेको आम जनतालाई थाहा छैन । पार्टी भित्र जसरी प्रचण्ड र केपि ओली अध्यक्ष द्धय मिलेपछि सबैकुरा हुन्छ भन्ने मानक पेश गर्ने काममा पोखरेलको अगुवाई थियो । प्रदेश ५ मा पनि आफू र ओनसारी घर्ति मिलेपछि हुने तर्क अघि सार्न थालिए । यस्तै जिल्ला जिल्लामा पनि दुई टाउका मिलेपछि हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारेर पद्धति, सामूहिक छलफल कमजोर बनाउँदै अलि अप्ठेरो पार्नेलाई प्रचण्ड र केपीका टाउका देखाउँदै नेताले भनेको मान्नै परयो भन्ने तहमा उतारिएको छ ।

जिल्ला जिल्लामा पनि दुई टाउका मिलेपछि हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारेर पद्धति, सामूहिक छलफल कमजोर बनाउँदै अलि अप्ठेरो पार्नेलाई प्रचण्ड र केपीका टाउका देखाउँदै नेताले भनेको मान्नै परयो भन्ने तहमा उतारिएको छ ।

यी सबै पटाक्षेपहरु एकै पटक आएका हैनन् । यसका लागि नवगठीत नेकपा भित्र निरन्तर माधव नेपाल, भिम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेशहरुले बिधि र पद्धतीका लागि कयौंपटक नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन् । हामीले बारम्बार लेखहरु मार्फत कुरा उठाएका छौं । मिडियाले खबरदारी गरेको छ । प्रश्न उठाएको छ । यद्दपी नेकपा आज लाजलाग्ने काम गर्दा गर्दा लाज नै नलाग्ने पार्टीमा रुपान्तरण हुने पुगेको छ । किनकी देशभर तीन तहमै एकछत्र राजगरिरहेको नेकपा भित्र माथि देखि तलसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । भ्रष्टचारले स्वार्थ समूहहरुलाई संगठित गर्दै लगेको छ । पार्टी बिचार, पद्धती, सिद्धान्तको दायराबाट कोषौं टाढा जाँदैछ । जिम्मेवार प्रदेशसभा सदस्य भएकै व्यक्ति संसदलाई गाडि खरिदमा प्रष्ट रुपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । आफनो कमिटीमा कहिल्यै त्यो विषय छानवीनको बिषय बनेन । संसदीय समितीले गरेको छानविनमा रकम फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिने गल्ति गरियो । यस्तै उन्मुक्ति दिएको पुरस्कार वापत फिर्ता त लिइएको हैन राजधानी ?

हामीकहाँ एजेण्डा र विषयका आधारमा नेता र नेतृत्वलाई साथ समर्थन र बिरोध गर्ने काम होइन, आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा समर्थन र बिरोध गर्ने संस्कृति विकास भएको छ । यसले गर्दा हामीले प्रदेश संसदीय परम्परा भत्काएर ३ नंबर प्रदेशले गरेको राजधानीको निर्णयलाई पार्टी कार्यकर्ताले अवाक् हुँदै हेरिरहे । त्यहि कारण प्रदेश ५ मा पनि प्रदेश ३ कै परिणत दोहोरिएको मात्र हो ।

प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे राय पेश गर्न एक कार्यदल बनाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन खै ? मुख्यमन्त्री पोखरेल आफू आर्थिक मामलामा मुछिएका छैनन् । यो उनको राम्रो पक्ष हो । तर उनले आफना वरिपरिका मानिसहरुले भ्रष्टाचार गर्दा आँखा चिम्लिएको आरोप भने छ । स्थानिय तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश मातहतका पार्टी कमिटीको स्पष्ट भूमिका र योजना दिन पनि सकिरहेका देखिँदैनन् । जसले गर्दा जबजका वकालतकर्ता तथा वैचारिक व्यक्तित्व पोखरेलको छविमाथि प्रश्न उठन थालेको छ । उनलाई केहि जग्गा दलाली गरेर पार्टी शक्तिमा उदाएका नेताहरुले जग्गाको सबै सेटिङ मिलाएर दाङ राजधानी बनाउने शंकर पाखेरेलको अभिप्रायमा साथ दिए भन्ने आरोप जनस्तरमा छ । यदियस्तो हो भने यो समयले बताउला ।

नेकपा आज लाजलाग्ने काम गर्दा गर्दा लाज नै नलाग्ने पार्टीमा रुपान्तरण हुने पुगेको छ । किनकी देशभर तीन तहमै एकछत्र राजगरिरहेको नेकपा भित्र माथि देखि तलसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । भ्रष्टचारले स्वार्थ समूहहरुलाई संगठित गर्दै लगेको छ । पार्टी बिचार, पद्धती, सिद्धान्तको दायराबाट कोषौं टाढा जाँदैछ । जिम्मेवार प्रदेशसभा सदस्य भएकै व्यक्ति संसदलाई गाडि खरिदमा प्रष्ट रुपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ ।

राजधानी राख्ने विषय प्रदेश सभामा ह्वीप नलगाई निर्णय हुनुपर्छ । जहाँ राख्ने हो त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, जलश्रोत, पर्यावरण, भौगर्भिक अध्ययन, भौतिक दूरी, यातायात आदि मापदण्ड बनाएर बैज्ञानिक रुपमा निर्विवादित भएर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै त्यता कोहि फर्किन तयार देखिएन । देश हाँकेको पार्टीले एउटा दृष्टिकोण बनाएर नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो भएन ।

नेपाल सानो देश हो । द्रुत गतिले विकास हुनसक्ने देश हो । रेल, रोपवे जस्ता यातायातका क्षेत्र बिस्तार हुँदा भौतिक हिसाबले प्रदेश राजधानी जहाँ राखेपनि त्यत्ति आपत्तीको विषय हैन ।

बुटवल र दाङ, यदि चुनावी घोषणापत्रमा भनिए झै भएको भए आज द्रुत रेल कपिलवस्तु पश्चिमको पहाड छेडेर राप्ती उपत्यका छिरीसकेको हुनेथियो । द्रुत गतिको रेल चन्द्र शम्सेरको पालापछि पहिलो पटक नयाँ किन्न सक्ने तहमा पो आएछ । यस्तो ढिलो विकासले हामीलाई छुद्र तहमा उत्रेर राजधानीबारे बहसमा उतार्छ । एक घण्टामा दाङ पुग्ने मेट्रोरेल चढ्न पाउने हो भने के आपत्ती हुन्थ्यो र ?

अस्थायी राजधानी बनिसकेपछि एक खालको आममानिसको धारणा स्थायी राजधानी पनि यहि हुन्छ भन्ने थियो । त्यसका लागि स्थानिय संघ संस्थाले आफूले चन्दा गरेर बनाएको भवन बस्न दिए । आफू भाडामा बसे । स्थानियले जग्गा दिए । स्थानिय नगर र गाउँ पालिकाले पर्याप्त जग्गा दिए । प्रदेश भवनहरु पनि बने । भौतिक पूर्वाधारमा पनि अरबको हाराहारीमा खर्च भयो । जनताले आफ्ना सभासदलाई राजधानी यहिँ हुनेछ भन्ने ठानेर मत पनि दिए । तर उनिहरुलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नदिई राजधानी सार्ने प्रस्ताव आउनु तिनकालागि झड्का दिए जस्तै भयो । बिरोध आन्दोलनमा उनीहरुको समर्थन यसैको प्रतिफल हो । अहिले नेकपा कार्यकर्तालाई के पिर छ भने भोट माग्दा राजधानी बुटवल हुन्छ भनेर मागियो । अहिले त्यहि भनेर जितेको नेता पनि बुटवल हुनुपर्छ भनेर बोल्दैन । तैँ चुप मैँ चुप छ ।

त्यसो त, केहीले नोटअफ डिसेन्ट लेखेपनि पार्टी निर्णय बिरुद्ध जाने हिम्मत कसैसँग छैन । कसैले स्वाद फेरेर हामीलाई के मतलव जहाँ गएपनि भनेपनि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आएको अस्थायी राजधानी स्थायी बनाउन नसक्नु नेकपाकै कमजोरी ठहरिन्छ । जनमतमा यसको प्रभाव हुनेछ । यहि चिन्ताले नेकपा कार्यकर्ता पनि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनमा सडकमा देखिएका छन् । यहि परिदृष्य अखण्ड ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलनमा नेकपा एमालेले जनमत बटुलेको थियो ।

अहिले नेकपा कार्यकर्तालाई के पिर छ भने भोट माग्दा राजधानी बुटवल हुन्छ भनेर मागियो । अहिले त्यहि भनेर जितेको नेता पनि बुटवल हुनुपर्छ भनेर बोल्दैन । तैँ चुप मैँ चुप छ ।

यो समस्याको मुख्य जड़ भनेको पार्टी बिधिका पक्षमा विगत देखि उठेको अन्तरसंघर्षमा मुखरित भएर नउभिनुको परिणाम हो । यदि अझैपनि पार्टी दुई अध्यक्षको चोचोमाचोमा चलाउँछु भन्ने कार्यशैलीलाई समर्थन गरिरहने हो भने नेकपा कार्यकर्ताले अहिले लगाएको मास्क सधैंभरी लगाईरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ ।

आजको समस्या भनेको नै कार्यकर्ताले पार्टी पद्धतीबिहिन हुँदा चुपचाप हेरकै कारणले हो । नेपाली उखान ‘दुःख पाईस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ भनेजस्तै आफ्नै कारण प्रमुख हो । सारमा राजधानी जहाँँ भएपनि फरक पर्दैन । फरक त त्यहाँनेर पर्छ जब चुनाव जित्नका लागि नेताहरुले आफ्नै कार्यकर्ताहरु र मतदातालाई ढाँटिरहेका हुन्छन् ।