काठमाडौंमा कर्णालीको राजनीतिक कम्पन

सत्ताच्यूत हुनबाट जेनतेन जोगिएका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई जस्तै सत्ताच्यूत गराउन लागिएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले थमाइदिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध पूर्व माओवादीकै केही सांसदहरुको समेत सहभागितामा पूर्व एमालेका सहित १८ जना सभासदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णालीको किचलो काठमाडौँसम्म आइपुगेको हो ।

प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको, बजेट विनियोजनमा मनपरी गरेको जस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै ओली पक्षीय कर्णालीका सहइन्चार्ज यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा शाहीमाथि कू भएको थियो ।

कर्णालीमा बहुसंख्यक सभासदहरु एमालेका भएपनि केन्द्रको विभाजनमा मुख्यमन्त्री पद पूर्व माओवादीको भागमा परेकोले एमाले नेता कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नबाट वन्चित भएका थिए । उनको असन्तुष्टि पटक पटक शाही विरुद्ध पोखिएपनि अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउनको लागि यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले हरियो संकेत दिएको प्रचण्डपक्षीय नेताहरुको बुझाइ छ ।

काठमाडौँमा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कुरो नमिलिरहेको बेला र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पूर्ण रुपमा काम गर्न दिने सहमति भएको सन्दर्भमा कर्णालीको कूलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । तर, आफू पक्षका सभासदहरुलाई मन्त्री
बनाउन माग गर्दै शर्त सहितको सहमतिको प्रस्ताव माधव नेपालले राखेपछि प्रचण्डपनि सहमतिमा आएका हुन् । यसैको पहिलो कार्यान्वयनको रुपमा कर्णालीको मुख्य सचेतकको रुपमा माधव नेपाल निकट कुर्मराज शाहीलाई छनौट गरिसकिएकोछ । अरु तीन नेपाल पक्षीय कार्यकर्ताहरु मन्त्री बन्नेछन् ।

शाहीलाई पदच्यूत गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ मंगलबार दिउँसो एक बजे डाकिएको संसदीय दलको वैठकमा माधव नेपाल पक्षीय सभासदहरु अनुपस्थित भइदिँदा उनको पक्षमा बहुमत जुट्न सकेन ।

गरिबीको चपेटामा परेको कर्णाली प्रदेशको विकासको निम्ति फटाफट काम गर्नु त कता हो कता, कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुगेकोमा चिन्ता लिएर जनस्तरमा खट्नु त कता हो कता ? बेला न कुबेला सत्ताको खिचातानीमा कर्णालीका नेताहरुको गूटगत लडाइँले फेरि एकपटक गणतन्त्रलाई गिज्याएको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यको भनाइ थियो, ‘महेन्द्र शाहीको मुख्यमन्त्रीमा धावा बोलेर ओलीले प्रचण्डमाथि तरबार तेर्स्याएर तर्साएका हुन् । र, यो कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेरै कर्णालीमा केहि भए एक नम्बर र तीन नम्बर प्रदेशणमा जेपनि हुनसक्ने कुरा बालुवाटारमै गएर ओलीलाई सुनाएका थिए ।’

केन्द्रीय सत्ताको झिनाझपटीका असरहरु अब प्रदेश तह हुँदै गाउँसम्म पुग्ने क्रममा देखिएका छन् । महाधिवेशनसम्म यस्ता घटनाहरु दोहोरिँदै जानेछन् । किनभने एमाले र माओवादीको वास्तविक एकता भएकै थिएन । राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।