सरकारको नांगो रुप : ‘रोग लागेमा आफैं उपचार गर, मर्छौ भने पनि आफैं मर’

काठमाडौं— सोमबार सरकारका तर्फबाट भएका दुइ निर्णय आफैंमा ऐतिहासिक महत्वका छन् । लाचारीले भरिएका पनि । पहिलो निर्णय थियो— ७० करोड रुपैयाँ घुस काण्डमा मुछिएका पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग निजकै निवासमा गएर अख्तियारले बयान दिने । दोस्रो निर्णय छ— सरकारले कोरोना संक्रमितलाई उपचार नगर्ने, अब आफैंले उपचार गर्नुपर्ने ।

यो लाचारीयुक्त सरकारी निर्णयपछि मंगलबार बिहानदेखि चौतर्फी आलोचनाको बिषय बनेको छ— सरकारको हैसियत र उपस्थिती । ‘उपचार नपाएर कोहि मर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो महामारिमाझ आएर ‘बाँच्न मन भए उपचार आफ्नै खर्चमा गर’ भनिरहेका छन् । यो कत्रो लज्जाको कुरा हो ? शाश्त्रमा भनिएको छ— एउटा लाज भन्ने चिज परित्याग गरेपछि सबैतिर बिजयी हुन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अन्तत यहि अस्त्र समाएका छन् । के उसोभए अब सरकारको काम भनेको संक्रमित र मृतकको संख्या गन्ने मात्रै हो ?

परीक्षण आफैं, उपचार आफैं, शव व्यवस्थापन पनि आफैं ? आइसियू बन्दोबस्त गर्नुपर्ने आफैं । कथाचित मृत्यु भइहाले अन्त्यष्टि गर्नुपर्ने आफैं । अब हुँदाहुँदै उपचार खर्च पनि आफैं । अनि कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने चाहि के ? आखिरमा सरकार कस्को लागि हो ? संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हक हो भनि लेखिसकेपछि अब लेखिएको कुरा र संविधान मान्दैनौं भनेर भन्न पाईन्छ ?

सोमबार गरिएको निर्णयमा सरकारले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । उनीहरुले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।

उनका अनुसार यो निर्णय सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा कात्तिक २ गतेदेखि नै लागू हुनेछ । हालसम्म सरकारले सरकारी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरेको थियो । यस्तै, निश्चित प्रयोगशालामा परीक्षणलाई पनि निःशुल्क गरेको थियो । निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा भने शुल्क लिएर परीक्षण हुँदै आएको थियो ।

हालसम्म नेपालमा एक लाख ३२ हजार २४६ कोरोना संक्रमित हुँदा ९२ हजार १६६ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । तिमध्ये कति नागरिकले सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन । परीक्षणको हकमा भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र दुई लाख २० हजारभन्दा बढीको परीक्षण भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते कोभिडलाई आकस्मिक रुपमा देखिएको सरुवा रोग भएको बताउँदै यस्तो रोगको उपचार संवैधानिक प्रावधान अनुसार राज्यबाट निःशुल्क पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च फैसलामा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस रोग एक सरुवा रोग हो’ भनी स्विकार गरिएबाट कोभिडसँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवाहरु निःशुल्क हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा रहेन ।’

तर, अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको एक साता पनि नबित्दै सरकारले भने उपचार र परीक्षणबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको हो । अझ अदालतले परीक्षण समेत निःशुल्क गर्न आदेश गरिसकेको छ । उल्लेखित छ, तर कोरोनाकै कारण झण्डै ८ सय जना सर्वसाधारणको निधन भैसकेको छ ।

यसैबिच नेपाली कांग्रेसले सरकारी यो निर्णयको चर्को बिरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारि बिज्ञप्तीमा कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउन यो सरकार असफल भैसकेको उल्लेख गर्दै परिक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णय अत्यन्त गैह्रजिम्मेवारपूर्ण भनिएको छ । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी ब्यवस्था अनुरुपपनि सरकार पछि हट्न नमिल्ने बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

बिज्ञप्तीमा कोभिड अस्पतालको अनिस्चितता रहेको, सामूहिक आइसोलेसनहरु निर्माण गर्न ढिलाई गरिएको, भेन्टिलेटरको अभाव रहेको, रेमडिसिभरको कालोबजारि भएको, क्वारेन्टाईनहरु अब्यवस्थित रहेको, शव ब्यवस्थापनमा लहडको नितिले सरकारको भौतिक र नितिगत दुबै अस्तित्वमा भयानक प्रश्नचिन्ह खडा गरेको उल्लेख छ ।

देशमा सरकार छ भन्ने बचेखुचेको भ्रम मेटाउनसमेत सरकारनै उद्दम रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ । परिक्षण र उपचार निंशुल्करुपमा गराउन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र उनको नेत्रित्वको सरकारलाई अपिल र आग्रहसमेत गरेको छ ।