युरोपेली परिषदमा फेरि बिवाद : कोरोना संकट बजेट रोक्न पोल्याण्ड र हंगेरीको भिटो प्रयोग

पोल्याण्ड र हंगेरीले युरोपेली परिषदले बितरण गर्न लागेको बजेट र रिकभरि योजनालाइ रोकिदिएका छन् । यो बजेट योजना गत जुलाईमा ईयुका २७ राष्ट्रबिच ब्यापक छलफलपछि सहमति भैसकेको थियो । तर अहिले बजेट बितरण गर्ने बेला अनुमोदन अघि पोल्याण्ड र हंगेरीले असहमति जनाएका हुन् ।

दोस्रो महामारिको बिचमा यो असहमतिले ईयु राष्ट्रबिच संकट खडा भएको छ ।

युरोपेली देशहरुका राजदूतहरुको बैठकमा पोल्याण्ड र हंगेरीका राजदूतहरुले युरोपेली कोष प्रयोग गरिने कानुन उल्लंघन गरेको र पिडित देशहरुलाई बन्चित गर्न संयन्त्र स्थापना गरेको भन्दै बिरोध गरेका हुन् । तिनले कोष बितरणमा युरोपेली न्यायको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको सम्मान नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानलेले चेतावनी दिएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता जोल्टेन कोबहस्कले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्- हामी अहिलेको परियोजनालाई कानुनको मापदण्ड बिरुद्द जाने निर्णयसित जोड्न सक्दैनौं । जुलाईमा भएको सम्मेलन बिरुद्द अहिले निर्णय गरिएको छ । अहिलेको निर्णयले त्यो प्रमाणित गर्छ । हामी यसमा सहमति जनाउन सक्दैनौं ।

सांसद र ईयु सदस्य देशहरू नोभेम्बरको शुरुमा यस शर्त संयन्त्रमा सहमत भएका थिए ईयु बजेटका लागि । यो सम्झौता पछि कार्यान्वयनमा कडा बिवाद देखिएको हो । सन् २०२१ र सन् २०२२ को सम्पूर्ण बजेट अन्तर्गत सम्झौताको मार्ग खोलिएको थियो जसको लागि रिकभरी योजनालाई समर्थन गरिएको थियो ।

ईयुका लागि ६ महिना जर्मनीका तर्फबाट राजदूत बनेका मिकायल क्लाउसले आफ्नो तर्फबाट यो बजेट र योजनालाई सदर गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन् ” हामीले महामारीको दोस्रो लहर र गम्भिर आर्थिक क्षतिले निम्त्याएको समस्याको सामना गरिसकेका छौं । त्यसैले यसलाई छिटो निम्ट्याउनुपर्छ ।”

“यो प्याकेजलाई चाँडैनै लागू गरिनुपर्छ अन्यथा ईयुले गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्नेछ” उनले जोड दिए “आजको युरोपेली सहमतिमा पुग्न नसकेकालाई तुरुन्तै सहमतिकालागि आग्रह गर्नुपर्छ । हामी सबै पक्षसँग गहन परामर्श जारी राखेर सहमति गर्ने छौं ।”

युरोपेली मामिलाका लागि फ्रान्सेली सचिव क्लेमँ बोनेले अर्को केहि हप्तामा समाधान भेट्टाइने भन्दै आफ्नो ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

युरोपेली संसदको मुख्य समूह, ईपीपी का नेता मानफ्रेड वेबरले यो कोषमा बाधा स्रिजना गर्नु “गैर जिम्मेवार” भएको तर्क गरेका छन् । “सम्पूर्ण युरोपलाई लगानी चाहिएको बेला आर्थिक सहयोगबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उनले बताएका छन् । उनले आफ्नो ट्विटरमा भनेका छ “यदि तपाईले कानूनको शासनलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने डराउनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।”

हंगेरी सरकारका प्रमुख भिक्टर ओर्बन र पोलिश सरकारका प्रमुख माट्युसेज मोरावीइकीले हालको योजनाले कानूनको शासनलाई कमजोर पार्ने चुनौति दिँदै सुधारको लागि ईयूका नेताहरूलाई पत्र लेखेका थिए ।

कानूनको शासनको मापदण्ड “केवल एउटा बहाना हो । यो संस्थागत, राजनीतिक दासत्व हो । सार्वभौमिकताको कट्टरपन्थी सीमितता हो” सोमबार बिहान, पोलिश न्यायमन्त्री, जिग्नेव जिओब्रोले चर्को बिरोध गरेका थिए । उनी पोलिस सरकारको कडा पक्षधर मानिन्छन्

इयुका २७ देशका राजदूतहरूले सोमबार दिउँसो बैठक गरेका थिए । तिनले दुईवटा विवादमा सर्वसम्मति आवश्यक पर्ने विषयमा मतदान गर्नुपर्ने थियो : बहुराष्ट्रिय बजेटको स्वीकृति र रिकभरी योजनालाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन ईयूले आफ्ना स्रोतहरू बढाउनकालागि अधिकृत गर्ने निर्णय ।

युरोपियन युनियनकालागि जर्मनीका तर्फबाट अध्यक्ष पदका ईयु प्रवक्ता सेबास्तियाँ फिचेरले दुई सदस्य राष्ट्रले राखेका आपत्तीका कारण ईयुका राजदूतहरू सर्वसम्मतिमा नपुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मानका लागि युरोपेली कोषहरूको भुक्तानी जोड्ने संयन्त्र यसको पक्षका लागि पर्याप्त बहुमतले अनुमोदन गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर यो कोष परिचालनमा बाधा स्रिजना गरिए त्यसको राजनितिक परिणाम पोल्याण्ड र हंगेरिले भोग्नुपर्ने उनले चेतावनीपनि उनले दिएका छन् । कोष परिचालनमा बाधा गरिएपनि तिनलाई युरोपेली परिषदको सदस्यबाट हटाउन भने नसकिने उनको भनाई छ ।

इपीपीका अध्यक्ष पोलिश डोनाल्ड टस्कलेनै आफ्नो भिटो स्वीकृत गर्न भिक्टर ओर्बनको यो गठनलाई बहिष्कार गर्न माग गरेका छन् ।

युरोपेली राज्य र सरकारका प्रमुखहरूले जुलाईमा म्याराथनबेगमा चार दिन र चार रातको शिखर सम्मेलन गरेका थिए । मुल विषय कोरोना भाईरस संकटको सामना गर्न यो बैठक “ऐतिहासिक” भनेर वर्णन गरिएको थियो । त्यो बेला रिकभरी योजनामा सहमत भएका थिए । उनीहरुले सात खर्ब ५० अर्व युरोको बजेट छुट्याएका थिए जुन सन् २०२१ र सन् २०२०० को वार्षिक बजेटसितै संवन्धित थियो ।

सोमबार उक्त बजेट योजनामा असहमति भएपछि आज मंगलवार सहमतिका लागि युरोपेली परिषद मामिलाका मन्त्रीहरु पुन बैठक बस्दै छन् ।