सर्वदलीय बैठकमा राजावादीहरु किन एजेण्डा बने

सडकमा केही समय यता उठिरहेको राजतन्त्रको मुद्दा विधिवत रूपमा राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा केही गम्भीर सवालहरू पैदा भएका छन् । मंसिर २४ मा विप्लव माओवादीले घाँटी रेटेर मोरङको विकट गाउँ मिकलाजुंगमा प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सुराकीको आरोपमा हत्या गरेकै समाचार काठमाडौंमा फैलिरहँदा सर्वदलीय बैठक चलिरहेको थियो । वैशाख २१ मा कालापानी, लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध सर्वदलीय बैठक बसेपछिको पहिलो बैठक हो । कोरोना भाइरसको रोकथाममा सर्वदलीय पहल र सडकमा राजतन्त्रबारे सबै दलहरुको धारणा बुझ्ने उद्देश्यले भनिएपछि राजावादीहरुको विषयबारे सबै दलहरुको साथ सहयोगको निम्ति सरकारले यो बैठकको आयोजना गरेको थियो ।

सरकारले सर्वदलीय बैठकमै राजतन्त्रको विषयमा सडकमा उठिरहेको आवाजलाई आफ्नो समस्या ठानेपछि राजावादीहरु झन् उत्साहित भएका छन् । उनीहरूको ठम्याइ छ, राज्यले असजिलो महसुस गरेको बेला झन् दबाब दिंदै गए राजतन्त्र फर्कन पनि सक्छ । जनतामा सरकारप्रति बढिरहेको असन्तुष्टि, चरम भ्रष्टाचारले जागेको वितृष्णा र सत्तारूढ दलका नेताहरू बीच चलिरहेको आन्तरिक किचलोले जनता आजित भएको बेला विकल्पको रुपमा राजतन्त्रलाई नै देखाएर विरोध अभियान झन् चर्काउने उनीहरूको योजना छ ।

सर्वदलीय बैठकबाट फर्किएका दीपक बोहोराले नेपालप्लससँग भने, सडकमा उठिरहेको आवाजलाई के गर्ने भनेर दलहरूको राय बुझ्न खोज्नु सरकारले राजतन्त्रप्रति बहालिको माग गर्दै चलेको आन्दोलनलाई गम्भिर रुपमा सुनिरहेको छ भन्ने संकेत हो । संविधानको बर्खिलापमा गएर होइन, यही सम्बिधान भित्रै रहेर विकृति र विसंगतिबाट हायलकायल जनताले राजतन्त्र मागिरहेको हुनाले हामीले समर्थन गरेका हौं ।

राज्यको तर्फबाट एजेण्डाकै रुपमा आएपछि भोलि आन्दोलनकारीहरूको मागको विजय हुने कुरामा हामी आशावादी छौं- उनले भने । राप्रपा बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैले गणतन्त्र र वर्तमान राज्य प्रणाली प्रति भिन्न भिन्न शैलीमा सहमतिको भाषण गरेर राजतन्त्रवादीहरूको इच्छा पूरा हुन नदिने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएपनि यसरी हठात् सर्वदलीय बैठक र राजतन्त्रको विषयमा बहस हुनुले केही गम्भीर सवालहरु पैदा गरेको छ ।

पहिलो प्रश्न ‘विगतमा सँगै काम गरेका विप्लवहरुको समूह जंगलमा छ । वार्ता मार्फत् उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन या उनीहरूका गतिविधि अन्त्य गर्न पहल गर्नुको साटो राजतन्त्रको विषयमा प्रधानमन्त्री आफैले छलफल गर्न किन जरुरी भयो ? विगतमा गुठी आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेर काठमाडौंका आफ्नै मतदाता बाहुल जनमतलाई भड्काएको थियो ।

त्यति बेला तत्काल वार्ता गरेर समस्या टुंग्याउन सरकारलाई तातो लागेन । सकेसम्म दमनबाटै कुरो टुँग्याउने योजना सरकारले बनायो । अन्त्यमा हार खाएर सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । अहिले राजावादीहरु झापादेखि कञ्चनपुरसम्म निर्धक्कका साथ नारा जुलुस गरिरहेका छन् । काठमाडौंमै राज्यको आदेशको अवज्ञा गर्दै ठूलै जुलुसले राजा आउ देश बचाउको नारा लगायो । पोखरा, नारायणगढ, बुटवलमा उत्तिकै जुलुस र सभाहरु भए ।

राज्यका विरुद्ध खुलेआम चुनौति दिंदै राजा फर्काउने कुरा गर्दा किन सरकारले कुनै कदम चालेन । कतै यो सत्तारुढ दलभित्रको झगडा अन्तै मोड्न ल्याइएको सुनियोजित योजना त थिएन ?

राज्यका विरुद्ध खुलेआम चुनौति दिंदै राजा फर्काउने कुरा गर्दा किन सरकारले कुनै कदम चालेन । कतै यो सत्तारुढ दलभित्रको झगडा अन्तै मोड्न ल्याइएको सुनियोजित योजना त थिएन ? चीन र भारत दुवैतर्फबाट माथिल्लै तहका मानिसहरू काठमाडौं आएर वार्ता गरेर फर्कने बित्तिकै राजाको माग गर्दै मानिसहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । सरकारको अलोकप्रियताको चुली नाप्न नसकिने गरी बढेको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको कुरा तल्लो तहसम्मका मानिसहरुले बुझेका छन् । गणतन्त्र आए पनि हामीलाई क्यै न क्यै भन्ने मनस्थितिमा सर्वसाधारण पुगेका छन् । दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । उपचारविहीन अवस्थामा घरमै को कतिबेला मरिने हो भन्ने सन्त्रास सर्वसाधारणलाई छ ।

यस्तो अवस्थामा हजार जना छोटे राजा पाल्नुभन्दा यौटै राजा भए ठीक भन्ने मनोविज्ञान जमिनमा बढिरहेको छ । राजाबादी आन्दोलनमा व्यवस्था संचालकहरु संलग्न भएको प्रचार केही मानिसहरूले गरिरहेका छन् । यही बेला सत्तारूढ दलभित्रको महाभारत आकाश छुनेगरी चुलिएको छ । यो भद्रगोल राजनीतिमा किन राज्यले राजतन्त्रवादीलाई स्पेश दियो ?

हिजो माओवादीलाई दमन गरेरै लैजान्छु र यिनीहरु केही होइनन् भनेर गिरिजा प्रशाद कोइरालाले जसरी दमनकारी नीति लिए, उसैगरी माओवादीको संख्यामा बढोत्तरी भयो र उनीहरूको गतिविधि चर्किंदै गयो । ति पुराना घटनालाई नियाल्ने हो भने विप्लव माओवादीलाई प्रतिवन्धित गरेर कठोर नीति लिएदेखि अहिलेसम्म शक्ति संचय गरेर बसेको उक्त पार्टी द्वार अब हत्याको श्रृंखला शुरु गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न हिजो मोरङमा घटेको घटनाले उब्जाइदिएको छ ।

राज्यले आफ्नो बल प्रयोग गरेर राजतन्त्रवादीहरूलाई निस्तेज पार्न कुनै प्रयास नगरी एकैचोटी राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदा संशय उत्पन्न भएको छ ।

राज्यले आफ्नो बल प्रयोग गरेर राजतन्त्रवादीहरूलाई निस्तेज पार्न कुनै प्रयास नगरी एकैचोटी राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदा संशय उत्पन्न भएको छ । राज्यले त विप्लवलाई मूल धारमा ल्याउन पो पहल गर्नुपर्ने हो । विप्लवलाई थुन्न सकियो भने बाँकी आफै सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्दै हिंड्नु र हिजोका सहयात्री राम बहादुर थापाले आतंककारीहरुलाई सिध्याएर छाड्ने भनेर कठोर नीति लिँदा सिधा साधा जनताहरू बीचमा पिसिने स्थिति झन् बड्दै गएको छ ।

हुन त बैठकमा बोलेका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना मै आफ्नो समय खर्चिए । उनीहरूले पनि राज्यले गर्नुपर्ने प्राथमिकतामा विप्लवसँगको वार्तालाई उठाएनन् । भ्रष्टाचारको कुरो उठे पनि बलात्कार र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सर्वदलीय प्रतिबद्धताको निम्ति कसैलाई पहल गर्न आवश्यक लागेन । प्रधानमन्त्री स्वयम् चोभारको कार्यक्रममा जान छटपटाइरहेका थिए । सहभागी प्रतिपक्षी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै गाम्भीर्यता नदेखिएको र औपचारिकताका निम्ति राखिएको बैठक जस्तो लागेको सोझो प्रतिकृया दिएका छन् ।

धेरैजसोले प्रधानमन्त्रीले जनताहरू कस्तो मनोविज्ञानबाट गुज्रिएका छन् भन्ने थाहै नपाएको जस्तो आफूहरूलाई लागेको बताएबाट पनि राज्यको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । राजतन्त्रवादीहरू हौसिए पनि ओली सरकारको अबको रणनीति दुई छिमेकी देशहरूको भावी कार्य योजनामा निर्भर रहने छ । त्यसो त भारतको हिन्दूबादी पार्टी र सरकार समेतको बेला बेला नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने अभिब्यक्ती आएकै हुन । त्यसैले हिन्दू राष्ट्रको आन्दोलनमा भारतीय संस्थापना पक्षले हरियो संकेत दिएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ । उता चिन समेत वर्तमान ओली सरकार सँग त्यती सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन र आगामी दिनमा हिन्दूबादी आन्दोलनमा सरकार नरम रूपमै प्रस्तुत हुन सक्ने संकेत देखिएका छन् ।