प्रधानमन्त्रीको यो असंबैधानिक कदम नेकपाको गर्भबाट निस्किएको हो -महेश आचार्य

महेश आचार्य, कुनै जमानामा यिनलाई भावी प्रधानमन्त्रिका रुपमा हेरिन्थ्यो । पंचायतकाल देखिनै गती लिन नसकेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा ल्याउन यिनले खेलेको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । खुला अर्थबजार र निजी क्षेत्रलाई राज्यको दिर्घकालिन बिकासमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने यिनको धारणालाई देशले गतिलोसँग समात्न सकेकोभए हामी आर्थिक उन्नतिको मध्यविन्दु काटिसकेका हुने थियौं । तर विडम्बना कस्तो भयो भने कोइराला परिवारको भित्रिया खिचातानिमा यिनी बाहिर परे र देशको आर्थिक निती ब्यक्तिगत स्वार्थ अनुकुल प्रयोग भयो । कोइराला परिवार भित्रको आपसी तालमेल जतिबेला सतहमा पोखियो त्यतीखेरै देखि यि ‘मोर्डन’ अर्थविदका बिचारमा पूर्णविराम लागेजस्तो देखियो । यिनी हराए । कांग्रेसको राजनीतिमा कतै उचालिएनन् । अहिले पनि यिनी छोपिएकै छन् । तर यिनले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिमा राखेका विचार मननयोग्य छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमपछि पनि नेपाली कांग्रेस मझधारबाट बाहिर आउन सकेको छैन । हुन त कांग्रेस केन्द्रिय समिती बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अदालतमा वहस भइरहेको मुद्दामा आन्दोलन घोषणा गर्नु कत्तिको उचित छ ? नेपालप्लस सँगको कुराकानीमा आचार्यले भने- “हामीले अदालतको जे फैसला आए पनि स्विकार गर्दछौं । तर, संविधान माथि नै धावा बोलिएको यो बिषय जनतालाई थाहा दिनु नेपाली कांग्रेसको धर्म हो ।”

दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरेर पनि नेकपाले जनताको अपमान गर्‍यो । यो पार्टीको आन्तरिक झगडाले देशलाई बन्दी बनायो ।

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम पछी नेपाली कांग्रेसले के गर्दैछ ?

प्रधानमन्त्री ज्युको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामी जनतासँग जाँदै छौं । संविधानमा हामी सबै राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण गर्दा सहमती गरेका छौं । त्यो के भने, धेरै छिटो छिटो संसद विघटन हुने, सरकारहरु परिवर्तन हुने अनुभव सँगालेको हुनाले आगामी दिनहरुमा त्यस्तो नहोस् । स्थाई संसद बनोस र स्थिर सरकार बनोस भन्ने अभिप्रायले बहुमत प्राप्त गरेको सरकार, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बन्ने सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकार र प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको समर्थन जुटाउन सक्ने कुनै सदस्यको नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न सकिने कुराहरुलाई संविधानले समेटेको छ । यि सबै विकल्प सकिएको अवस्थामा मात्र बल्ल अहिलेको प्रोसेस स्थापित हुन सक्छ ।

संविधानले अझै के पनि भनेको छ भने एक चोटि बनेको सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भइसकेपछी फेरि अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्यान नपाईने धाराहरु राखेर सरकार र संविधानको स्थिरताको प्रवन्ध संविधानले गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटन संविधान सम्मत छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरेर पनि नेकपाले जनताको अपमान गर्‍यो । यो पार्टीको आन्तरिक झगडाले देशलाई बन्दी बनायो । त्यसैले हामी हरेक जिल्लामा जान्छौं र त्यहाँका मतदातालाई भन्छौं- हेर्नुस् काम गर्ने समय र अवस्था हुँदा हुँदै पनि यो देशलाई राजनीतिक अन्यौलता तर्फ धकेलेका छन् यिनिहरुले । यो कुरा हामीले जनतालाई भन्छौं । संविधानका बिरुद्दमा प्रधानमन्त्री एक्लै बितेको ३ वर्षको अवधिमा सिंगो नेकपा पार्टी संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित गएको छ । यिनिहरुको यो ३ वर्षको कामलाई हामी जनताको माझमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

अदालतमा वहस भइरहेको बिषयमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ ? अदालतलाई अविश्वास गरेको हो तपाईंहरुले ?

अदालतबाट जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई मान्ने कुरामा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन । यो घटनाको संबैधानिक र राजनीतिक दुईवटा पाटाहरु छन् । संबैधानिक पाटोलाई सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्ने कुरामा दुई मत भएन । हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौं । तर झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको पार्टी र सरकारले संविधाको मर्म मिचेर गरेको कर्म भनेको राजनीतिक पाटो हो । प्रधानमन्त्री यो घटनामा जती दोषी हुनुहुन्छ त्यती नै दोषी नेकपा छ । प्रधानमन्त्रिलाई मात्रै दोषी देखाएर सिङ्गो नेकपा पार्टी यात्रो संबैधानिक अपराधबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो घटना हठात आएको जस्तो लाग्दैन । बितेका ३ वर्षमा कहिले संबैधानिक परिषदलाई भत्काउने काम भएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको उपसभामुखको पद त्यत्तिकै छ, सभामुखको पद एउटा पार्टीको भए पछी अर्को पार्टीलाई दिनु उपसभामुखको पद रिक्त राखेर संबिधानको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ । संविधानको भावना बिरुद्दका बिधेयकहरु ल्याउने काम भएका छन् । प्रतिपक्षको बिरोध र असहमतिका बावजुद संसदिय प्रणालिको विरुद्धमा गएर यस्ता कामहरु भएका छन् । कर्मचारीतन्त्र र न्याय प्रणालिमा राजनीतिकरण गरिएको छ । सरकार र नेकपा मिलेर बजेट व्यवस्थापनलाई अस्तब्यस्त परेका छन् । यात्रो महामारी भ्रष्टाचारका थुप्रै घटनाहरु हामीले देख्यौं । यसमा सिंगो नेकपाले दोषको बोझ बोक्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो असंबैधानिक कदम नेकपाको गर्भबाट निस्किएको हो । यि बिषयहरु राजनीतिक हुन् र हामीले यसबारेमा जनतालाई भन्नैपर्छ । अर्को कुरा प्रधानमन्त्रिका असंबैधानिक कदमहरु यत्तिमै रोकिएलान् जस्तो हामीलाई लागेको छैन । थप असंबैधानिक कृयाकलाप हुन्छन् भन्ने हाम्रो चिन्ता छ । जुन चुनावको घोषणा गरिएको छ त्यो चुनावलाई पत्यारिलो बनाउने कुनै कामहरु भएका छैनन् ।

 तपाईंहरु जिल्लामा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, यता मन्त्री परिषद विस्तार गरीसके प्रधानमन्त्रिले

त्यहि त भन्दै छौं हामी । संसद विघटन भैसकेपछी यो सरकार अन्तरिम भएको छ, कामचलाऊ । यहिबेला फेरी सरकारी साधनश्रोतको दुरुपयोग हामीले देखिरहेका छौं । अहिले यि कुराहरु जनताले थाहा पाउनुपर्दछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रिका कदम तथा नेकपाले ढाकछोप गरेका कुराहरुलाई लिएर हामी जिल्ला जिल्लामा जाँदै छौं । संबिधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि हाम्रो नजिकको मित्र भनेकै जनता हुन । हामी नेकपाको एउटा घटक दोषी र अर्को घटक दुधले धोएको हो भनेर हेर्दैनौं । यो सिंगो नेकपाको असफलताले जनताको मनमा निराशा उब्जिएको छ । यो हामीले भन्नुपर्ने दायित्व हो ।

यत्रो महामारी भ्रष्टाचारका थुप्रै घटनाहरु हामीले देख्यौं । यसमा सिंगो नेकपाले दोषको बोझ बोक्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो असंबैधानिक कदम नेकपाको गर्भबाट निस्किएको हो ।

यत्रा यावत कुराहरु भइरहेका थिए, तपाईंहरु तीन तीन वर्ष किन चुप्प लागेर बसेको नि ?

यो विषय नउठेको होइन । हामीले पटक पटक उठाएका छौं । तर जनतालाई कांग्रेसले प्रतिपक्षको रुपमा गम्भिर र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भन्ने लागेको छ । हामीले जनताको त्यो आलोचनालाई शिरमा थापेर ति गल्तीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी जनताले हाम्रा बारेमा जनताले गरेका आलोचना पनि स्विकार गरेर जनताकै बिचमा जाँदैछौ । तर तपाईंहरुले हेर्नुभयो भने हामीले संसदिय समितीबाट निर्णय गरेर पठाएका भ्रष्टाचारका कुराहरु होउन् वा कोभिड- १९ को ब्यवस्थापनाका कुराहरु होउन् हामीले पटक पटक जनतासँग लिएर गएका छौं । र यसलाई संसदमा पनि उठाएका छौं । बिगत हेर्नुभयो भने हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन, परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा- कहिले दक्षिण ढल्कने कहिले उत्तर ढल्कने, कहिले पूर्वलाई कहिले पश्चिमलाई देखाउने जस्ता परराष्ट्र मामिलामा देखिएको असन्तुलनमा बारेमा पनि पटक पटक कुरा उठाइरहेका छौं । ब्यक्तिको लहडमा देश चल्न सक्दैन भनेर बोलेकै छौं । हो हाम्रो आवाज अली मधुरो भए होला । तर अब सबैले सुन्ने गरी बोल्छौं । जनताको बिचबाट बोल्छौं । यदी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्न सकेन भन्ने जनताको गुनासो हामी सुन्न र सुधार गर्न तयार छौं ।

तीन बर्षमा आफूले गरेका गल्तिहरुको पनि क्षमायाचना गर्नुहुन्छ तपाईंहरुले पनि ?

जनताको नजिक बसेर काम गर्ने पार्टी र त्यसको नेतृत्वले आफुलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गर्दछ । कहाँनेर गल्ती भयो भन्ने कुरा जनताका प्रतिकृयामा, संचार जगतका टिप्पणीमा र नागरिक समाजले उठाउने मुद्दाहरुलाई हेरेर हामीले सुधारको बाटोमा लैजानु पर्दछ । मैले अघिपनि भनें कि म कुनै दम्भ गरेर यो कुरा भनिरहेको छैन- यदि हामी बिचमा वा हाम्रो पार्टीमा कहीँकतै कमीकमजोरी देखिएपनि त्यसलाई सुधार गर्न हामी तयार छौं । तर जुन गम्भिर जोखिम तर्फ देश बढ्न थालेको छ, संविधानसँग खेलवाड भएको छ, कम्युनिष्ट घटकहरुको लुछचुडीले प्रजातन्त्र र संविधान धरापमा पर्दै गएको छ । यो अवस्थामा हामी जाने ठाउँ भनेको जनताको बिचमा हो । यदि हामीबाट कुनै गल्ती र कमजोरी भएका छन् भने क्षमा माग्न हिच्किचाउँदैनौ ।

संबैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ती र सरकारका अन्य काम कारवाहीमा तपाईंका सभापतिको समर्थन नै देखिन्छ । त्यसलाई कसरी सच्याउनु हुन्छ तपाईंहरुले ?

बैशाखमा आएको अध्यादेशलाई पनि हामीले विरोध गर्यौ । अहिले पनि बैशाख ८ कै फोटोकपिको रुपमा आएको अध्यादेशको पनि विरोध गरिरहेका छौं । संबैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रिजीको एक्लो निर्णय क्षेत्रमा संकुचित भएको छ । संबिधानले नै यस्तो स्पस्ट ब्यवस्था गरेको छ- कार्यकारी प्रमुख, प्रधान न्यायधिस, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यतिले पनि नपुगेर प्रतिपक्ष दलको नेता । यस्तो हुँदा पनि प्रधानमन्त्री एक्लै निर्णय गर्न कस्सिनुहुन्छ । हामीले बिरोध गरिरहेकै छौं । यस्तो अधिनायकत्व कसरी स्विकार गर्ने भनेर ।

कम्युनिष्ट घटकहरुको लुछचुडीले प्रजातन्त्र र संविधान धरापमा पर्दै गएको छ । यो अवस्थामा हामी जाने ठाउँ भनेको जनताको बिचमा हो ।

तपाईं अर्कै बिषयमा जानुभयो, प्रधानमन्त्रिले गरेका निर्णय र नियुक्तिमा तपाईंका सभापतिको समर्थन देखिन्छ त्यसलाई कसरी सच्याउनु हुन्छ भनेको मैले ?

तपाईंले भनेको अनुमानको कुरा हो । हामीले संबैधानिक परिषदलाई बदल्नेगरी आएको अध्यादेश गलत छ भनेर भनेकै छौं । सर्वोच्च अदालतमा यो पनि विचाराधिन भएकोले पनि यसका आधारमा गरिएका सबै नियुक्तीहरु स्वत: रद्द हुन्छन् । त्यसले अहिले हामीहरु बजारमा चलेका टिप्पणीमा प्रती टिप्पणी गर्नुको सट्टा यसलाई बुझ्ने तिर लाग्नु पर्दछ । अहिलेका कुनै पनि संबिधान बिरुद्दका कदममा हाम्रो सभापतिले कतै समर्थन गर्नु भएको छैन । ढुक्क हुनुहोस् ।

तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रिको कदमको विरोध गर्ने अनी तपाईंका सभापतिले खुसुखुसु प्रधानमन्त्री भेट्ने । किन होला नि ?

संसदिय प्रणालिमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलको नेताको भेटघाटलाई अश्वाभाविक मान्नु हुँदैन । तपाईंले भनेको जस्तो कुनै असंबैधानिक कदमका निम्ती गठवन्धनका रुपमा देखियो भने त्यो आलोचनायोग्य हुन्छ । त्यसलाई समर्थन गर्न सकिने कुनै ठाउँ हुँदैन भन्ने कुरा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । तर प्रतिपक्ष दलको नेता र प्रधानमन्त्रिको भेटघाट हुनु सामान्य प्रकृया हो ।

म अझै अलिकती स्पष्ठ हुन चाहन्छु, तपाईंको सभापति नि संबैधानिक परिषदको मिटिङमा चाहीँ नजाने अनी सुटुक्क एक्लै भेट्न जाने यो अली गलत भएन र ?

यो अध्यादेश त्रुटीपूर्ण छ भनेर सभापति मिटिङमा नजानु भएको हो । प्रधानमन्त्रिले त्यो केवल एकल कार्य क्षेत्र बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो गलत छ । असंवैधानिक तरिकाले डाकिएको मिटिङमा नजाने निर्णय हाम्रो सभापतिको हो त्यो ठीक छ । एकातिर अध्यादेश जारी गर्ने अर्को तिर मिटिङ बोलाउने त्यस्तो पनि हुन्छ ? संबैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तीलाई लिएर तपाईंले जुन गम्भिर चिन्ता देखाउनु भएको छ त्यसका लागि पनि हामीले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

भनेपछी प्रधानमन्त्रीको गलत कदम पछी पनि तपाईंको सभापतिले उहाँलाई भेट्नु गलत थिएन ? सभापति ठीक हुनुहुन्छ ?

तपाईंले त्यसलाई आफुखुसी व्याख्या गर्न भएन नि । भेटघाटको कुरालाई हामी असामान्य मान्दैनौं । प्रधानमन्त्रिको असंबैधनिक कदम गलत हो भन्ने पार्टीको अडान हो । अरु कुरा गौंण हुन ।

अदालतको निर्णय आएपछी तपाईंहरुको आन्दोलन रोकिन्छ होला नि ?

अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने संस्कार नेपाली कांग्रेससँग छ ।