गैरआवाशिय नेपालीले नेपालमा गरेको कुनैपनि लगानी अहिलेसम्म घाटामा गएको छैन-कुमार पन्त

कुमार पन्त एनआरएन ग्लोवल अध्यक्ष हुन् । जर्मनीमा रहेर होटल ब्यवसाय संचालन गर्दै आइरहेका पन्त २०१९-२०२१ का लागि एनआरएनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । एनआरएनको सुद्दीकरण र बिभिन्न महत्वाकांक्षी योजना सहित आएका उनी अहिले आयोजना गर्न लागिएको एनआरएनको भर्चुअल विशेष अधिवेशन र केहि महिना अघि घोषणा भएको १० अर्व प्रोजेक्टका कारण झन चर्चामा छन् । तर आइसीसी कै अर्को एउटा समुहले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको छ । नेपालप्लस सँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पन्तले विशेष अधिवेशन एनआरएनको दिगो बिकास र सामुहिक हितमा भएकोले असन्तुष्ट समुहलाई मिलेर जान आग्रह गरे । उनले थपे- २०१९ मा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै महाधिवेशन गर्न लागिएको हो ।

 यो विशेष अधिवेशन के का लागि बोलाइएको हो ?

२०१९ मा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन पास हुन सकेको थिएन । त्यसैबेला विशेष अधिवेशन बोलाएर आर्थिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने निर्णय भए अनुसार नै आयोजना गरिएको हो । अर्को कुरा यो संस्था स्थापना भएको १८ वर्ष भन्दा बढी भयो । यति लामो समयसम्म पुरानै बिधान चलेको छ । परिवर्तित समय अनुसार हाम्रो बिधान पनि पारीमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं । त्यसैले बिधान परिमार्जन र आर्थिक प्रतिवेशमा छलफल गर्न यो विशेष अधिवेशनको आब्हान गरिएको हो ।

एन आर एन ए अधिवेशनका २६ सय जना प्रतिनिधि छन् । त्यत्रा मान्छेलाई भर्चुअल छलफल गराउन कसरी सम्भव हुन्छ ?

हेर्नुस् अहिले प्रविधिको यस्तो बिकास भएको छ कि २६ सय होइन हजारौं हजार मान्छेहरु स्क्रीन अघी बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । कोविड-१९ को विशेष परिस्थितीमा हामी जस्ता साना संघ संस्थाले मात्र होइन संयुक्त राष्ट्र संघले समेत यस्तो अभ्यास गरिसकेको हुनाले हामीले यसरी भर्चुअल छलफल गर्न नसकिने भन्ने छैन ।

तपाईंको समितिमा रहेका केहि सदस्यहरुले अहिले विशेष अधिवेशन आवश्यक छैन । महाधिवेशन हुन आठ महिना अगाडि किन विशेष अधिवेशन गर्न पर्यो भनेर बिरोध गरिरहेका छन त ?

केहि साथीहरुले महाधिवेशन मै छलफल गरौला भन्ने धारणा राख्नु भएको हो । तर आर्थिक प्रतिवेदन पास नभएको अवस्थामा कसरी अक्टोवरसम्म कुर्न सकिन्छ ? फेरि, महाधिवेशन पनि भर्चुअल नै गर्नुपर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ । कोभिडको यो महामारिमा नेपालमा भ्याक्सिन कसरी उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि छ । अक्टोवरसम्म सबै जनजीवन सामान्य हुन्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले संस्थालाई कुनै प्रस्तावका कारण लामो समयसम्म निष्कृय बनाउनु उचित हुँदैन ।

त्यस्तो अवस्था परे महाधिवेशन सार्न मिल्दैन ?

सार्नै नमिल्ने भन्ने होइन । तर महाधिवेशन के को लागि सार्ने भन्ने  हुन्छ । जब कि प्रविधिले हामीलाई यत्रो विकल्प दिएको छ भने हामीले अन्य बिकल्पको बारेमा किन सोचिरहने ? अर्को कुरा हामीले प्रविधिलाई अपनाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । किनभने जो साथीहरु काठमाडौं जान सक्षम थिए र छन् महाधिवेशन उनिहरुको विचमा मात्रै हुने गरेको थियो । धेरै साथीहरु जो संस्थालाई मायाँ गर्नुहुन्छ, संस्थाको निती नियमको तहमा बसेर काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरु काठ्माडौ जान नपाएको वा नसक्ने कारणले नितिगत छलफलबाट बन्चित हुनुहुन्छ । तर अब प्रविधिले हामी सबैलाई संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि एक ठाउँमा उभिन सक्ने ब्यवस्था मिलाएको छ भने यसलाई हामीले किन आत्मसात नगर्ने ?

विशेष अधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ । मन्त्रालयले स्थगित गरिदियो भने के हुन्छ ?

मन्त्रालयसँग हामीले समान्वय गरिरहेका छौं । विशेष अधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन भनेको छ ।

तपाईं एक्लैले पेलेर अघी बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि छ । के हो ?

यत्रो संस्थामा कसरी एक्लै पेलेर जान्छु भन्ने कुरा सम्भव होला र ! संस्थाका निती नियमका कुराहरु हुन्छन् । समितिहरु छन् । केन्द्रिय समिती छ । साना भन्दा साना कुरामा हामी छलफल र सहमती गरेर मात्र अघि बढ्छौं । धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले के भन्नुहुन्छ त्यहि कुरालाई अगाडि बढाउने हो । त्यसैले एक्लै जान्छु, पलेरै जान्छु भनेर यो संस्था अघि बढ्दै बढ्दैन । म के कुरामा जानकार छु भने हामीले बिदेशमा रहेका सबै नेपालीहरुको मन जित्नु छ । अहिले सम्म ३ प्रतिशत नेपालीहरु पनि हाम्रा संगठित सदस्य छैनन् । बाँकी ९७ प्रतिशत साथीहरुको बिचमा हामी पुग्नु छ । एक्लै हिँडेर, अरुलाई पेल्दै गएर ति साथीहरुको बिचमा पुग्न सकिँदैन । नेतृत्वले सबैका बिचार सुन्ने हो । र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने हो । हामीले त्यहि गरिरहेका छौं ।

विचार सबैका सुन्ने तर निर्णय गर्दा तपाईं र महासचिवले मात्रा गर्नुहुन्छ रे नि त ?

कसले भन्छ यस्तो कुरा । मैले अघिनै भनें नि, एक्लै वा दुइजनाले निर्णय गरेर हुन्छ र भन्या ? समितिमा सबैका बिचार आउँछन । बहुमत साथीहरुको बिचारलाई आदर गर्नुपर्‍यो नि । बिचार राख्ने हरेकलाई मेरो कुरा सहि हो म ठीक छु भन्ने लाग्न सक्छ । र मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्न थालियो भने कुनै पनि निष्कर्षमा पुगिँदैन ।

ल तपाईंहरुले सबै राम्रा कुराहरु गर्नु भएको छ रे । तर किन बिरोध भइरहेको होला ?

केहि साथीहरुमा गत अधिवेशनको ह्याङ नहटेको जस्तो लाग्छ । त्यतिबेला सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामी दुईवटा पक्षको विचमा चुनाव हुँदै थियो । शायद विरोध गर्ने साथीहरु त्यहि बेलाको पक्ष र बिपक्षको सोचबाट बाहिर निस्किन सक्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ । तर मेरो अधिकतम प्रयास के छ भने त्यहि चुनावको पक्ष र विपक्षमा सधैंं अल्झिएर कहिँ पनि पुगिँदैन । ब्यक्तिगत रुपमा मेरो न त कुनै आग्रह छ न कुनै पूर्वाग्रह छ । चुनाव भयो । सकियो । संस्थाको दिर्घकालिन हितका लागि सामुहिक कदम बढाउन सबै साथीहरुसँग मेरो बिनम्र आग्रह छ ।

कि कांग्रेस र कम्युनिष्टको फरक फरक विचार हावी भयो संस्था भित्र ?

त्यस्तो होइन । कसैले कांग्रेस र कसैले कम्युनिष्टको पोषण गर्नुपर्ने अवस्था देख्दिन मैले एनआरएन भित्र । यो गैर राजनीतिक संस्था भएकोले हामी विदेशमा बस्ने साथीहरु बिचमा राजनीतिक कित्ता छुट्याएर बस्नुपनि उचित हुँदैन । म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले राम्रोसँग देशको उन्नतीमा ध्यान दिएको भए हामी कोहि पनि यसरी विदेशी भूमिमा बस्नुपर्ने थिएन । यहाँ बसेर दु:ख पाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले म सबै साथीहरुसँग मिलेर जानका लागि उत्साही छु । फरक बिचारहरु हरेक ठाउँमा हुन्छन् । सबैप्रती मेरो सम्मान छ । मुख्य विचार संस्थाको दिर्घकालिन हित हो । असहमत साथीरुले आफ्नो आफ्नो समुह बनाएर बस्न भन्दा पनि एजेण्डाहरु लिएर आउनुभयो भने छलफल गर्न सकिन्छ । र आम सहमती बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

तपाईंले गत महाधिवेशनमा गरेका प्रतिवद्धता कहाँँ पुगे ?

तिनै प्रतिवद्धता पुरागर्न पनि हामी विशेष अधिवेशनमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । सदस्यता शुल्क, निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधिका कुराहरुलाई यो विशेष अधिवेशनले सम्बोधन गर्छ ।

अहिले तपाईंले शुरु गरेको १० अर्व रुपैयाँको प्रोजेक्टको कुरा के हो ?

हामीले नेपाल सरकारसँग अघिल्लो कार्यकाल मै एउटा सम्झौता गरेका छौं । त्यहि सम्झौता अनुरुपको यो प्रोजेक्ट हो । यसमा नेपाल सरकारको ५० करोड र १ अर्व रुपैयाँ एनआरएनका साथीहरुको ‘प्रमोटर्स’ लगानी रहन्छ । बाँकी रहेको रकमका लागि आइपीओ (इनिशियल पब्लिक अफरिङ्ग) जारी गर्छौ । यो भनेको हामी स्टक मार्केटमा जान्छौं । त्यपछी संसार भरिका हाम्रा साथीहरु जो थोरै मात्र लगानी गर्न सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरु यो प्रोजेक्टमा जोडिन सक्नुहुन्छ । अहिले हामीहरु कम्पनी दर्ता गर्ने प्रकृयामा छौं । १ अर्व ५० करोड रकमका लागि प्रतिवद्दता जनाउने साथीहरुको पनि पत्र प्राप्त भइसकेको छ । अब कम्तिमा पनि एक वर्षमा हामीले आइपीओ जारी गरिसक्छौं । अनी बिदेशमा बस्ने साथीहरुले आफू बसेकै ठाउँबाट चाहेको रकम लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।

कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ एक जनाले ?

१० अर्वको यो प्रोजेक्ट भनेपनि हामीले कुनै सिलिङ राखेका छैनौं । सेयर मार्केटको भाषामा ‘ग्रीन सुज’ भनिँदो रहेछ यसलाई । नेपाल सरकारसँग हामीले जति लगानी आएपनि स्विकार गरियोस भनेर कुराकानी गरिरहेका छौं । यसमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक छ । यसपछी बिदेशमा बस्ने हरेक नेपाली एकै ठाउँमा उभिन सक्छौं र चाहे जति लगानी गर्न सक्छौं ।

कति मुल्यको शेयर हुन्छ ?

एक कित्ता बराबर एक डलर राख्ने कि भनेर छलफल भइरहेको छ । सुरुमा प्रमोटर्सको रुपमा रहने साथीहरुले हाल्नुपर्ने रकम ठूलो भए पनि सेकेन्डरी मार्केटमा गइसकेपछी शेयर किन्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यो साना र थोरै लगानी गर्न चाहने साथीहरुले आफू जोडिने ठाउँ पाउन् भनेर नै यो अवधारणा आएको हो । अर्को कुरा यसलाई नेपालको मार्केटमा छोडिने छैन र यो विदेशको मात्र हुने छ । यदि बिदेशको मार्केटबाट सबै शेयर उठ्न सकेन भने बल्ल हामी नेपालको मार्केटमा जान्छौं ।

शेयर किन्ने भनेको नाफा कमाउन हो । यस्तो नयाँँ कम्पनीको शेयर किन किन्ने ? फाईदा हुने आधार के त ?

एउटा महत्वपूर्ण कुरा, गैरआवाशिय नेपालीहरुले नेपालमा गरेको कुनैपनि लगानी अहिलेसम्म घाटामा गएको छैन । हाम्रा लगानीहरुको शेयर मुल्य हेर्नुभयो भने एक कित्ता शेयरको ४ सय रुपैयाँ भन्दा कम मुल्य छैन । यो हाम्रो पहिलेका प्रोजेक्टको परिणाम हो । त्यसैले म सत प्रतिशत हाम्रा लगानिले मुनाफा कमाउने कुरामा विश्वस्त छु । र साथीहरुलाई पनि ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।

कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ?

एउटा एनआरएन बैंकको प्रस्ताव अगाडी आएको छ । हाइड्रो प्रोजेक्ट, रिइन्सुरेन्स लगायत १ सय ६० वटा प्रस्ताव हामीसँग छन् । सरकारले पनि हामीलाई विशेष सहुलियत दिएको छ । जस्तो, कुनैपनि कम्पनी शुरु भएको ३ वर्ष पछी मात्र आइपीओ जारी गर्न सकिने प्रावधान छ नेपालमा । तर हाम्रो हकमा एक वर्ष भित्रै आइपीओ जारी गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा हामीले प्राप्त गरेको मुनाफा बिदेशमा पनि ल्याउन सकिने ब्यवस्था पनि भएको छ । त्यसैले पनि यो ग्यारेन्टेड लगानी हो ।

तपाईंहरु जस्तै केही धनाढ्य एनआरएनहरुले आफ्नो फाईदाका लागि यो कम्पनी शुरु गर्न लागे भन्ने पनि छ त । के हो ?

बुझाउनुपर्ने कुरा यहिँ छ । तपाईंले भने जस्तैका धनाढ्यहरु सबै मिलेर लगानी गर्ने भनेको त्यहि डेढ अर्ब भन्दा बढी होइन । त्यहाँभन्दा बढी लगानी गर्नसक्ने यसमा कुनै प्रावधान नै छैन । त्यसमा पनि ५० करोड सरकारको लगानी हुन्छ । भनेपछी ८ अर्व ५० करोड रुपैयाँ साना लगानीकर्ताको हातमा हुन्छ । धेरै पैसा हुनेहरुलाई त लगानी कहाँँ गर्ने भन्ने थाहा छँदै छ नि । ब्यक्तिगत रुपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने बिषयमा मलाई चिन्तै छैन । मसँग जती पनि प्रोजेक्ट छन् । यो अवधारणा नै साना लगानी र बिदेशमा बस्ने सबै नेपाली एकै ठाउँमा उभिन सकियोस भन्ने हो । यो युगान्तकारी काम हुन्छ ।

यो प्रोजेक्टको कुरा कहिलेसम्म टुंगिइन्छ ?

यो जनवरीको अन्त्यसम्म कम्पनी दर्ताको प्रकृया सकिन्छ । त्यसपछी प्रमोटर्स लगानी जम्मा गर्ने तयारी हुन्छ । आउँदो अक्टोवरसम्म आइपीओ जारी गर्ने लक्ष्य छ ।